Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

विद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप गर्न इपानको माग


काठमाडौं । निजी क्षेत्रले विद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीलाई आइतबार भेटी यो माग राखेको हो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित निर्माणाधीन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका जलविद्युत आयोजनाको म्याद यसअघि नै थप गरिएकोमा अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद पनि थप गर्नुपर्ने माग सचिव समक्ष राखेको इपान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

उनले २०७७ भदौ २२ मा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले विद्युत आयोजनाका सबै प्रकारका अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सिफारिस गरे पनि अध्ययन अनुमतिपत्रको हकमा लागु नभएपछि सचिवलाई पुनः मागपत्र बुझाएको बताए ।

‘समितिले सिफारिस गरेअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका र सम्पन्न हुन ढिला भएका विद्युत आयोजनाको उत्पादन तालिका बढाउने गरी म्याद थप भइसकेकाे छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनमा रहेका विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद थप अहिलेसम्म हुन नसकेकाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

कोभिड–१९ महामारीका बेला २ वर्षसम्म परामर्शदाता आयोजना स्थलसम्म पुग्न नसकेका कारण तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाको इआइए/आइइइ को अनुमति नदिएका नदिँदा आयोजनाको अध्ययन पूरा गर्न नसकिएकाले अनुमतिपत्रको म्याद थप हुनुपर्ने इपानको माग छ ।

समितिले अध्ययन अनुमतिपत्रको समेत म्याद थप गर्न सिफारिस गरे पनि विद्युत ऐनमा संशोधन गर्नु परेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मागपत्र बुझाउन इपान उपाध्यक्ष कार्कीसहित महासचिव गोरे शेर्पा, सचिव रामप्रसाद आचार्य मन्त्रालय पुगेका थिए ।


Read Previous

निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाको ‘सेयर लकिङ’ सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनबाट पछि हट्याे मन्त्रालय

Read Next

२ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने बुटवल-लुम्बिनी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन उद्घाटन

Leave a Reply

Your email address will not be published.