नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । त्रिशूली नदीको बुट्टारमा निर्माण हुन लागेकाे १०० मेगावाटकाे सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाकाे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन बदरको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ५९ जना स्थानीयले ब्लु इनर्जी प्रालिले निर्माण गर्न लागेकाे आयाेजनाकाे इआइए रद्द गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अदालतमा दायर गरिएकाे रिटमा २०७४ साउन ३ गते पारित भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन बदर गर्न माग गरिएको छ । नुवाकोटको देवीघाटबाट चितवनको देवघासम्मको त्रिशूली नदीको क्षेत्र र नारायणी नदीको देवघाटबाट त्रिवेणी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वसम्मको नदी क्षेत्रलाई सम्पदा नदी घोषणा र त्रिशूलीलगायत नदीलाई प्राकृतिक व्यक्तिसरह अधिकार दिनसमेत परमादेशको माग उक्त रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा आयोजनाको इआइए प्रथमपटक २०७३ चैत १० मा, परिमार्जित २०७४ असार ५ मा बुझाएको तथा उक्त इआइएलाई २०७४ साउन ३ मा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सचिवस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएकाले इआइए बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्रिशूली नदीमा भएको बहाव, जैविक विविधता, जलचरको बासस्थान, प्रजननमा दीर्घकालीन असर पार्ने, नदी प्रणालीको पहिचान, सदिऔँदेखि धार्मिकरूपमा सम्मान गर्दै आइएको त्रिशूलीको अस्तित्व नै समाप्त हुने रिटमा उल्लेख छ ।
दायर गरिएको रिटमा उक्त आयोजनाले विद्युत् निर्माणको कुनै पनि काम थालनी नगरेको, जग्गा अधिकरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, क्षतिको पहिचान र व्यवस्थापन, मुर्दाघाट सार्ने, र्याफ्टिङ व्यवसायको समस्या सम्बोधनलगायत विषयमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
