नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बजेटमा समावेश गर्न दिएका सुझावहरु सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई १३ बुँदे ध्यानकर्षण गराएको छ । ईप्पानका तर्फबाट पेश गरिएको कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझावहरु, विभिन्न समयमा सरकारबाट गरिएका घोषणा तथा उर्जा क्षेत्रका समस्या निराकरणका लागि समय समयमा गठित समितिबाट प्रस्तावित सुझाव तथा राहत प्याकेजहरु सम्बोधन नभएको इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ । छुटेका विषयहरु मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिनेजति त्यसमार्फत सम्बोधन गरिदिन जोरदार माग गरेको छ ।
सरकारसँग १३ वटा ध्यानकर्षणका बुँदा यस्ता छन्ः
१. इप्पानले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको रुपमा विद्युतको बिक्रीलाई मुल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.) कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरिदिन सुझाब दिएको थियो । बजेटले यो बिषयलाई समेटेको छैन ।
२) उर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बिकास साझेदार तथा बित्तीय संस्थाहरुमार्फत विदेशी लगानी तथा सहुलियत कर्जा आकर्षित गर्नका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र आवश्यक सार्वभौम ग्यारेण्टी दिने व्यवस्था बजेटमा आएन ।
३) ऊर्जा उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्ररुपमा बिदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उधोग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी) प्रष्ट व्यवस्था भएन ।
४) औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएन ।
५) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा.रु. ५० लाख भ्याट फिर्ता भूक्तानीको व्यवस्था १५,००० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्थाका लागि सुझाब दिइए पनि बजेटमा यो समाबेश गरिएन ।
६. रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी दिन माग गरिए पनि बजेटमा यसलाई वेवास्ता गरिएको छ ।
७) उर्जा उद्यमीहरुले नेपाल सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गरी दिन गरेको मागलाई पनि बजेटले वेवास्ता गरेको छ ।
८) नेपाल सरकारको “लोडसेङ्गि न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको ‘पोष्टेड रेट’ अनुसारको बिद्युत खरिद दर दिन र विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरी दिन दिइएको सुझाब पनि बजेटमा समाबेश भएन ।
९) वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ती गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तो ब्यबस्था हटाई विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउन इप्पानले दिएको सुझाब पनि बजेटमा समावेश गरिएन ।
१०) प्रसारण लाईन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानको लागि आइइइ–इआइए मा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइ दिन गरिएको माग पनि सम्बोधन भएन ।
११) सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा सो ब्यबस्था हटाई दिन हामीले सुझाब दिएको थियौ । तर बजेटमा यो बिषय पनि परेन ।
१२) स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिने हाम्रो माग पनि बजेटले पुरा गरेन ।
१३) २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई गत बर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुबिधाको ब्यबस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्रदान गरी दिन हुन तथा विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन दिएको हाम्रो सुझाबलाई पनि बजेटमा सुनुवाई भएन ।
२०८५ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई १५ वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था सकारात्मक
इप्पानले उठाउँदै आएका केही महत्वपुर्ण मागहरु बजेटमार्फत सम्वोधन गरेकोमा सरकारलाई दिएको छ । बजेटमार्फत कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेका विद्युत आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप्ने व्यवस्था, निजी क्षेत्रले विद्युत् गृहदेखि विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेको छ ।
यसका साथै विद्युत खपतलाई बृद्धि गर्न एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि अनुदान कटौति गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको छ ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने विषय, १० करोड रुपैयाँसम्म विद्युत खपतगर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक भनेको छ । यस्तो घोषणाले आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने इप्पानको ठहर छ ।
इप्पानको सुझावअनुसार २०८५ सालसम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा समावेश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तत्कालै आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न समेत इप्पान सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
