काठमाडौं । निजी क्षेत्रले विद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीलाई आइतबार भेटी यो माग राखेको हो ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित निर्माणाधीन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका जलविद्युत आयोजनाको म्याद यसअघि नै थप गरिएकोमा अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद पनि थप गर्नुपर्ने माग सचिव समक्ष राखेको इपान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
उनले २०७७ भदौ २२ मा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले विद्युत आयोजनाका सबै प्रकारका अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सिफारिस गरे पनि अध्ययन अनुमतिपत्रको हकमा लागु नभएपछि सचिवलाई पुनः मागपत्र बुझाएको बताए ।
‘समितिले सिफारिस गरेअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका र सम्पन्न हुन ढिला भएका विद्युत आयोजनाको उत्पादन तालिका बढाउने गरी म्याद थप भइसकेकाे छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनमा रहेका विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद थप अहिलेसम्म हुन नसकेकाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
कोभिड–१९ महामारीका बेला २ वर्षसम्म परामर्शदाता आयोजना स्थलसम्म पुग्न नसकेका कारण तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाको इआइए/आइइइ को अनुमति नदिएका नदिँदा आयोजनाको अध्ययन पूरा गर्न नसकिएकाले अनुमतिपत्रको म्याद थप हुनुपर्ने इपानको माग छ ।
समितिले अध्ययन अनुमतिपत्रको समेत म्याद थप गर्न सिफारिस गरे पनि विद्युत ऐनमा संशोधन गर्नु परेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मागपत्र बुझाउन इपान उपाध्यक्ष कार्कीसहित महासचिव गोरे शेर्पा, सचिव रामप्रसाद आचार्य मन्त्रालय पुगेका थिए ।
