Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

‘प्राधिकरणले २८ वर्षपछिको विद्युत माग प्रक्षेपण गरेर प्रसारण र वितरण प्रणालीको विकास गरिरहेको छ’


करिब डेढ दशकदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समक्ष अहिले विद्युतको बजार व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीकारूपमा देखिएको छ । हिउँदमा अझै पनि आपूर्ति व्यवस्थापनको सन्तुलन मिलाउन आयात गर्नु परिरहँदा उनको काँधमा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनुका साथै बर्खामा बढी भएको विद्युतको अन्तरदेशीय बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी आएको छ । फलस्वरुप भर्खरैबाट नेपालमा खपत हुन नसकेर बढी भएको ३६४ मेगावाट विद्युत भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री हुन थालेको छ । प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत बिक्री गर्ने चरणसम्म पुर्याउन उनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपालको विद्युत खपतको अवस्था, खपत वृद्धिको सम्भावना र चुनौती लागत विविधि विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतम धना ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

बर्खा लागेसँगै आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढिरहँदा खपतको अवस्था कस्तो छ ?

विद्युत खपतको अवस्थाको कुरा गर्नु पर्दा यसको पृष्ठभूमिबारे पनि केही भन्न चाहान्छु । लोडसेडिङ अन्त्यपछि वार्षिक ६ देखि १० प्रतिशत विद्युत खपत बढेको छ । विगत ५ वर्ष यताको विद्युत खपतको तालिका हेने हाे भने कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाको १ वर्ष बाहेक हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा माग बढेको छ । यो वृद्धिदर भारतको भन्दा पनि बढी हो । भारतको विद्युत माग ५ देखि ६ प्रतिशत मात्रै बढिरहेकोमा नेपालको अहिलेकाे वृद्धि धेरै राम्रो हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको तथ्यांक हेर्दा त्यो बेलाको हाम्रो वार्षिक आन्तरिक विद्युत खपत ३ अर्ब ७० करोड युनिट विद्युत खपत हुन्थ्यो । यो खपत बढेर अहिले करिब ७ अर्ब ५० करोड युनिटको हाराहारीमा आइपुगेकाे छ । मागको हिसाबले भने करिब ८ अर्ब ५० करोड युनिटसम्म पुग्छ । त्यस कारण बितेको ५ वर्षमा विद्युत खपतको अवस्थालाई युनिटमा हेदा दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ । ऊर्जा खबपतको हिसाबले यो धेरै राम्रो हो ।

चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को खपत चैं २५ देखि ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरेका छौं । हामी ५ वर्षअघिको अवस्थाबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा वृद्धि भएको विद्युत खपतको ग्राफलाई राम्रो मान्नु पर्छ । गत वर्ष मध्य सुख्खा यामकाे तुलनामा दैनिक औषत विद्युत खपत २ करोड ५० लाख युनिटसम्म रहेकोमा यो वर्ष ३ करोड २० लाख युनिट बढी विद्युत खपत भइरहेको छ ।

मलाई लाग्छ याे बर्खा यामममा असार, साउन र भदौ महिनामा अधिकतम विद्युत खपतको ग्राफ दैनिक ४ करोड युनिटभन्दा उकालो लाग्नेछ । विद्युतको उच्च मागको हिसाबले पनि करिब १३ सय मेगावाट बराबरको खपत थियो गत वर्षमा । यो वर्ष जाडो मौसममा काठमाडौंको लोड बढ्दा खेरी विद्युतको उच्च माग १७ सय मेगावाट नाघिसकेको छ । जाडो सकिएपछि काठमाडौंको विद्युत माग २ सय मेगावाट कम भइसकेको छ भने तराईका जिल्लामा गर्मी बढेसँगै विद्युत खपत बढेको छ । तराईमा गर्मी बढेर विद्युत खपत बढ्दा उच्च माग साढे १६ सय देखि १७ सय मेगावाट हाराहारीमा हुने गरेको छ । विद्युत खपत निरन्तर बढीरहेकाले मलाई लाग्छ यस पटक साउन भदौतिरको उच्च माग २ हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ ।

विद्युतको उच्च माग २ हजार मेगावाटसम्म पुग्यो भने करिब ९० प्रतिशत माग हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले नै धान्न सकिनेछ । १० प्रतिशत माग व्यवस्थापनका लागि भने विद्युत आयात नै गर्नुपर्छ । यो वर्ष सुख्खा याममा विद्युत आयात २५ प्रतिशत जति देखिए पनि अब औसत १० प्रतिशतभन्दा कम नै हुन्छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणका जलविद्युतगृहको उत्पादन एकदमै राम्रो छ । विद्युत उत्पादन गत वर्षको भन्दा करिब–करिब दोब्बर नै छ ।

माथिल्लो तामाकोसीले पनि प्रक्षेपण गरेकोभन्दा बढी विद्युत सुख्खा याममा दिएको छ । निजी क्षेत्रको समेत गत वर्षको तुलनामा उत्पादन बढी नै छ । निजी क्षेत्रका आधिकांश जलविद्युतगृह हिम नदीमा नभएकाले सुख्खा याममा उत्पादन ह्वात्तै घट्ने गरेकाे छ । तर, हिउँ पग्लिएर पानीको सतह बढ्ने नदीमा बनेका जलविद्युतगृहले विद्युत उत्पादन पनि बढाएका छन् । यसकारण माथिल्लो तामाकोसी लगायत निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिएकाले यो वर्ष माग र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन औसत ३ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विद्युत आयात गर्नुपर्यो ।

विद्युत माग ४ सय मेगावाट हारहारीमा बढ्दा पनि गत वर्षकोभन्दा आयात कम गर्नु पनि हाम्रो सफलता हो । यो वर्ष माग ह्वात्तै नबढेको भए हाम्रै उत्पादनले पनि पुग्ने रहेछ । तामाकोसी नआएको भए पिक आवरमा धेरै आयात गर्नुपर्ने थियो । तामाकोसीले दैनिक ४ घन्टा बढी ४ सय ५६ मेगावाट नै विद्युत दिइरहेको छ । पिक आवर सुरु हुनासाथ तामाकोसी चल्छ । त्यसकारण केही अिङसम्म पिक आवरमा आयात कम गरेर अफ पिकमा बरु बढी आयात गरिएको थियाे ।

विद्युत उत्पादन र खपत समानरूपमा हुनु पर्ने हो । बर्खाको उत्पादन बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई विद्युत प्राधिकरणले कसरी लिएको छ ?

पछिल्लो ५ वर्षमा आन्तरिक विद्युत उत्पादन उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । म पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएको अघिल्लो वर्ष हाम्रो विद्युत जडित क्षमता करिब ८ सय मेगावाट हाराहारीमा थियो । अहिले २ हजार २ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । थप २ सय मेगावाट अबको ३ महिनाभित्रमा प्रणालीमा थपिँदैछ । यो वर्ष आउन नसकेका सबै आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा आउने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ सय मेगावाट उत्पादन थपिन्छ । अब प्रणालीमा आउने आयोजना धेरै नदी प्रवाही छन् ।

बर्खामा पानी संचित गरेर हिउँदमा चलाउन मिल्ने कुलेखानीबाहेक हामीसँग कुनै जलविद्युतगृह छैन । त्यही कारण हिउँदमा अझै आयातित विद्युतमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । बर्खामा फेरि पिक आवरको माग २ हजार मेगावाट पुगे पनि अफ पिकको खपत त १ हजार २ सय मेगावाट मात्रै हो । रातको समयमा खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यो समस्या छ । उद्योगले मात्रै खपत गर्न सक्दैनन् । बर्खाको उत्पादन २४ घण्टा समान छ । तर, माग हरेक घन्टा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यस्तो समस्या रहेकाले बर्खा यामको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

बर्खामा आपूर्ति गर्न पुग्ने गरी विद्युत उत्पादन हुँदा पनि रात र दिउँसो खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । बर्खालाई मात्रै पुग्ने विद्युत उत्पादन गर्दा फेरि हिउँदमा त ६० प्रतिशत विद्युत आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अन्तरिक उत्पादन पनि बढाउँदै लैजाने र बर्खामा खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापनका लागि हामीले छिमेकी राष्ट्रको बजारलाई हेर्नैपर्छ । यो वर्ष जाडोमा विद्युतको उच्च माग १ हजार ७ सय ६२ मेगावाट पुग्यो । तर, न्युनतम लोड ९ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै थियो । राति, दिउँसो र पिक आवरको लोड कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? यो नै प्राधिकरणको अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

सुख्खा याममा हामीलाई पुग्ने विद्युत उत्पादन भयो भने त्यसको व्यवस्थापनको लागि पिकिङ रनअफ रिभर छन् । खपत हुने ऊर्जाको परिमाण पुर्याउनलाई नदी प्रवाही आयोजनाको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । अहिले निजी क्षेत्रको जडित क्षमता करिब ९ सय मेगावाट छ । तर, सुख्खा याममा उत्पादन हुन्छ जम्मा २ सय मेगावाट । नदी प्रवाही आयोजनाले हिउँदमा जडित क्षमताको ३० प्रतिशत पनि उत्पादन दिँदैनन् । उत्पादन थपिँदै जाँदा भोलिको दिनमा हिउँदमा नदी प्रवाही आयोजनाले विद्युतको न्युनतम लोड मात्रै धान्न सके भने उच्च माग त पिकिङ रनअफ रिभरले धान्न सक्छन् । यसलाई पनि आधार बनाउन उत्पादन बढाउन हामीले योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालको माग व्यवस्थापनका लागि भने जलाशय जलविद्युत आयोजनामा नै लगानी बढाउनु पर्छ । जलाशय आयोजना सञ्चालन हुने भनेको हिउँदमा मात्रै हो । ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरेको आयोजना सिमित समयका लागि मात्रै सञ्चालन गरेर मात्रै त सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशय आयोजना निर्माण गरियो भने हिउँदमा जडित क्षमता अनुसार नै उत्पादन दिन्छ । बर्खाको विद्युत जलाशय आयोजना हुँदा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

बर्खा याममा जलाशय आयोजनाको सबै विद्युत व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले कि मौसमी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्यो । कि त निर्यात नै गर्नुपर्छ । यो दुई वटा बाहेक बर्खाको विद्युत व्यवस्थापन गर्ने अर्को उपाय छैन । मौसमी उद्योगमा रसायनिक मल उद्योग हुन सक्दछन । यस्ता उद्योगलाई ६ महिना सञ्चालन गरेर ६ महिना बन्द गर्न पनि सकिन्छ । बर्खा यामको ६ महिना चलाउँदा बरु प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिलेलाई रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग खुलिनहालेकाले बर्खाको उत्पादन र आपूतिको सन्तुलन मिलाउन यहाँ बढी विद्युत उत्पादन हुने ६ महिना छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने दिशामा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । नेपालमा बढी विद्युत उत्पादन हुने समयमा भारतको माग पनि बढी हुने गर्दछ । हामीले यसको फाइदा लिनुपर्छ ।

अहिले जलविद्युत आयोजना निर्माणको गतिलाई हेर्ने हो भने वार्षिक न्युनतम ५ देखि ६ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । उत्पादनको हिसाबले नदी प्रवाही आयोजनालाई राम्ररी सञ्चालन गर्दा सुख्खा यामको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बर्खा याममा यो वर्षबाटै करिब ४ सय मेगावाट विद्युत हामी निर्यात गर्न सक्छौं । अरु धेरै आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि अनुमति मागेका छौं । यसपालि नै अनुमति नआए पनि कूल उत्पादनको १२ प्रतिशत विद्युत भारतीय बजारमा पठाउन सकिने वातावरण बनेको छ । बिहारले राति लिन्छ । त्यसकारण यो वर्ष बर्खाको विद्युत खेर जाने सम्भावना कम छ ।

बर्खा र हिउँदको विद्युत उत्पादनको अन्तरबारे यहाँले भनिहाल्नु भयो । हिउँदको आयात शून्यमा ल्याउन अझै कति समय लाग्ने देखिन्छ ?

हाम्रो आन्तरिक उत्पादन थपिँदै गइरहेकाले अर्को वर्षदेखि हिउँदको माग पनि स्वदेशी विद्युतबाट नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । यसकारण अब अर्को वर्षदेखि विद्युत आयात शून्यमा गई नेपाललाई विद्युत निर्यात गर्ने राष्ट्रकोरूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । बर्खाको निर्यात केही बढी होला । तर, सुख्खा याममा पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौं ।

अर्को वर्ष नै सुख्खा यामको माग आन्तरिक विद्युतले धान्न औसत ४ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिनु पर्छ । सुख्खा याममा औसत ४ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा बढाउन करिब करिब १ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ । अहिले निमार्णधीन जलविद्युत आयोजना मध्ये २ सय मेगावाट चालू आर्थिक वर्षभित्र थपिन्छ । आउने सुख्खा यामसम्ममा अरु ७ सय मेगावाटसम्म थपियो भने हिउँदको माग आन्तरिक उत्पादनबाटै व्यवस्थापन हुन्छ । तर, यो उत्पादन पुस अगाडि नै आइसक्नु पर्ने हुन्छ ।

७ सय मेगावाट थपिन आगामी आर्थिक वर्षको असारसम्म लाग्यो भने अर्को वर्ष पनि हामीलाई सुख्खा याममा केही विद्युत पुग्दैन । आउने वर्षमा थोरै परिमाणमा विद्युत आयात गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसकारण हिउँदको माग आन्तरिक उत्पादनबाटै धान्न आउने वर्ष नभए पनि अर्को वर्ष सकिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा विद्युतको माग कति थपिन्छ भन्ने कुराले पनि आयात गर्नु पर्ने र नपर्ने निर्धारण गर्नेछ ।

विद्युतको उच्च माग र सामान्य अवस्थाको खपतको अवस्थामा पनि धेरै अन्तर छ । विद्युत खपत बढाउन यहाँले मौसमी उद्योगको कुरा गर्नुभयो । विद्युत खपत बढाउन यसबाहेकका अरु विकल्पहरू के के हुन सक्दछन् ?

हाम्रो २४ घन्टाको विद्युतको लोड फरक–फरक आउँछ । त्यो लोडलाई फ्ल्याट कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ ? विद्युत लोडलाई फ्लाट बनाउन सक्दा हाम्रा लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । जति उच्च माग बढ्दै जान्छ, त्यति नै लोड फ्लाक्टर घट्दै जान्छ । लोडसेडिङको बेलामा लोड फ्याक्टर ५० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अहिले ७५ प्रतिशतमाथि छ । लोड फ्याक्टर बढेको भन्नुको अर्थ ऊर्जा खपत पनि बढेको भन्ने हो । विद्युतको लोड यस्तो आउनु पर्यो, जसले विद्युत खपतको अन्तरलाई मेटाउन सकोस् । शतप्रतिशत फ्लाट कहिले पनि हुँदैन । अहिले पिक आवरमा जुन लोड आइरहेको छ, त्यो लोडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । पिक आवरको लोड फ्ल्याट नआए पनि अब १ हजार मेगावाटको पिआरओआर आयोजना आइसकेकाले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

२४ घन्टा चल्ने कुनै उद्योग आयो भने त्यसले लोड फ्याक्टर बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । अर्को भनेको बिहान, दिउँसो, साझ र रातिको खपतका लागि स्मार्ट मिटररिङ प्रणालीबाट पिक र अफ पिकका लागि फरक–फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्न सकियो भने ग्राहकले पनि पिक आवरमा गर्ने कार्य अफपिक आवरमा सार्न सक्छ । यसले पनि लोड फ्ल्याट गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यहाँनिर हाम्रो प्रविधि र नीतिले समेत काम गर्छ । स्मार्ट मिटर देशभर जडान गर्न सकियो भने त्यो फिचर सबैमा छ । टिओडी मिटरमा त यो प्रविधि भएकाले रातको समयको विद्युत एकदमै सस्तो छ ।

स्मार्ट मिटर देशभर नै लगाउन सकियो भने त्यसले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँछ । अर्को कुरा हामीले चार्जिङ स्टेसनमा पनि रातको समयका लागि कम महसुल दर दिएका छौं । पिक आवरमा चार्ज गर्दा महंगो पर्छ । अब सिजनल लोड लिन सक्ने उद्योगहरू, जस्तो रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न ४ सय मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिन्छ भने कम महसुल पर्ने ६ महिना चलाएर बाँकी ६ महिना बन्द गर्दा हुन्छ ।

ब्रिक उद्योगहरू पनि अहिले सबै विद्युतबाट चल्ने भइसकेका छन् । यी उद्योगले पनि बर्खा याममा ब्रिक उत्पादन गरेर स्टोर गरेर बिक्री वितरण गर्दा हुन्छ । यी र यस्तै प्रकारका उद्योगहरू बर्खा यामको ६ महिना सञ्चालन गरेर सुख्खा याममा बन्द गर्ने हो भने बढी उत्पादन हुने समयको विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैन । र, खपतलाई फ्लाट बनाउन सकिन्छ ।

यस्तै, १२ महिना चल्ने क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गर्ने जस्ता डाटा सेन्टर र खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरता घटाउन चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकेमा पनि विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ । एउटै चिस्यान केन्द्रले २४ घन्टा चल्दा १२ मेगावाटसम्म विद्युत खपत गर्छ । सिँचाइको लोड बर्खामा आउँछ । तराईका जिल्लामा साउन, भदौ र असोज महिनामा सिँचाइमा बढी विद्युत खपत हुन्छ । हिउँदमा सिँचाइ गर्दा रातको समयमा गर्दा भइहाल्छ । टिओडी मिटर राख्नासाथ रातिको समयको विद्युत स्वतः सस्तो पर्न जान्छ । प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत पाएपछि किसानले पनि दिनको सट्टा रातमा नै सिँचाइ गर्छ । मौसमी उद्योग, सिँचाइ, चिस्यान केन्द्रलगायतमा उपयोग भएर बढी भएको विद्युत छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने रणनीति प्राधिकरणले लिएको छ ।

विद्युत खपत बढाउन मौसमी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने कुरा यहाँले गर्नुभयो । यो त फेरि प्राधिकरणको काम होइन । यसका लागि प्राधिकरणले कसरी पहल गरिरहेको छ ?

हामीले विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारका लागि यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो । प्राधिकरणले त्यो गरिरहेको छ । हामी आफैं पनि विद्युतको लोड थप्नु पर्यो भनेर उद्योगहरूमा गएर भनिरहेका छौं । उद्योगलाई विद्युत लाइन दिने, क्षमता बढाइदिने, लोड थपिदिने लगायतका काम गरिरहेका छौं ।विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने समग्र नीति त सरकारको हो । यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन् । विद्युत बजार विस्तार हुने गरीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त ती मन्त्रालयहरूको काम हो । प्राधिकरणको जिम्मेवारी लोड बढाउने नभए पनि कसरी यसको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले त विद्युत लोड आउने क्षेत्रमा विद्युतीय पूर्वाधारको अवस्था के छ भनेर हेर्ने र स्तरोन्नतिदेखि नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सम्मको काम गर्ने हो । जुन प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

सरकारको अहिलेको नीतिको कुरा गरौं न । अहिलेको सरकारले एउटा नीति ल्यायो । फलाम उद्योगहरू, जसले ब्लेड बनाउँछन्, तिनलाई भन्सारमा ५ प्रतिशत छुट दिने नीति नीति आयो । यो नीति आएपछि सबै फलाम उद्योगले मेल्टिङ फर्मेस राखेका छन् । एउटा फलाम उद्योगले ब्लेड आयात गरेर रड बनाउँदा करिब ५ मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेछ । तर, मेल्टिङ फर्मेस राखेर ब्लेड बनायो भने ४० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत हुन्छ । मेल्टिङ फर्मेस राख्न चाहाने उद्योगले ३ सय मेगावाट थप लोड प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् । एउटा नीतिले देशको ऊर्जा खपत बढाउनमा कति मद्दत हुने रहेछ त ? यो वर्ष धेरै लोड बढेको पनि यही कारण हो ।

देशभरमा १ हजार बढी ब्रिक उद्योग छन् । एउटा ब्रिक उद्योगलाई विद्युतबाट चल्ने बनाउन बढी ४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च होला । सरकारले ब्रिक उद्योगले खपत गर्ने ऊर्जामा अनुदान दिने नीति ल्याउने हो भने सबै विद्युतीयमा रुपान्तरण हुन्छन् । हरेक उद्योग र होटलहरूमा बोइलरहरू छन् । यी बोइलरहरूमा भुस, डिजेल र कोइला उपयोग भइरहेको छ । सरकारले महसुल दरमा केही समहुलियत दिएर बोइलरहरूलाई पनि विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ना प्रोत्साहन गने हो भने एकै पटक विद्युतको लोड ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ ।

सरकारले विद्युतको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन गर्न नीति बनाएर उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?

प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातित ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने भनेर एउटा समिति बनाएको छ । सम्बिन्धत सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर मुख्य सचिवस्तरीय बैठक पनि भएको थियो । अब सरकारी गाडीहरू सबै विद्युतीय मात्रै खरिद गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय पनि आउनु पर्छ । प्राधिकरणले त अब विद्युतीय गाडी मात्रै खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

लामो दुरीमा चल्ने गाडी डिजेलबाट चल्ने चाहिने भए पनि छोटो छोटो दुरीमा चल्ने गाडी विद्युतीय नै खरिद गर्न लागिरेका छौं । पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र चलाउनका लागि २० वटा विद्युतीय गाडी खरिद भइसकेका छन् । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी खरिदका लागि प्रोत्साहन गर्न नीति ल्याउँछ होला । साथै नयाँ उद्योग खोल्नका लागि पनि १३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत लोड दिने भनिरहेका छौं ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । औद्योगिक, व्यापारिक र घरायसी ग्राहकको विद्युत लोड बढाउन विद्युत महसुलमा पनि सहुलियत दिँदै जानुपर्छ । विद्युत महसुलमा हुने सहुलियतले पनि लोड बढाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ । र अर्को कुरा भनेको विद्युतीय संरचना बनाउनु पर्छ । उदाहरणका लागि ढल्केबर क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगले मागे जति नै विद्युत लोड पाउँछन् । २४ घन्टा सबैभन्दा दिगो र गुणस्तरीय विद्युत त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुन्छ ।

विद्युत लोड बढाउन विद्युतीय संरचनाको अवस्था कस्तो छ ? के हाम्रा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण लाइन लोड धान्न सक्षम छन् ?

विद्युत प्राधिकरणले मुख्य गरेर वितरणतर्फ २ वटा काम गरिरहेको छ । एउटा शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छौं । जहाँ जनता अहिले पनि टुकीको भरमा जीवन चलाइरेका छन्, उनीहरूको घरधुरीमा उज्लायो पुर्याउन वितरण लाइनमा ठूलो लगानी भएको छ । विशेष गरी सूदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा गरेर करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ ।

यो लगानी भनेको ५ प्रतिशत विद्युतीकरणका लागि हो । ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण त भइसकेको छ । यो लगानी दुर्गम क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि भएको र ग्राहक पनि २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने वर्गमा पर्ने भएकाले यसको प्रतिफल आउँदैन । विद्युत सेवा पाउने हरेक नागरिकको अधिकार भएकाले सबैमा विद्युत पहुँच पुर्याउनका लागि यो लगानी भइरहेको छ ।

विद्युतीय संरचनाको कुरा गर्नुपर्दा बिगत ५ वर्षमा हाम्रो सबस्टेसनको क्षमता ३ गुणा बढी विस्तार भएको छ । ट्रान्सफर्मर थपेका छौं । सबस्टेसन र प्रसारण तथा वितरण लाइनहरू थपेका छौं । तर, पर्याप्त छैन । हामीले अब सन् २०५० सम्मको विद्युत माग प्रक्षेपण गरेर सबै ठूला सहरहरूको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाउँदैछौं । परामर्शदाता नै राखेर देशभरका १८ वटा सहरमा कहाँ–कहाँ सबस्टेसन राख्ने ? कहाँ–कहाँ प्रसारण लाइन बनाउने ? भन्ने योजना प्राधिकरणले बनाइरहेको छ । सन् २०५० सम्ममा विद्युतको लोड कति आउँछ भन्ने प्रक्षेपण गरेर नै संरचनाको बनाउने हाम्रो योजना छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उपत्यका बनेको छ । काठमाडौंसहित उपत्यकाको आपूर्ति व्यवस्थापन आगामी वर्ष नै कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं । यो वर्ष हिउँदको माग ५ सय मेगावाट पुग्यो । आगामी वर्ष लोड थपिन्छ नै । उपत्यकाको आगामी वर्षदेखिएको लोड व्यवस्थापनका लागि अहिले ६ वटा जति सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । यी सबस्टेसन सम्पन्न हुन ढिलो हुने हो भने आगामी वर्ष नै उपत्यकामा समस्या आउने देखिन्छ । पहिलो कुरा त ट्रान्सफर्मरहरूमा लोड बढ्दै गएकाले नयाँ ट्रान्सफर्मर कति थप गर्ने ? ट्रान्सफर्मर थप्दा सबस्टेसनमा पनि लोड थपिने हुँदा नयाँ सबस्टेसन कति थप गर्नुपर्छ भन्ने योजना प्राधिकरण आफैंले बनाएको छ ।

परामर्शदाताले पनि अलग्गै योजना बनाएको छ । हाम्रो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्ममा उपत्यकाको विद्युत माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । त्यो बेला काठमाडौंमा विद्युतीय संरचना बनाउन सायद खाली जग्गा पनि भेटिँदैन होला । भेटिए पनि महंगीले गर्दा जग्गा खरिद गर्न पनि सकिँदैन होला । त्यतिबेला आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर करिब २० वटा नयाँ सबस्टेसन थप्ने गरेर ठाउँ–ठाउँमा जग्गा किन्दैछौं । उपत्यकाभित्र नदी कोरिडोरमा १३२ केभी लाइन बनाउने, उपत्यका वरिपरी २२० केभीको रिङ बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।

जस्तो, लप्सीफेदीमा ४०० केभी आयो । मातातीर्थमा २२० केभी आयो । अब यो पुरै रिङ २२० केभीको रिङ बनाउनु पर्छ । सौभाग्यवस उपत्यकाको डाँडामा वन क्षेत्रमा सरकारी जग्गा रहेछ । वन क्षेत्रमा जंगल काट्नु नपर्ने गरी अग्लो टावरको डिजाइन गरेर वरिपरी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र बीचबीचमा लाइन मुनिकै जग्गा किनेर त्यहाँ सबस्टेसन निर्माण गर्न सकिन्छ । र, जहाँ, जहाँ लाइन चाहिन्छ, त्यहाँ, त्यहाँ लाइन बनाउने योजना प्राधिकरणले बनाइरहेको छ । उपत्यकामा नदी कोरिडोरमा संरचना बनाउनु जाइकाले २÷३ वटा आयोजना लिइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकले पनि २÷३ वटा आयोजना लिइरहेको छ ।

दीर्घकालका लागि हामीले हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी लाइन निजगढसम्म ल्याई त्यहाँ एउटा सबस्टेसन निर्माण गरेर त्यहाँबाट फाष्ट ट्र्याक हुँदै डुकुछापमा ४०० केभी सबस्टेसन बनाएर आपूर्ति उपत्यकामा ल्याउनु पर्छ । यता लप्सीफेदीमा ४०० केभी लाइन छ, त्यहाँबाट हामी चाँगुनारायणमा जोड्दै छौं । ओसो तपोवन नजिकै एउटा ४०० केभी सबस्टेसन बनाएर त्रिशूलीतिरबाट आइको लाइन जोडेर, त्यहाँबाट अर्को २२० केभी लाइन बालाजु ल्याउने योजना छ । अहिले त्यसको अनुमानित लागत निर्धारण र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्राधिकरणले सन् २०५० मा आउने लोड धान्न ५ वर्षमा भित्रको लाइनहरू बनाइसक्नु पर्छ । अहिले ढिला गर्यो भने भविश्यमा बनाउन सकिँदैन ।

हाम्रा अधिकांश प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अवरोध जस्ता समस्या बारम्बार आउने गरेका छन् । यो समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्ने प्राधिकरणसँग कस्तो योजना छ ?

प्रसारण लाइन आयोजनाको रुटमा पर्ने निजी जग्गा उपयोग भएको ठाउँमा स्थानीय अवरोधले वर्षौंसम्म काम प्रभावित हुने गरेको तितो यथार्थ हामीले सधैं भोग्दै आएका छौं । त्यसैले सन् २०५० को विद्युत लोड प्रक्षेपण गरेर उपत्यकामा निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनका लागि सरकारी जग्गा हेरिरहेका छौं । सरकारी जग्गा भएको क्षेत्रमा रुख कटान नगरी अग्लो टावर डिजाइन गरेर प्रसारण लाइन बनाउँदा निजी जग्गामा जस्तो समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।

सबस्टेसनहरू भने प्रसारण लाइन मुनिको जग्गामा बनाउने योजना बनाएका छौं । लाइन मुनि सबस्टेसन बनाउँदा त्यहीबाट वरपरको क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा बनाउनु पर्दा २२० केभी लाइन पनि भूमिगत बनाउनु पर्छ । डुकुछापबाट टेकुसम्म नदी कोरिडोरबाट २२० केभी लाइन ल्याउँछौं । बागमती कोरिडोरबाट २२० केभी लाइन मोनोपोलमा ल्याउँछौं । विष्णुमति कोरिडोरमा पनि केही मोनपोल लाइन हुन्छ । यसको सम्भाव्यता हेर्न एक महिनासम्म साताको २ दिन म उपत्यकामा म आफैं घुमेर लोकेसन हेरेको छु ।

सन् २०५० सम्ममा उपत्यकाको लोड ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्दा देशभर कति खपत बढ्न सक्छ ? देशभरको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणसँग के योजना छ ?

अबको २८ वर्षपछिको देशभरको विद्युत लोडको पनि प्रक्षेपण भइसकेको छ । हामीले सोही अनुसार विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत देशभरका हरेक सहरको लोड कति पुग्छ भनेर पूर्वानुमान गरेका छौं । यति बेलासम्ममा देशभरको लोड करिब २५ देखि ३० हजार मेगावाट पुग्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । तराईका जिल्लामा उद्योगको लोड बढी हुन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा होटलहरूले बढी विद्युत खपत गर्नेछन् । यो लोडलाई २४ घन्टा अधिकतम विद्युत आपूर्ति दिने योजना बनाएर अघि बढ्दैछौं । विद्युतीय संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । एउटा लाइनको आपूर्तिमा समस्या आएमा अर्को लाइनबाट दिने गरीको प्रणाली विकास गर्दैछौं । त्यो आपूर्ति शतप्रतिशत नभए पनि ९९ प्रतिशत दिगो र गुणस्तरीय हुनेछ ।

विद्युत वितरण प्रणालीलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने कुरा भइरहँदा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने ग्राहकले घरमा ग्यास पनि राख्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने गुनासो गरिहेका छन् नि ?

प्रणाली सुधार गर्ने कुरा एकै पटक हुँदैन । हो, अहिलेको वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति नगर्दासम्म नियमित विद्युतीय चुलो उपयोग गर्न समस्या आउन सक्छ । यस्तै समस्या समाधानका लागि नै प्राधिकरणले दीर्घकालिन योजना बनाएर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली गुणस्तर सुधार गर्न काम गरिरहेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन दिगो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि भविश्यको माग प्रक्षेपण गरेर अहिलेबाटै संरचना निर्माणको योजना बनाएका हौं । संरचना बनाउन समय र लगानी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

अहिले त तत्कालै आएका समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्ने काम मात्रै भएको छ । भविष्यको लागि योजना बनाएर आजैबाट लगानी गर्नुपर्छ । प्राधिकरण अहिले नाफामा छ र योजना बनाएर लगानी गर्न सम्भव भएको छ । घाटामा भएको भए स्थिती डामाडोल हुने अवस्था आउने थियो । अहिले सरकारको बजेटको आस गर्न पनि मिल्दैन । वार्षिक करिब १० करोड हाराहारीमा बजेट प्राधिकरणले पाउँछ । त्यो बजेट विद्युतीकरणमा खर्च गर्ने कि संरचना बनाउने बन्ने हुन्छ । उपत्यकाको लोड व्यवस्थापनका लागि बनेको योजना कार्यान्वयनका लागि मात्रै आगामी ५ देखि ७ वर्षमा ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । हामीले यो लगानी जुटाउन जाइकालाई गुहारेका छौं । एडिबीले ऋण लगानी गर्दैछ । आवश्यक जग्गा खरिदका लागि प्राधिकरण आफैंले अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यो सबै योजना बनाइरहेका छौं ।

अहिले पनि देशको करिब ६९ प्रतिशत जनसंख्याले खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जाका स्रोतको उपयोग गरिरहेको छ । दाउरापछिको एलपी ग्यास छोडेर विद्युतीय चुलोमा जाने भनिरहेका छौं । सबै जनसंख्यामा विद्युतीय चुलोको पहुँच पुर्याउन कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ । यो पहुँच बत्ती बाल्नका लागि मात्रै जस्तो देखिन्छ । विद्युत पहुँच पुगे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि दाउरा, गुईंठा जस्ता परम्परागत ऊर्जाको उपयोग भइरहेको कुरालाई पनि नर्कान सकिँदैन । तर, भान्छामा परम्परागत ऊर्जाको उपयोग गर्ने जनसंख्या अझै ६९ प्रतिशत छ भन्ने तथ्यांक त्यति सही छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तराईका जिल्लामा परम्परागत ऊर्जाको उपयोग न्युन मात्रै हुन्छ । तराईमा खाना पकाउन कहीं एलपी ग्यास उपयोग भइरहेको छ भने कहीं विद्युतीको उपयोग हुँदै आएको छ । पशु पाल्नेको घरमा गोबर ग्यास हुन्छ ।

कहीं कहीं मात्रै हो गुईंठाको उपयोग हुन्छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाको ग्रामीण भेगमा मात्रै दाउराको उपयोग बढी भइरहेको छ । विद्युतबाट पनि खाना पकाउन सकिन्छ भन्ने चेतना पुर्याउन गाउँ–गाउँमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत पहुँच पुर्याएर विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने हो भने तत्कालै दाउरा र गुईंठा र आयातित ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । आयातित ग्यासको मूल्य बढिरहेकाले उपभोक्ताको ध्यान विद्युतीय चुलोतर्फ पनि गएको देखिन्छ । अहिले सुरुवाती चरण भएका एकैपटक विद्युतीय चुलोमा जान उपभोक्तालाई अनौठो लागे पनि भविश्यमा यसको उपयोग बढ्छ भन्ने लाग्छ ।

विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय कुकर प्राधिकरणले नै खरिद गरेर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने कि भन्ने सोचेको हो । तर, फेरि एलइडी बल्ब काण्ड जस्तै हुन्छ कि भन्ने लागेर निर्णय गर्न सकिएको छैन । यो विषय अझै छलफलमै छ ।

आयातित खाना पकाउने ग्यास घाटा खाएर बिक्री गर्नुपर्दा अरबौं घाटा ब्यहोर्नु परिरहेकाले नेपाल आयल निगमले पनि विकल्प खोजीरहेको छ । आजको समयमा यसको उचित विकल्प के हुन सक्ला ?

पेट्रोलियम आयात घटाएर आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो लगायतको प्रवद्र्धन गर्न एउटा नीतिगत निर्णयबाट सम्भव हुने कुरा हो । पेट्रोलियम गाडीको उपयोग निरुत्साहित गर्न एकै पटक २ सय प्रतिशत कर बढाइदिने र विद्युतीय गाडीलाई सहुलियत दिने हो भने सबै गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण हुन्छन् नि । त्यसकारण आयातित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्ने चार्जिङ स्टेसनले हो भने एलपि ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने भनेको विद्युतीय चुलोले नै हो । विद्युतीय गाडी र चुलोलाई बृहतरूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्यौं भने आयातित पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

तत्कालै देशभरमा विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउन तत्कालका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्मार्ट मिटरिङमा जाँदा पिक र अफपिक आवरको विद्युत महसुल दर फरक पर्ने हुँदा अफपिकमा चलाउने हो भने यो चुनौती पनि कम भएर जानेछ । एकै पटक शतप्रतिशत उपभोक्ताले विद्युतीय चुलो एकै पटक चलाउँदैन । उपयभोक्ता विद्युतीय चुलोको उपयोगका लागि तयार हुन पनि समय लाग्छ । हरेक वर्ष २० प्रतिशतले विद्युतीय चुलोको उपयोग बढ्दै जाने हो भने आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई खासै समस्या हुँदैन । विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउँदै लैजान विद्युत सेवालाई पनि दिगो र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानु पर्छ । अहिले नै विद्युत सेवा गुणस्तरीय र दिगो छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं । प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । अहिले निर्माणाधीन तथा योजनामा रहेका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना सम्पन्न हुँदै गएपछि वितरण प्रणालीको गुणस्तरमा पनि सुधार आउँदै जानेछ । त्यसका लागि अरबौंको लगानी गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको छलफलबाट नेपालको विद्युत भारत पठाउने अनुमति मिल्यो । तर, भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि निर्देशिकामा भएको कुरा त यथावत छ । कुनै समयमा फेरि राष्ट्रिय स्वार्थ मिलेन भनेर निर्यात रोकिँदा हामी समस्यामा पर्न सक्छौं कि ?

यथार्थ कुरा गर्ने हो भने हिजो हामीले विद्युत निर्यात गर्ने प्रावधान नै थिएन । विगत ३/४ वर्षदेखिको निरन्तरको प्रयासबाट नै आज आएर छिमेकी देशमा विद्युत निर्यात गर्ने अनुमति मिलेको हो । नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न कुनै प्रावधान नै थिएन । भारतले पनि निर्देशिका बनाएको थिएन । हाम्रो आन्तरिक विद्युत उत्पादन परिमाण बढ्दै गएपछि दुई देशबीचको सचिव तथा सह–सचिव स्तरको बैठकमा, हरेक छलफल तथा भेटघाटमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री स्तरीय भ्रमणमा कुरा उठाएपछि नै भारतको निर्देशिका आएको हो । सुरुको निर्देशिकामा भारतको ५१ प्रतिशत लगानी भएका बाहेकका आयोजनाको विद्युत खरिद नगर्ने भन्ने आएकाले नेपालका लागि लाभ दिने प्रकारको थिएन । तर, पछि यो प्रावधान परिवर्तन भएर निर्देशिका आयो । निर्देशिकामा त विद्युत व्यापारका लागि सबैलाई खुल्ला गरेको छ । त्यसपछि रेगुलेशन बन्यो । रेगुलेशन बनेपछि हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार पनि सुरु गर्यौं । पहिले हामी छोटो समयका लागि विद्युत व्यापार गरिरहेका थियौं ।

अहिले हामी खुल्ला बजारमा गएका छौं । अहिले भारतमा हामी ‘रियल टाइम मार्केट’मा विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरेका छाैं । पोहोरसम्म हामीलाई विद्युत निर्यातको अनुमति नै थिएन । यसै चालु आर्थिक वर्षबाट हामीले पहिलो पटक भारतले नै निर्माण गरेका जलविद्युतगृहको ३९ मेगावाटसँगै प्राधिकरणका जलविद्युतगृहकाे विद्युत निर्यात गर्ने क्रमकाे सुरुवात गरेका छाैं । निजी क्षेत्रकाे ५१ मेगावाटका लागि पनि अनुमति पाएर विद्युत निर्यात सुरु गरिसकेका छाैं ।  यसरी नै विस्तारै अरु आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि पनि अनुमति पाइन्छ होला । भर्खरै हामीले निर्यातका लागि पाएको अनुमति त कोसेढुंगा नै हो । यसलाई ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्छ । बंगालादेशसम्म नेपालको विद्युत पुर्याउने बाटो दिन्छु भनिरहेको छ । यो भन्दा ठूलो उपलब्धी हाम्रा लागि अरु के हुनसक्छ त ? मैले पछिल्लो ३/४ वर्षमा भारतले ल्याएको निर्देशिकादेखि भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति दिने तथा बंगलादेशको बजारसम्म पुग्ने बाटो दिने प्रतिबद्धता जनाउनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धी ठानेको छु । यसअघि यस्तो प्रतिवद्धता कहिल्यै हामीले पाएका थिएनौ ।

अहिले चलिरहेको रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर निम्तिएको ऊर्जा संकट भारतले पनि झेलिरहेकाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा त्यहाँको बजारमा निर्यात गर्ने बाटो सहज हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

रसिया–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम ऊर्जाको सट्टामा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनु पर्छ भन्ने सन्देश त विश्वलाई नै दिएको छ । यसमा दुई वटा कुरा छन् । एउटा बजारको दवाब र अर्को सर्वसाधारण जनताको दवाब । एउटा परिकल्पना गरौं न । मानौ नेपालको ५ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ६ महिना खेर गयो रे, भारतमा कोइलाको मूल्यवृद्धिले ऊर्जा संकटको अवस्था आयो भने सर्वसाधारण जनताको दवाब धान्न सक्छ र त्यहाँको सरकारले ? यहाँनिर दुई देशको जनता–जनताबीचको सम्बन्धको मुख्य भूमिका देखिन्छ । यसमा दुई देशबीचको राजनितिक सम्बन्धको पनि भूमिका रहन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गर्दा दुवै देशलाई हुने फाइदाको कुरा त छँदैछ । हामीले मात्रै सबै फाइदा पाउनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ ।

हालैको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भिजन वक्तव्यमा पनि जलवायु परिर्वनतको असर न्युनिकरण गर्न नेपालको जलविद्युतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ भनेर लेखिएको छ । हिजोसम्म नेपालको जलविद्युत हामीलाई चाहिँदैन भन्ने भारतले आज त यो कुरा स्वीकार गर्यो नि । सोलार जति प्रवद्र्धन भए पनि त्यसको गुणस्तरलाई तटस्थ राख्न त ग्रिडमा जलविद्युत चाहिन्छ नै । भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा राख्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइलाको खपत बढाएर त शून्यमा जान सकिँदैन । त्यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको खपत नै बढाउनु पर्छ ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादन लागत बढी भयो भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ । हाम्रो विद्युत साँच्चिकै महंगो हो या यत्तिकै भनिएको हो ? अहिलेको उत्पादन लागतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्छ त ?

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत कसरी देखाउने भन्ने कुरा हो । नेपालको बर्खा यामको जलविद्युत उत्पादन लागत प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ (भारु) हो । प्राधिकरणले बर्खा यामको ६ महिना ३ रुपैयाँ (भारु) मा विद्युत पाउँछ । त्यसकारण हाम्रो विद्युतको उत्पादन लागत महंगो होइन । हाम्रो जलविद्युत उत्पादन लागत कम गर्न अब क्यू–४० डिजाइनको प्रावधान हटाउँदैछौं । अब प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । एउटै निर्माण लागतमा अधिकतम उत्पादन लिने गरी आयोजना निर्माण गर्दा बर्खाको विद्युत अझै सस्तो पर्न जान्छ । अब क्यु–२५ मा चाँडै जाँदैछौं । अर्को भनेको अब सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दैछौं । जलविद्युत आयोजनाको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्न तत्कालका लागि धेरै व्यवधानहरू छन् । जलविद्युतको पिपिए भविश्यमा कसरी प्रतिस्पर्धामा लगेर लागत घटाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी छौं ।

प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ लागत आउने आयोजनाको पिपिए ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ छ र प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ पर्नेको पनि त्यही दर छ । त्यसकारण अब महंगो होइन कि सस्तो आयोजना बनाउन प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीमा जुन आयोजना सस्तो छ, त्यही आओस् न । १० वर्षपछि प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना पनि सस्तो नै हुन्छ । अहिले चै यो भन्दा सस्तो आयोजना नै आउन भन्ने हो । हिजो ४ सय मेगावाट पहिचान भएको अरुण तेस्रो आज भारतले ९ सय मेगावाटमा निर्माण गरिरहेको छ । नेपाललाई २१ प्रतिशत निशुल्क विद्युत दिँदा पनि भारतले बनाइरहेको छ । यो परिमाणमा निशुल्क विद्युत दिँदा पनि आर्थिकरूपले सम्भाव्य हुने रहेछ त ? अर्को कुरा निर्माण सामाग्री तथा उपकरण आयातमा नीतिगतरूपमा जुन सहुलियत जलविद्युतमा दिइएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

आयोजनालाई महंगो बनाउने ब्यादरले पनि हो । ब्याजदर बढी हुँदा स्वतः लागत बढ्छ र ऋण तिर्ने अवधिसम्म पुग्या साँवा ब्याजसहितको मूल्य चुक्ता गर्दा कयौं गुणा तिर्नु पर्छ । यति हुँदा पनि नेपालको विद्युतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।
बंगालादेशको प्रतियुनिट उत्पादन लागत ५२ टाँकासम्म पर्ने पावर प्लान्टहरू छन् । यी पावर प्लान्ट डिजेलबाट चलेका छन् । श्रीलंकामा अहिले १२÷१३ घन्टा लोडसेडिङ छ । त्यहाँको प्रतियुनिट उत्पादन लागत २० रुपैयाँ बढी छ । भारतमा पनि कोइलाको मूल्य हाम्रो जलविद्युतकोभन्दा महंगो छ ।

हाम्रो देशको २० वर्षको विद्युत खपतको ग्राफ हेर्दा माग निरन्तर बढिरहेको छ । उत्पादन पनि बढ्यो । उत्पादन तथा खपत अहिलेको अवस्थमा आइपुग्न कसको भूमिका बढी देखिन्छ ?

विद्युत उत्पादन र खपत अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सन् १९९० मा जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने गरी नीति आयो । उती बेला निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नदिएको भए विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा सायद यति ठूलो उपलब्धी हासिल हुन सक्ने थिएन होला । ९० को दशकमा आएको नीतिको सकारात्मक प्रभाव अहिले अनुभुत गर्न सकियो । सरकारले मात्रै गरेको भए एउटा आयोजनामा समस्या आउँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा नै नकारात्म प्रभाव पर्न जान्थ्यो । अहिले त ३ सय वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । एउटामा समस्या आए पनि अर्को आयोजना आउँछ भन्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले लगानीमा विविधता ल्याएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ ।


Read Previous

मुआब्जा दररेटबारे जानकारी दिन बुढीगण्डकी सरोकार समितिको माग

Read Next

सूचना प्रविधि पार्क निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन परिसंघको सरकारलाई आग्रह

Leave a Reply

Your email address will not be published.