नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएसँगै अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै आगामी दिनमा अन्तरदेशीय विद्युत् बजार विस्तार गर्न कानूनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्ने तयारी गरेको छ।
विद्युत् व्यापारअन्तर्गत विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रिया पर्दछन्। यसमा बजार खोज्ने, खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने तथा Scheduling, Metering, Settlement र Payment लगायतका प्रक्रिया समावेश हुन्छन्।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा बजार र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण विकास गर्न लागिएको हो।
निजी क्षेत्रलाई एनओसी/एलओआई
निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई No Objection Certificate (एनओसी) वा Letter of Intent (एलओआई) प्रदान गर्ने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिई भविष्यको विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एनओसी/एलओआई को उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नु हो।
तर एनओसी/एलओआई ले कुनै निश्चित विद्युत् परिमाण, विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने छैन। त्यस्तै, यसले Transmission Capacity आरक्षण, Open Access वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्रदान गर्ने छैन।
वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ। व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, Counterparty, भुक्तानी र विदेशी विनिमय लगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।
विद्युत् बजारका लागि पूर्वाधार आवश्यक
प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनी स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ। Open Access, Transmission Capacity Allocation, Scheduling, Metering, Settlement, Payment Security, Risk Management, Market Conduct तथा Regulatory Compliance लगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा Cross-border Trading Mechanism समेत आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ। साथै, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको छ।
उत्पादनदेखि बजारसम्मको प्रणाली विकास
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन-प्रसारण-आन्तरिक खपत-विद्युत् व्यापार-क्षेत्रीय ऊर्जा बजार को समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस्तो सहभागिता स्पष्ट कानून, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रसारण प्रणालीको क्षमताअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विद्युत् व्यापार केवल विद्युत् बिक्रीको विषय नभई नेपालको बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।
