नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले दर्ता हुनका लागि सामाजिक सञ्जाललाई दिएको समय बुधबार सकिएसँगै बिहीबार के हुन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म फेसबुकसहितका अन्य थुप्रै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन । नेपालमा दर्ता रहेका भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बज र पोपोलाइभ बाहेकका अन्य सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता भएका छैनन् ।
सरकारले यी सामाजिक सञ्जाललाई भदौ १८ गतेसम्मको समयावधी दिएर दर्ता हुन आउनका लागि आह्वान गरेको थियो । यद्यपी सरकारको आह्वानका बाबजुद पनि कुनै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन् ।
यसले आम सर्वसाधारणमा अब सामाजिक सञ्जाललाई लिएर सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने जिज्ञाशा जनाएको छ ।
यसबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका दुई शीर्ष नेता शंकर पोख्रेल र विष्णु रिमालले भने सरकारको निर्णय के हुन् सक्छ भन्ने आकंलन गर्न सकिने गरि जानकारी दिएका छन् । सरकारले बन्द गर्ने भनेकै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नै पोस्ट गर्दै उनीहरुले यसबारे संकेत गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शंकर पोख्रेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएर नखुल्दासम्म खलबलिएका सामाजिक परम्पराहरू पनर्स्थापनाका लागि कोसिस गर्न आह्वान गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘सामाजिक संजाल बन्दभइ नखुल्दासम्म त्यसले खल्वल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरु पुनर्स्थापित गर्ने कोशिस गरौं । सुखद अनुभूती हुनेछ ।’
एमाले महासचिव पोख्रेलको स्टेटसले सरकार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयतर्फ जान खोजेको आकंलन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका अर्का नेता विष्णु रिमालले पनि यस्तै संकेत गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म सबैको लत भएको बताउँदै सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन् भन्दै पोस्ट गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौं स्टाटसमार्फत आ-आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको बताएका छन् । यस्तो लाग्छ-केही गरी यी प्लेटफर्महरू बन्द भयो भने के होला?’, उनी लेख्छन्, ‘सायद, केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदैछन्।’
साथै उनले यी सञ्जालहरूलाई चाडो सूचिकृत हुनका लागि पनि आह्वान गरेका छन् ।
