Nepal Purbadhar

बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०
Thursday, February 22, 2024

बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०
Thursday, February 22, 2024

‘प्राधिकरणले २८ वर्षपछिको विद्युत माग प्रक्षेपण गरेर प्रसारण र वितरण प्रणालीको विकास गरिरहेको छ’


करिब डेढ दशकदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समक्ष अहिले विद्युतको बजार व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीकारूपमा देखिएको छ । हिउँदमा अझै पनि आपूर्ति व्यवस्थापनको सन्तुलन मिलाउन आयात गर्नु परिरहँदा उनको काँधमा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनुका साथै बर्खामा बढी भएको विद्युतको अन्तरदेशीय बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी आएको छ । फलस्वरुप भर्खरैबाट नेपालमा खपत हुन नसकेर बढी भएको ३६४ मेगावाट विद्युत भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री हुन थालेको छ । प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत बिक्री गर्ने चरणसम्म पुर्याउन उनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपालको विद्युत खपतको अवस्था, खपत वृद्धिको सम्भावना र चुनौती लागत विविधि विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतम धना ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

बर्खा लागेसँगै आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढिरहँदा खपतको अवस्था कस्तो छ ?

विद्युत खपतको अवस्थाको कुरा गर्नु पर्दा यसको पृष्ठभूमिबारे पनि केही भन्न चाहान्छु । लोडसेडिङ अन्त्यपछि वार्षिक ६ देखि १० प्रतिशत विद्युत खपत बढेको छ । विगत ५ वर्ष यताको विद्युत खपतको तालिका हेने हाे भने कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाको १ वर्ष बाहेक हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा माग बढेको छ । यो वृद्धिदर भारतको भन्दा पनि बढी हो । भारतको विद्युत माग ५ देखि ६ प्रतिशत मात्रै बढिरहेकोमा नेपालको अहिलेकाे वृद्धि धेरै राम्रो हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको तथ्यांक हेर्दा त्यो बेलाको हाम्रो वार्षिक आन्तरिक विद्युत खपत ३ अर्ब ७० करोड युनिट विद्युत खपत हुन्थ्यो । यो खपत बढेर अहिले करिब ७ अर्ब ५० करोड युनिटको हाराहारीमा आइपुगेकाे छ । मागको हिसाबले भने करिब ८ अर्ब ५० करोड युनिटसम्म पुग्छ । त्यस कारण बितेको ५ वर्षमा विद्युत खपतको अवस्थालाई युनिटमा हेदा दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ । ऊर्जा खबपतको हिसाबले यो धेरै राम्रो हो ।

चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को खपत चैं २५ देखि ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरेका छौं । हामी ५ वर्षअघिको अवस्थाबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा वृद्धि भएको विद्युत खपतको ग्राफलाई राम्रो मान्नु पर्छ । गत वर्ष मध्य सुख्खा यामकाे तुलनामा दैनिक औषत विद्युत खपत २ करोड ५० लाख युनिटसम्म रहेकोमा यो वर्ष ३ करोड २० लाख युनिट बढी विद्युत खपत भइरहेको छ ।

मलाई लाग्छ याे बर्खा यामममा असार, साउन र भदौ महिनामा अधिकतम विद्युत खपतको ग्राफ दैनिक ४ करोड युनिटभन्दा उकालो लाग्नेछ । विद्युतको उच्च मागको हिसाबले पनि करिब १३ सय मेगावाट बराबरको खपत थियो गत वर्षमा । यो वर्ष जाडो मौसममा काठमाडौंको लोड बढ्दा खेरी विद्युतको उच्च माग १७ सय मेगावाट नाघिसकेको छ । जाडो सकिएपछि काठमाडौंको विद्युत माग २ सय मेगावाट कम भइसकेको छ भने तराईका जिल्लामा गर्मी बढेसँगै विद्युत खपत बढेको छ । तराईमा गर्मी बढेर विद्युत खपत बढ्दा उच्च माग साढे १६ सय देखि १७ सय मेगावाट हाराहारीमा हुने गरेको छ । विद्युत खपत निरन्तर बढीरहेकाले मलाई लाग्छ यस पटक साउन भदौतिरको उच्च माग २ हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ ।

विद्युतको उच्च माग २ हजार मेगावाटसम्म पुग्यो भने करिब ९० प्रतिशत माग हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले नै धान्न सकिनेछ । १० प्रतिशत माग व्यवस्थापनका लागि भने विद्युत आयात नै गर्नुपर्छ । यो वर्ष सुख्खा याममा विद्युत आयात २५ प्रतिशत जति देखिए पनि अब औसत १० प्रतिशतभन्दा कम नै हुन्छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणका जलविद्युतगृहको उत्पादन एकदमै राम्रो छ । विद्युत उत्पादन गत वर्षको भन्दा करिब–करिब दोब्बर नै छ ।

माथिल्लो तामाकोसीले पनि प्रक्षेपण गरेकोभन्दा बढी विद्युत सुख्खा याममा दिएको छ । निजी क्षेत्रको समेत गत वर्षको तुलनामा उत्पादन बढी नै छ । निजी क्षेत्रका आधिकांश जलविद्युतगृह हिम नदीमा नभएकाले सुख्खा याममा उत्पादन ह्वात्तै घट्ने गरेकाे छ । तर, हिउँ पग्लिएर पानीको सतह बढ्ने नदीमा बनेका जलविद्युतगृहले विद्युत उत्पादन पनि बढाएका छन् । यसकारण माथिल्लो तामाकोसी लगायत निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिएकाले यो वर्ष माग र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन औसत ३ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विद्युत आयात गर्नुपर्यो ।

विद्युत माग ४ सय मेगावाट हारहारीमा बढ्दा पनि गत वर्षकोभन्दा आयात कम गर्नु पनि हाम्रो सफलता हो । यो वर्ष माग ह्वात्तै नबढेको भए हाम्रै उत्पादनले पनि पुग्ने रहेछ । तामाकोसी नआएको भए पिक आवरमा धेरै आयात गर्नुपर्ने थियो । तामाकोसीले दैनिक ४ घन्टा बढी ४ सय ५६ मेगावाट नै विद्युत दिइरहेको छ । पिक आवर सुरु हुनासाथ तामाकोसी चल्छ । त्यसकारण केही अिङसम्म पिक आवरमा आयात कम गरेर अफ पिकमा बरु बढी आयात गरिएको थियाे ।

विद्युत उत्पादन र खपत समानरूपमा हुनु पर्ने हो । बर्खाको उत्पादन बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई विद्युत प्राधिकरणले कसरी लिएको छ ?

पछिल्लो ५ वर्षमा आन्तरिक विद्युत उत्पादन उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । म पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएको अघिल्लो वर्ष हाम्रो विद्युत जडित क्षमता करिब ८ सय मेगावाट हाराहारीमा थियो । अहिले २ हजार २ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । थप २ सय मेगावाट अबको ३ महिनाभित्रमा प्रणालीमा थपिँदैछ । यो वर्ष आउन नसकेका सबै आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा आउने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ सय मेगावाट उत्पादन थपिन्छ । अब प्रणालीमा आउने आयोजना धेरै नदी प्रवाही छन् ।

बर्खामा पानी संचित गरेर हिउँदमा चलाउन मिल्ने कुलेखानीबाहेक हामीसँग कुनै जलविद्युतगृह छैन । त्यही कारण हिउँदमा अझै आयातित विद्युतमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । बर्खामा फेरि पिक आवरको माग २ हजार मेगावाट पुगे पनि अफ पिकको खपत त १ हजार २ सय मेगावाट मात्रै हो । रातको समयमा खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यो समस्या छ । उद्योगले मात्रै खपत गर्न सक्दैनन् । बर्खाको उत्पादन २४ घण्टा समान छ । तर, माग हरेक घन्टा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यस्तो समस्या रहेकाले बर्खा यामको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

बर्खामा आपूर्ति गर्न पुग्ने गरी विद्युत उत्पादन हुँदा पनि रात र दिउँसो खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । बर्खालाई मात्रै पुग्ने विद्युत उत्पादन गर्दा फेरि हिउँदमा त ६० प्रतिशत विद्युत आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अन्तरिक उत्पादन पनि बढाउँदै लैजाने र बर्खामा खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापनका लागि हामीले छिमेकी राष्ट्रको बजारलाई हेर्नैपर्छ । यो वर्ष जाडोमा विद्युतको उच्च माग १ हजार ७ सय ६२ मेगावाट पुग्यो । तर, न्युनतम लोड ९ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै थियो । राति, दिउँसो र पिक आवरको लोड कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? यो नै प्राधिकरणको अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

सुख्खा याममा हामीलाई पुग्ने विद्युत उत्पादन भयो भने त्यसको व्यवस्थापनको लागि पिकिङ रनअफ रिभर छन् । खपत हुने ऊर्जाको परिमाण पुर्याउनलाई नदी प्रवाही आयोजनाको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । अहिले निजी क्षेत्रको जडित क्षमता करिब ९ सय मेगावाट छ । तर, सुख्खा याममा उत्पादन हुन्छ जम्मा २ सय मेगावाट । नदी प्रवाही आयोजनाले हिउँदमा जडित क्षमताको ३० प्रतिशत पनि उत्पादन दिँदैनन् । उत्पादन थपिँदै जाँदा भोलिको दिनमा हिउँदमा नदी प्रवाही आयोजनाले विद्युतको न्युनतम लोड मात्रै धान्न सके भने उच्च माग त पिकिङ रनअफ रिभरले धान्न सक्छन् । यसलाई पनि आधार बनाउन उत्पादन बढाउन हामीले योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालको माग व्यवस्थापनका लागि भने जलाशय जलविद्युत आयोजनामा नै लगानी बढाउनु पर्छ । जलाशय आयोजना सञ्चालन हुने भनेको हिउँदमा मात्रै हो । ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरेको आयोजना सिमित समयका लागि मात्रै सञ्चालन गरेर मात्रै त सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशय आयोजना निर्माण गरियो भने हिउँदमा जडित क्षमता अनुसार नै उत्पादन दिन्छ । बर्खाको विद्युत जलाशय आयोजना हुँदा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

बर्खा याममा जलाशय आयोजनाको सबै विद्युत व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले कि मौसमी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्यो । कि त निर्यात नै गर्नुपर्छ । यो दुई वटा बाहेक बर्खाको विद्युत व्यवस्थापन गर्ने अर्को उपाय छैन । मौसमी उद्योगमा रसायनिक मल उद्योग हुन सक्दछन । यस्ता उद्योगलाई ६ महिना सञ्चालन गरेर ६ महिना बन्द गर्न पनि सकिन्छ । बर्खा यामको ६ महिना चलाउँदा बरु प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिलेलाई रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग खुलिनहालेकाले बर्खाको उत्पादन र आपूतिको सन्तुलन मिलाउन यहाँ बढी विद्युत उत्पादन हुने ६ महिना छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने दिशामा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । नेपालमा बढी विद्युत उत्पादन हुने समयमा भारतको माग पनि बढी हुने गर्दछ । हामीले यसको फाइदा लिनुपर्छ ।

अहिले जलविद्युत आयोजना निर्माणको गतिलाई हेर्ने हो भने वार्षिक न्युनतम ५ देखि ६ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । उत्पादनको हिसाबले नदी प्रवाही आयोजनालाई राम्ररी सञ्चालन गर्दा सुख्खा यामको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बर्खा याममा यो वर्षबाटै करिब ४ सय मेगावाट विद्युत हामी निर्यात गर्न सक्छौं । अरु धेरै आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि अनुमति मागेका छौं । यसपालि नै अनुमति नआए पनि कूल उत्पादनको १२ प्रतिशत विद्युत भारतीय बजारमा पठाउन सकिने वातावरण बनेको छ । बिहारले राति लिन्छ । त्यसकारण यो वर्ष बर्खाको विद्युत खेर जाने सम्भावना कम छ ।

बर्खा र हिउँदको विद्युत उत्पादनको अन्तरबारे यहाँले भनिहाल्नु भयो । हिउँदको आयात शून्यमा ल्याउन अझै कति समय लाग्ने देखिन्छ ?

हाम्रो आन्तरिक उत्पादन थपिँदै गइरहेकाले अर्को वर्षदेखि हिउँदको माग पनि स्वदेशी विद्युतबाट नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । यसकारण अब अर्को वर्षदेखि विद्युत आयात शून्यमा गई नेपाललाई विद्युत निर्यात गर्ने राष्ट्रकोरूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । बर्खाको निर्यात केही बढी होला । तर, सुख्खा याममा पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौं ।

अर्को वर्ष नै सुख्खा यामको माग आन्तरिक विद्युतले धान्न औसत ४ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिनु पर्छ । सुख्खा याममा औसत ४ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा बढाउन करिब करिब १ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ । अहिले निमार्णधीन जलविद्युत आयोजना मध्ये २ सय मेगावाट चालू आर्थिक वर्षभित्र थपिन्छ । आउने सुख्खा यामसम्ममा अरु ७ सय मेगावाटसम्म थपियो भने हिउँदको माग आन्तरिक उत्पादनबाटै व्यवस्थापन हुन्छ । तर, यो उत्पादन पुस अगाडि नै आइसक्नु पर्ने हुन्छ ।

७ सय मेगावाट थपिन आगामी आर्थिक वर्षको असारसम्म लाग्यो भने अर्को वर्ष पनि हामीलाई सुख्खा याममा केही विद्युत पुग्दैन । आउने वर्षमा थोरै परिमाणमा विद्युत आयात गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसकारण हिउँदको माग आन्तरिक उत्पादनबाटै धान्न आउने वर्ष नभए पनि अर्को वर्ष सकिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा विद्युतको माग कति थपिन्छ भन्ने कुराले पनि आयात गर्नु पर्ने र नपर्ने निर्धारण गर्नेछ ।

विद्युतको उच्च माग र सामान्य अवस्थाको खपतको अवस्थामा पनि धेरै अन्तर छ । विद्युत खपत बढाउन यहाँले मौसमी उद्योगको कुरा गर्नुभयो । विद्युत खपत बढाउन यसबाहेकका अरु विकल्पहरू के के हुन सक्दछन् ?

हाम्रो २४ घन्टाको विद्युतको लोड फरक–फरक आउँछ । त्यो लोडलाई फ्ल्याट कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ ? विद्युत लोडलाई फ्लाट बनाउन सक्दा हाम्रा लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । जति उच्च माग बढ्दै जान्छ, त्यति नै लोड फ्लाक्टर घट्दै जान्छ । लोडसेडिङको बेलामा लोड फ्याक्टर ५० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अहिले ७५ प्रतिशतमाथि छ । लोड फ्याक्टर बढेको भन्नुको अर्थ ऊर्जा खपत पनि बढेको भन्ने हो । विद्युतको लोड यस्तो आउनु पर्यो, जसले विद्युत खपतको अन्तरलाई मेटाउन सकोस् । शतप्रतिशत फ्लाट कहिले पनि हुँदैन । अहिले पिक आवरमा जुन लोड आइरहेको छ, त्यो लोडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । पिक आवरको लोड फ्ल्याट नआए पनि अब १ हजार मेगावाटको पिआरओआर आयोजना आइसकेकाले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

२४ घन्टा चल्ने कुनै उद्योग आयो भने त्यसले लोड फ्याक्टर बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । अर्को भनेको बिहान, दिउँसो, साझ र रातिको खपतका लागि स्मार्ट मिटररिङ प्रणालीबाट पिक र अफ पिकका लागि फरक–फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्न सकियो भने ग्राहकले पनि पिक आवरमा गर्ने कार्य अफपिक आवरमा सार्न सक्छ । यसले पनि लोड फ्ल्याट गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यहाँनिर हाम्रो प्रविधि र नीतिले समेत काम गर्छ । स्मार्ट मिटर देशभर जडान गर्न सकियो भने त्यो फिचर सबैमा छ । टिओडी मिटरमा त यो प्रविधि भएकाले रातको समयको विद्युत एकदमै सस्तो छ ।

स्मार्ट मिटर देशभर नै लगाउन सकियो भने त्यसले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँछ । अर्को कुरा हामीले चार्जिङ स्टेसनमा पनि रातको समयका लागि कम महसुल दर दिएका छौं । पिक आवरमा चार्ज गर्दा महंगो पर्छ । अब सिजनल लोड लिन सक्ने उद्योगहरू, जस्तो रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न ४ सय मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिन्छ भने कम महसुल पर्ने ६ महिना चलाएर बाँकी ६ महिना बन्द गर्दा हुन्छ ।

ब्रिक उद्योगहरू पनि अहिले सबै विद्युतबाट चल्ने भइसकेका छन् । यी उद्योगले पनि बर्खा याममा ब्रिक उत्पादन गरेर स्टोर गरेर बिक्री वितरण गर्दा हुन्छ । यी र यस्तै प्रकारका उद्योगहरू बर्खा यामको ६ महिना सञ्चालन गरेर सुख्खा याममा बन्द गर्ने हो भने बढी उत्पादन हुने समयको विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैन । र, खपतलाई फ्लाट बनाउन सकिन्छ ।

यस्तै, १२ महिना चल्ने क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गर्ने जस्ता डाटा सेन्टर र खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरता घटाउन चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकेमा पनि विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ । एउटै चिस्यान केन्द्रले २४ घन्टा चल्दा १२ मेगावाटसम्म विद्युत खपत गर्छ । सिँचाइको लोड बर्खामा आउँछ । तराईका जिल्लामा साउन, भदौ र असोज महिनामा सिँचाइमा बढी विद्युत खपत हुन्छ । हिउँदमा सिँचाइ गर्दा रातको समयमा गर्दा भइहाल्छ । टिओडी मिटर राख्नासाथ रातिको समयको विद्युत स्वतः सस्तो पर्न जान्छ । प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत पाएपछि किसानले पनि दिनको सट्टा रातमा नै सिँचाइ गर्छ । मौसमी उद्योग, सिँचाइ, चिस्यान केन्द्रलगायतमा उपयोग भएर बढी भएको विद्युत छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने रणनीति प्राधिकरणले लिएको छ ।

विद्युत खपत बढाउन मौसमी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने कुरा यहाँले गर्नुभयो । यो त फेरि प्राधिकरणको काम होइन । यसका लागि प्राधिकरणले कसरी पहल गरिरहेको छ ?

हामीले विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारका लागि यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो । प्राधिकरणले त्यो गरिरहेको छ । हामी आफैं पनि विद्युतको लोड थप्नु पर्यो भनेर उद्योगहरूमा गएर भनिरहेका छौं । उद्योगलाई विद्युत लाइन दिने, क्षमता बढाइदिने, लोड थपिदिने लगायतका काम गरिरहेका छौं ।विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने समग्र नीति त सरकारको हो । यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन् । विद्युत बजार विस्तार हुने गरीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त ती मन्त्रालयहरूको काम हो । प्राधिकरणको जिम्मेवारी लोड बढाउने नभए पनि कसरी यसको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले त विद्युत लोड आउने क्षेत्रमा विद्युतीय पूर्वाधारको अवस्था के छ भनेर हेर्ने र स्तरोन्नतिदेखि नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सम्मको काम गर्ने हो । जुन प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

सरकारको अहिलेको नीतिको कुरा गरौं न । अहिलेको सरकारले एउटा नीति ल्यायो । फलाम उद्योगहरू, जसले ब्लेड बनाउँछन्, तिनलाई भन्सारमा ५ प्रतिशत छुट दिने नीति नीति आयो । यो नीति आएपछि सबै फलाम उद्योगले मेल्टिङ फर्मेस राखेका छन् । एउटा फलाम उद्योगले ब्लेड आयात गरेर रड बनाउँदा करिब ५ मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेछ । तर, मेल्टिङ फर्मेस राखेर ब्लेड बनायो भने ४० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत हुन्छ । मेल्टिङ फर्मेस राख्न चाहाने उद्योगले ३ सय मेगावाट थप लोड प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् । एउटा नीतिले देशको ऊर्जा खपत बढाउनमा कति मद्दत हुने रहेछ त ? यो वर्ष धेरै लोड बढेको पनि यही कारण हो ।

देशभरमा १ हजार बढी ब्रिक उद्योग छन् । एउटा ब्रिक उद्योगलाई विद्युतबाट चल्ने बनाउन बढी ४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च होला । सरकारले ब्रिक उद्योगले खपत गर्ने ऊर्जामा अनुदान दिने नीति ल्याउने हो भने सबै विद्युतीयमा रुपान्तरण हुन्छन् । हरेक उद्योग र होटलहरूमा बोइलरहरू छन् । यी बोइलरहरूमा भुस, डिजेल र कोइला उपयोग भइरहेको छ । सरकारले महसुल दरमा केही समहुलियत दिएर बोइलरहरूलाई पनि विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ना प्रोत्साहन गने हो भने एकै पटक विद्युतको लोड ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ ।

सरकारले विद्युतको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन गर्न नीति बनाएर उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?

प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातित ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने भनेर एउटा समिति बनाएको छ । सम्बिन्धत सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर मुख्य सचिवस्तरीय बैठक पनि भएको थियो । अब सरकारी गाडीहरू सबै विद्युतीय मात्रै खरिद गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय पनि आउनु पर्छ । प्राधिकरणले त अब विद्युतीय गाडी मात्रै खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

लामो दुरीमा चल्ने गाडी डिजेलबाट चल्ने चाहिने भए पनि छोटो छोटो दुरीमा चल्ने गाडी विद्युतीय नै खरिद गर्न लागिरेका छौं । पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र चलाउनका लागि २० वटा विद्युतीय गाडी खरिद भइसकेका छन् । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी खरिदका लागि प्रोत्साहन गर्न नीति ल्याउँछ होला । साथै नयाँ उद्योग खोल्नका लागि पनि १३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत लोड दिने भनिरहेका छौं ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । औद्योगिक, व्यापारिक र घरायसी ग्राहकको विद्युत लोड बढाउन विद्युत महसुलमा पनि सहुलियत दिँदै जानुपर्छ । विद्युत महसुलमा हुने सहुलियतले पनि लोड बढाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ । र अर्को कुरा भनेको विद्युतीय संरचना बनाउनु पर्छ । उदाहरणका लागि ढल्केबर क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगले मागे जति नै विद्युत लोड पाउँछन् । २४ घन्टा सबैभन्दा दिगो र गुणस्तरीय विद्युत त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुन्छ ।

विद्युत लोड बढाउन विद्युतीय संरचनाको अवस्था कस्तो छ ? के हाम्रा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण लाइन लोड धान्न सक्षम छन् ?

विद्युत प्राधिकरणले मुख्य गरेर वितरणतर्फ २ वटा काम गरिरहेको छ । एउटा शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छौं । जहाँ जनता अहिले पनि टुकीको भरमा जीवन चलाइरेका छन्, उनीहरूको घरधुरीमा उज्लायो पुर्याउन वितरण लाइनमा ठूलो लगानी भएको छ । विशेष गरी सूदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा गरेर करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ ।

यो लगानी भनेको ५ प्रतिशत विद्युतीकरणका लागि हो । ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण त भइसकेको छ । यो लगानी दुर्गम क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि भएको र ग्राहक पनि २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने वर्गमा पर्ने भएकाले यसको प्रतिफल आउँदैन । विद्युत सेवा पाउने हरेक नागरिकको अधिकार भएकाले सबैमा विद्युत पहुँच पुर्याउनका लागि यो लगानी भइरहेको छ ।

विद्युतीय संरचनाको कुरा गर्नुपर्दा बिगत ५ वर्षमा हाम्रो सबस्टेसनको क्षमता ३ गुणा बढी विस्तार भएको छ । ट्रान्सफर्मर थपेका छौं । सबस्टेसन र प्रसारण तथा वितरण लाइनहरू थपेका छौं । तर, पर्याप्त छैन । हामीले अब सन् २०५० सम्मको विद्युत माग प्रक्षेपण गरेर सबै ठूला सहरहरूको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाउँदैछौं । परामर्शदाता नै राखेर देशभरका १८ वटा सहरमा कहाँ–कहाँ सबस्टेसन राख्ने ? कहाँ–कहाँ प्रसारण लाइन बनाउने ? भन्ने योजना प्राधिकरणले बनाइरहेको छ । सन् २०५० सम्ममा विद्युतको लोड कति आउँछ भन्ने प्रक्षेपण गरेर नै संरचनाको बनाउने हाम्रो योजना छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उपत्यका बनेको छ । काठमाडौंसहित उपत्यकाको आपूर्ति व्यवस्थापन आगामी वर्ष नै कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं । यो वर्ष हिउँदको माग ५ सय मेगावाट पुग्यो । आगामी वर्ष लोड थपिन्छ नै । उपत्यकाको आगामी वर्षदेखिएको लोड व्यवस्थापनका लागि अहिले ६ वटा जति सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । यी सबस्टेसन सम्पन्न हुन ढिलो हुने हो भने आगामी वर्ष नै उपत्यकामा समस्या आउने देखिन्छ । पहिलो कुरा त ट्रान्सफर्मरहरूमा लोड बढ्दै गएकाले नयाँ ट्रान्सफर्मर कति थप गर्ने ? ट्रान्सफर्मर थप्दा सबस्टेसनमा पनि लोड थपिने हुँदा नयाँ सबस्टेसन कति थप गर्नुपर्छ भन्ने योजना प्राधिकरण आफैंले बनाएको छ ।

परामर्शदाताले पनि अलग्गै योजना बनाएको छ । हाम्रो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्ममा उपत्यकाको विद्युत माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । त्यो बेला काठमाडौंमा विद्युतीय संरचना बनाउन सायद खाली जग्गा पनि भेटिँदैन होला । भेटिए पनि महंगीले गर्दा जग्गा खरिद गर्न पनि सकिँदैन होला । त्यतिबेला आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर करिब २० वटा नयाँ सबस्टेसन थप्ने गरेर ठाउँ–ठाउँमा जग्गा किन्दैछौं । उपत्यकाभित्र नदी कोरिडोरमा १३२ केभी लाइन बनाउने, उपत्यका वरिपरी २२० केभीको रिङ बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।

जस्तो, लप्सीफेदीमा ४०० केभी आयो । मातातीर्थमा २२० केभी आयो । अब यो पुरै रिङ २२० केभीको रिङ बनाउनु पर्छ । सौभाग्यवस उपत्यकाको डाँडामा वन क्षेत्रमा सरकारी जग्गा रहेछ । वन क्षेत्रमा जंगल काट्नु नपर्ने गरी अग्लो टावरको डिजाइन गरेर वरिपरी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र बीचबीचमा लाइन मुनिकै जग्गा किनेर त्यहाँ सबस्टेसन निर्माण गर्न सकिन्छ । र, जहाँ, जहाँ लाइन चाहिन्छ, त्यहाँ, त्यहाँ लाइन बनाउने योजना प्राधिकरणले बनाइरहेको छ । उपत्यकामा नदी कोरिडोरमा संरचना बनाउनु जाइकाले २÷३ वटा आयोजना लिइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकले पनि २÷३ वटा आयोजना लिइरहेको छ ।

दीर्घकालका लागि हामीले हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी लाइन निजगढसम्म ल्याई त्यहाँ एउटा सबस्टेसन निर्माण गरेर त्यहाँबाट फाष्ट ट्र्याक हुँदै डुकुछापमा ४०० केभी सबस्टेसन बनाएर आपूर्ति उपत्यकामा ल्याउनु पर्छ । यता लप्सीफेदीमा ४०० केभी लाइन छ, त्यहाँबाट हामी चाँगुनारायणमा जोड्दै छौं । ओसो तपोवन नजिकै एउटा ४०० केभी सबस्टेसन बनाएर त्रिशूलीतिरबाट आइको लाइन जोडेर, त्यहाँबाट अर्को २२० केभी लाइन बालाजु ल्याउने योजना छ । अहिले त्यसको अनुमानित लागत निर्धारण र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्राधिकरणले सन् २०५० मा आउने लोड धान्न ५ वर्षमा भित्रको लाइनहरू बनाइसक्नु पर्छ । अहिले ढिला गर्यो भने भविश्यमा बनाउन सकिँदैन ।

हाम्रा अधिकांश प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अवरोध जस्ता समस्या बारम्बार आउने गरेका छन् । यो समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्ने प्राधिकरणसँग कस्तो योजना छ ?

प्रसारण लाइन आयोजनाको रुटमा पर्ने निजी जग्गा उपयोग भएको ठाउँमा स्थानीय अवरोधले वर्षौंसम्म काम प्रभावित हुने गरेको तितो यथार्थ हामीले सधैं भोग्दै आएका छौं । त्यसैले सन् २०५० को विद्युत लोड प्रक्षेपण गरेर उपत्यकामा निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनका लागि सरकारी जग्गा हेरिरहेका छौं । सरकारी जग्गा भएको क्षेत्रमा रुख कटान नगरी अग्लो टावर डिजाइन गरेर प्रसारण लाइन बनाउँदा निजी जग्गामा जस्तो समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।

सबस्टेसनहरू भने प्रसारण लाइन मुनिको जग्गामा बनाउने योजना बनाएका छौं । लाइन मुनि सबस्टेसन बनाउँदा त्यहीबाट वरपरको क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा बनाउनु पर्दा २२० केभी लाइन पनि भूमिगत बनाउनु पर्छ । डुकुछापबाट टेकुसम्म नदी कोरिडोरबाट २२० केभी लाइन ल्याउँछौं । बागमती कोरिडोरबाट २२० केभी लाइन मोनोपोलमा ल्याउँछौं । विष्णुमति कोरिडोरमा पनि केही मोनपोल लाइन हुन्छ । यसको सम्भाव्यता हेर्न एक महिनासम्म साताको २ दिन म उपत्यकामा म आफैं घुमेर लोकेसन हेरेको छु ।

सन् २०५० सम्ममा उपत्यकाको लोड ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्दा देशभर कति खपत बढ्न सक्छ ? देशभरको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणसँग के योजना छ ?

अबको २८ वर्षपछिको देशभरको विद्युत लोडको पनि प्रक्षेपण भइसकेको छ । हामीले सोही अनुसार विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत देशभरका हरेक सहरको लोड कति पुग्छ भनेर पूर्वानुमान गरेका छौं । यति बेलासम्ममा देशभरको लोड करिब २५ देखि ३० हजार मेगावाट पुग्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । तराईका जिल्लामा उद्योगको लोड बढी हुन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा होटलहरूले बढी विद्युत खपत गर्नेछन् । यो लोडलाई २४ घन्टा अधिकतम विद्युत आपूर्ति दिने योजना बनाएर अघि बढ्दैछौं । विद्युतीय संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । एउटा लाइनको आपूर्तिमा समस्या आएमा अर्को लाइनबाट दिने गरीको प्रणाली विकास गर्दैछौं । त्यो आपूर्ति शतप्रतिशत नभए पनि ९९ प्रतिशत दिगो र गुणस्तरीय हुनेछ ।

विद्युत वितरण प्रणालीलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने कुरा भइरहँदा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने ग्राहकले घरमा ग्यास पनि राख्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने गुनासो गरिहेका छन् नि ?

प्रणाली सुधार गर्ने कुरा एकै पटक हुँदैन । हो, अहिलेको वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति नगर्दासम्म नियमित विद्युतीय चुलो उपयोग गर्न समस्या आउन सक्छ । यस्तै समस्या समाधानका लागि नै प्राधिकरणले दीर्घकालिन योजना बनाएर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली गुणस्तर सुधार गर्न काम गरिरहेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन दिगो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि भविश्यको माग प्रक्षेपण गरेर अहिलेबाटै संरचना निर्माणको योजना बनाएका हौं । संरचना बनाउन समय र लगानी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

अहिले त तत्कालै आएका समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्ने काम मात्रै भएको छ । भविष्यको लागि योजना बनाएर आजैबाट लगानी गर्नुपर्छ । प्राधिकरण अहिले नाफामा छ र योजना बनाएर लगानी गर्न सम्भव भएको छ । घाटामा भएको भए स्थिती डामाडोल हुने अवस्था आउने थियो । अहिले सरकारको बजेटको आस गर्न पनि मिल्दैन । वार्षिक करिब १० करोड हाराहारीमा बजेट प्राधिकरणले पाउँछ । त्यो बजेट विद्युतीकरणमा खर्च गर्ने कि संरचना बनाउने बन्ने हुन्छ । उपत्यकाको लोड व्यवस्थापनका लागि बनेको योजना कार्यान्वयनका लागि मात्रै आगामी ५ देखि ७ वर्षमा ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । हामीले यो लगानी जुटाउन जाइकालाई गुहारेका छौं । एडिबीले ऋण लगानी गर्दैछ । आवश्यक जग्गा खरिदका लागि प्राधिकरण आफैंले अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यो सबै योजना बनाइरहेका छौं ।

अहिले पनि देशको करिब ६९ प्रतिशत जनसंख्याले खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जाका स्रोतको उपयोग गरिरहेको छ । दाउरापछिको एलपी ग्यास छोडेर विद्युतीय चुलोमा जाने भनिरहेका छौं । सबै जनसंख्यामा विद्युतीय चुलोको पहुँच पुर्याउन कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ । यो पहुँच बत्ती बाल्नका लागि मात्रै जस्तो देखिन्छ । विद्युत पहुँच पुगे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि दाउरा, गुईंठा जस्ता परम्परागत ऊर्जाको उपयोग भइरहेको कुरालाई पनि नर्कान सकिँदैन । तर, भान्छामा परम्परागत ऊर्जाको उपयोग गर्ने जनसंख्या अझै ६९ प्रतिशत छ भन्ने तथ्यांक त्यति सही छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तराईका जिल्लामा परम्परागत ऊर्जाको उपयोग न्युन मात्रै हुन्छ । तराईमा खाना पकाउन कहीं एलपी ग्यास उपयोग भइरहेको छ भने कहीं विद्युतीको उपयोग हुँदै आएको छ । पशु पाल्नेको घरमा गोबर ग्यास हुन्छ ।

कहीं कहीं मात्रै हो गुईंठाको उपयोग हुन्छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाको ग्रामीण भेगमा मात्रै दाउराको उपयोग बढी भइरहेको छ । विद्युतबाट पनि खाना पकाउन सकिन्छ भन्ने चेतना पुर्याउन गाउँ–गाउँमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत पहुँच पुर्याएर विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने हो भने तत्कालै दाउरा र गुईंठा र आयातित ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । आयातित ग्यासको मूल्य बढिरहेकाले उपभोक्ताको ध्यान विद्युतीय चुलोतर्फ पनि गएको देखिन्छ । अहिले सुरुवाती चरण भएका एकैपटक विद्युतीय चुलोमा जान उपभोक्तालाई अनौठो लागे पनि भविश्यमा यसको उपयोग बढ्छ भन्ने लाग्छ ।

विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय कुकर प्राधिकरणले नै खरिद गरेर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने कि भन्ने सोचेको हो । तर, फेरि एलइडी बल्ब काण्ड जस्तै हुन्छ कि भन्ने लागेर निर्णय गर्न सकिएको छैन । यो विषय अझै छलफलमै छ ।

आयातित खाना पकाउने ग्यास घाटा खाएर बिक्री गर्नुपर्दा अरबौं घाटा ब्यहोर्नु परिरहेकाले नेपाल आयल निगमले पनि विकल्प खोजीरहेको छ । आजको समयमा यसको उचित विकल्प के हुन सक्ला ?

पेट्रोलियम आयात घटाएर आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो लगायतको प्रवद्र्धन गर्न एउटा नीतिगत निर्णयबाट सम्भव हुने कुरा हो । पेट्रोलियम गाडीको उपयोग निरुत्साहित गर्न एकै पटक २ सय प्रतिशत कर बढाइदिने र विद्युतीय गाडीलाई सहुलियत दिने हो भने सबै गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण हुन्छन् नि । त्यसकारण आयातित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्ने चार्जिङ स्टेसनले हो भने एलपि ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने भनेको विद्युतीय चुलोले नै हो । विद्युतीय गाडी र चुलोलाई बृहतरूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्यौं भने आयातित पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

तत्कालै देशभरमा विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउन तत्कालका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्मार्ट मिटरिङमा जाँदा पिक र अफपिक आवरको विद्युत महसुल दर फरक पर्ने हुँदा अफपिकमा चलाउने हो भने यो चुनौती पनि कम भएर जानेछ । एकै पटक शतप्रतिशत उपभोक्ताले विद्युतीय चुलो एकै पटक चलाउँदैन । उपयभोक्ता विद्युतीय चुलोको उपयोगका लागि तयार हुन पनि समय लाग्छ । हरेक वर्ष २० प्रतिशतले विद्युतीय चुलोको उपयोग बढ्दै जाने हो भने आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई खासै समस्या हुँदैन । विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउँदै लैजान विद्युत सेवालाई पनि दिगो र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानु पर्छ । अहिले नै विद्युत सेवा गुणस्तरीय र दिगो छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं । प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । अहिले निर्माणाधीन तथा योजनामा रहेका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना सम्पन्न हुँदै गएपछि वितरण प्रणालीको गुणस्तरमा पनि सुधार आउँदै जानेछ । त्यसका लागि अरबौंको लगानी गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको छलफलबाट नेपालको विद्युत भारत पठाउने अनुमति मिल्यो । तर, भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि निर्देशिकामा भएको कुरा त यथावत छ । कुनै समयमा फेरि राष्ट्रिय स्वार्थ मिलेन भनेर निर्यात रोकिँदा हामी समस्यामा पर्न सक्छौं कि ?

यथार्थ कुरा गर्ने हो भने हिजो हामीले विद्युत निर्यात गर्ने प्रावधान नै थिएन । विगत ३/४ वर्षदेखिको निरन्तरको प्रयासबाट नै आज आएर छिमेकी देशमा विद्युत निर्यात गर्ने अनुमति मिलेको हो । नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न कुनै प्रावधान नै थिएन । भारतले पनि निर्देशिका बनाएको थिएन । हाम्रो आन्तरिक विद्युत उत्पादन परिमाण बढ्दै गएपछि दुई देशबीचको सचिव तथा सह–सचिव स्तरको बैठकमा, हरेक छलफल तथा भेटघाटमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री स्तरीय भ्रमणमा कुरा उठाएपछि नै भारतको निर्देशिका आएको हो । सुरुको निर्देशिकामा भारतको ५१ प्रतिशत लगानी भएका बाहेकका आयोजनाको विद्युत खरिद नगर्ने भन्ने आएकाले नेपालका लागि लाभ दिने प्रकारको थिएन । तर, पछि यो प्रावधान परिवर्तन भएर निर्देशिका आयो । निर्देशिकामा त विद्युत व्यापारका लागि सबैलाई खुल्ला गरेको छ । त्यसपछि रेगुलेशन बन्यो । रेगुलेशन बनेपछि हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार पनि सुरु गर्यौं । पहिले हामी छोटो समयका लागि विद्युत व्यापार गरिरहेका थियौं ।

अहिले हामी खुल्ला बजारमा गएका छौं । अहिले भारतमा हामी ‘रियल टाइम मार्केट’मा विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरेका छाैं । पोहोरसम्म हामीलाई विद्युत निर्यातको अनुमति नै थिएन । यसै चालु आर्थिक वर्षबाट हामीले पहिलो पटक भारतले नै निर्माण गरेका जलविद्युतगृहको ३९ मेगावाटसँगै प्राधिकरणका जलविद्युतगृहकाे विद्युत निर्यात गर्ने क्रमकाे सुरुवात गरेका छाैं । निजी क्षेत्रकाे ५१ मेगावाटका लागि पनि अनुमति पाएर विद्युत निर्यात सुरु गरिसकेका छाैं ।  यसरी नै विस्तारै अरु आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि पनि अनुमति पाइन्छ होला । भर्खरै हामीले निर्यातका लागि पाएको अनुमति त कोसेढुंगा नै हो । यसलाई ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्छ । बंगालादेशसम्म नेपालको विद्युत पुर्याउने बाटो दिन्छु भनिरहेको छ । यो भन्दा ठूलो उपलब्धी हाम्रा लागि अरु के हुनसक्छ त ? मैले पछिल्लो ३/४ वर्षमा भारतले ल्याएको निर्देशिकादेखि भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति दिने तथा बंगलादेशको बजारसम्म पुग्ने बाटो दिने प्रतिबद्धता जनाउनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धी ठानेको छु । यसअघि यस्तो प्रतिवद्धता कहिल्यै हामीले पाएका थिएनौ ।

अहिले चलिरहेको रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर निम्तिएको ऊर्जा संकट भारतले पनि झेलिरहेकाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा त्यहाँको बजारमा निर्यात गर्ने बाटो सहज हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

रसिया–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम ऊर्जाको सट्टामा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनु पर्छ भन्ने सन्देश त विश्वलाई नै दिएको छ । यसमा दुई वटा कुरा छन् । एउटा बजारको दवाब र अर्को सर्वसाधारण जनताको दवाब । एउटा परिकल्पना गरौं न । मानौ नेपालको ५ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ६ महिना खेर गयो रे, भारतमा कोइलाको मूल्यवृद्धिले ऊर्जा संकटको अवस्था आयो भने सर्वसाधारण जनताको दवाब धान्न सक्छ र त्यहाँको सरकारले ? यहाँनिर दुई देशको जनता–जनताबीचको सम्बन्धको मुख्य भूमिका देखिन्छ । यसमा दुई देशबीचको राजनितिक सम्बन्धको पनि भूमिका रहन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गर्दा दुवै देशलाई हुने फाइदाको कुरा त छँदैछ । हामीले मात्रै सबै फाइदा पाउनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ ।

हालैको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भिजन वक्तव्यमा पनि जलवायु परिर्वनतको असर न्युनिकरण गर्न नेपालको जलविद्युतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ भनेर लेखिएको छ । हिजोसम्म नेपालको जलविद्युत हामीलाई चाहिँदैन भन्ने भारतले आज त यो कुरा स्वीकार गर्यो नि । सोलार जति प्रवद्र्धन भए पनि त्यसको गुणस्तरलाई तटस्थ राख्न त ग्रिडमा जलविद्युत चाहिन्छ नै । भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा राख्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइलाको खपत बढाएर त शून्यमा जान सकिँदैन । त्यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको खपत नै बढाउनु पर्छ ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादन लागत बढी भयो भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ । हाम्रो विद्युत साँच्चिकै महंगो हो या यत्तिकै भनिएको हो ? अहिलेको उत्पादन लागतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्छ त ?

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत कसरी देखाउने भन्ने कुरा हो । नेपालको बर्खा यामको जलविद्युत उत्पादन लागत प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ (भारु) हो । प्राधिकरणले बर्खा यामको ६ महिना ३ रुपैयाँ (भारु) मा विद्युत पाउँछ । त्यसकारण हाम्रो विद्युतको उत्पादन लागत महंगो होइन । हाम्रो जलविद्युत उत्पादन लागत कम गर्न अब क्यू–४० डिजाइनको प्रावधान हटाउँदैछौं । अब प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । एउटै निर्माण लागतमा अधिकतम उत्पादन लिने गरी आयोजना निर्माण गर्दा बर्खाको विद्युत अझै सस्तो पर्न जान्छ । अब क्यु–२५ मा चाँडै जाँदैछौं । अर्को भनेको अब सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दैछौं । जलविद्युत आयोजनाको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्न तत्कालका लागि धेरै व्यवधानहरू छन् । जलविद्युतको पिपिए भविश्यमा कसरी प्रतिस्पर्धामा लगेर लागत घटाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी छौं ।

प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ लागत आउने आयोजनाको पिपिए ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ छ र प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ पर्नेको पनि त्यही दर छ । त्यसकारण अब महंगो होइन कि सस्तो आयोजना बनाउन प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीमा जुन आयोजना सस्तो छ, त्यही आओस् न । १० वर्षपछि प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना पनि सस्तो नै हुन्छ । अहिले चै यो भन्दा सस्तो आयोजना नै आउन भन्ने हो । हिजो ४ सय मेगावाट पहिचान भएको अरुण तेस्रो आज भारतले ९ सय मेगावाटमा निर्माण गरिरहेको छ । नेपाललाई २१ प्रतिशत निशुल्क विद्युत दिँदा पनि भारतले बनाइरहेको छ । यो परिमाणमा निशुल्क विद्युत दिँदा पनि आर्थिकरूपले सम्भाव्य हुने रहेछ त ? अर्को कुरा निर्माण सामाग्री तथा उपकरण आयातमा नीतिगतरूपमा जुन सहुलियत जलविद्युतमा दिइएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

आयोजनालाई महंगो बनाउने ब्यादरले पनि हो । ब्याजदर बढी हुँदा स्वतः लागत बढ्छ र ऋण तिर्ने अवधिसम्म पुग्या साँवा ब्याजसहितको मूल्य चुक्ता गर्दा कयौं गुणा तिर्नु पर्छ । यति हुँदा पनि नेपालको विद्युतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।
बंगालादेशको प्रतियुनिट उत्पादन लागत ५२ टाँकासम्म पर्ने पावर प्लान्टहरू छन् । यी पावर प्लान्ट डिजेलबाट चलेका छन् । श्रीलंकामा अहिले १२÷१३ घन्टा लोडसेडिङ छ । त्यहाँको प्रतियुनिट उत्पादन लागत २० रुपैयाँ बढी छ । भारतमा पनि कोइलाको मूल्य हाम्रो जलविद्युतकोभन्दा महंगो छ ।

हाम्रो देशको २० वर्षको विद्युत खपतको ग्राफ हेर्दा माग निरन्तर बढिरहेको छ । उत्पादन पनि बढ्यो । उत्पादन तथा खपत अहिलेको अवस्थमा आइपुग्न कसको भूमिका बढी देखिन्छ ?

विद्युत उत्पादन र खपत अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सन् १९९० मा जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने गरी नीति आयो । उती बेला निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नदिएको भए विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा सायद यति ठूलो उपलब्धी हासिल हुन सक्ने थिएन होला । ९० को दशकमा आएको नीतिको सकारात्मक प्रभाव अहिले अनुभुत गर्न सकियो । सरकारले मात्रै गरेको भए एउटा आयोजनामा समस्या आउँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा नै नकारात्म प्रभाव पर्न जान्थ्यो । अहिले त ३ सय वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । एउटामा समस्या आए पनि अर्को आयोजना आउँछ भन्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले लगानीमा विविधता ल्याएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ ।


Read Previous

मुआब्जा दररेटबारे जानकारी दिन बुढीगण्डकी सरोकार समितिको माग

Read Next

सूचना प्रविधि पार्क निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन परिसंघको सरकारलाई आग्रह

Leave a Reply

Your email address will not be published.