Nepal Purbadhar

मङ्लबार, अशोज ११, २०७९
Tuesday, September 27, 2022

मङ्लबार, अशोज ११, २०७९
Tuesday, September 27, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

‘मोनोरेल’ शब्द हटाउन र बजेटसमेत नराख्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन


काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई आयोजनाको नामबाट ‘मोनोरेल’ शब्द हटाउन र बजेटसमेत नराख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसारका अधिकांश मुलुकहरुबाट विस्थापित भइसकेको मोनोरेल शब्द नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएकोमा समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा आयोजनाको नाम ‘रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना’ राखिएको छ । ‘यस आयोजनाको नामबाट ‘मोनोरेल’ शब्द हटाइ यस अन्तरर्गत बजेट तथा कार्यक्रमहरु समेत राखिरहन उपयुक्त नहुने भएकोले हटाउने व्यवस्था गर्नु’ समितिले बुधबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मोनोरेल शब्द हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता

विकास समितिले विद्युतीय रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुर्याउँदा सेवा सञ्चालनमा अनेकन समस्याहरु झेल्नु परिरहेको रेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन तत्कालै यसको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक देखिएकोबारे समितिमा छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपाल रल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक रिरञ्जन झाले रेल सञ्चालन गर्दा झेल्नु परेका समस्याको सूची नै प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसैअनुसार समितिले रेल सञ्चालनलाई सहज बनाउनको लागि वर्कसप र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन, रेल ससञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन सहित सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी दिनमा विद्युतीय रेल सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु निर्माणको कार्यहरु तत्काल अगाडि बढाउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

हाल नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल सञ्चालनरत छ । त्यस खण्डमा गत २० चैत २०७८ देखि रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गलाइ  पूर्व तयार गरेर विस्तारलाई तिव्रता 

नेपालको सबैभन्दा पुरानो तथा राष्ट्रिय महत्वको पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डमा सडक तथा पुलहरु जीर्ण हुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।

विकास समितिले राजमार्गको निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडकको निर्माणमा देखिएको कमी कमजोरी नदोहोरिने अन्य खण्डको काम अघि बढाउन भनेको छ । ‘सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु तथा सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुनेगरी वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री, वन्यजन्तुमैत्री तथा गुणस्तरयुक्त बनाउने कार्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ’ विकास समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन् ।

राजमार्ग विस्तार गर्दा डिजाइन तथा डिपिआर लगायतका प्राविधिक पक्षहरुमा तत्काल पर्याप्त ध्यान पुयाउन र पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाउन समितिको सुझाव छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका सरकारबाट संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्छन । त्यस्ता क्षेत्रभित्र पर्ने सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी डिपिआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरुमा शीघ्र सहजीकरण गर्न समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।


Read Previous

विद्युतीय चुलो मर्मतमा महिला

Read Next

प्रतिफल अनिश्चितताले सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कठिन

Leave a Reply

Your email address will not be published.