नेपाल पूर्वाधार 
सार्वजनिक—निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्ड नेपाललाई लगानी प्रवर्द्धन निकाय र सार्वजनिक—निजी साझेदारी (सानिसा)को नोडल एजेन्सीका रूपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै सानिसा तथा लगानी ऐनले ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका लगानी स्वीकृति र ऊर्जा परियोजनाहरूको हकमा २०० मेगावाटभन्दा माथि तथा अन्यका लागि उल्लिखित ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन लगानी बोर्डमार्फत् हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सानिसा तथा लगानी ऐन र नियमावलीद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै लगानी बोर्ड नेपालले विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवद्र्धन र परिचालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा र प्रत्यक्ष निजी लगानीका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सहजीकरण, परियोजना विकास, परियोजना ‘प्रोक्योरमेन्ट’ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको छ । समग्र परियोजना चक्रमा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्दै आएको बोर्डले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसा उत्कृष्टता केन्द्र (पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स)का रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
सानिसा विहंगम विषय भएकाले ज्ञान र अनुभव संग्रहित गर्दै लगानी बोर्ड नेपालले ऊर्जा र गैरऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनलाई मुख्य ध्येय बनाएको छ । स्थापनाको १२ वर्षमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ गरी कुल ४२ परियोजनाका लागि १,२५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन् र तीमध्ये केही व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा परियोजनाको संख्या उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । लगानी बोर्डसँग करिब ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भएका छन्, जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाका करिब ४९५ मेगावाटका २ परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
मुलुकको उच्च सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी परिचालनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर छौँँ । पूर्वी नेपालको संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित ९०० मेगावाटको निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । विकासकर्ता आफैँले भारतमा विद्युत् निकासीका लागि नेपालभित्र २१७ किमी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । भारततर्फको भूभागमा ३६ किमीसमेत गरी यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सीतामढी सबस्टेसनसम्म विस्तार गरिएको छ ।
उक्त प्रसारण लाइन अरुण करिडोरमा निर्माण हुने अन्य जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित समेत कुल करिब १,८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात वा विकासकर्तासँग स्वीकृति लिएर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुनेछ । विद्युत् निर्यातमा आधारित ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपिडिसी)सँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न भई जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।
निर्यातमा आधारित ऊर्जा परियोजनाका अतिरिक्त, आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन भइरहेको र चाँडै परियोजना विकास सम्झौताको वार्ता (पिडिए नेगोसिएसन) अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसका साथै, अरुण तथा अन्य करिडोरमा रहेका परियोजनाहरू विकासका लागि समेत छलफल अगाडि बढेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभिभिएन) बीच त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी छ । विकासकर्ताले बंगलादेशमा ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको छ ।
पश्चिम सेती तथा सेती नदी-६ जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीयको समन्वयमा प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्गमा काम भइरहेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपिसी लिमिटेडबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०२४ को मध्यसम्म प्राप्त हुनेछ ।
लगानीयोग्य परियोजना छनोट र व्यवस्थापन
लगानी बोर्डले सम्भावित परियोजना पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरण तथा परियोजना विकासको उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न आइबिएन प्रोजेक्ट ब्यांक गाइडलाइन तयार गरी ‘प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटिक्स टुल (पिएसएटी) र ‘भ्यालु फर मनी (भिएफएम) जस्ता प्रचलित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एउटा परियोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा मूलतः परियोजना पहिचान, छनोट तथा प्राथमिकीकरण, परियोजनाको अवधारणापत्र, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययन, परियोजना बजारीकरण, परियोजनाको प्रोक्योरमेन्ट र तत्पश्चात निर्माण चरण, सञ्चालन चरण, मर्मतसम्भार र हस्तान्तरणजस्ता चरण समावेश हुन्छन् ।
ऊर्जा तथा गैरऊर्जा क्षेत्रका विविध परियोजनाहरूको पहिचान र विश्वसनीय अध्ययनले परियोजनामा लगानी जुटाउन सहज हुन्छ । परियोजनाको विश्वसनीय अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अध्ययन विश्वसनीय भएमा लगानी जुटाउन सहज हुनेमात्र नभई परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालनका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोगी हुने बोर्डको अनुभव छ । बोर्डले अगाडि बढाएका ऊर्जा तथा गैरऊर्जा परियोजनाहरूको विश्लेषण गर्दा तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत्का परियोजनाको हिस्सा धेरै देखिनुको कारण पनि बजारको सुनिश्चिता नै हो । वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । ठुला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन् ।
जुनसुकै उत्पादन र सेवाका लागि बजार महत्वपूर्ण पक्ष हो । ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनमा बोर्डको अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा, हालै भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौतामा आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख भएको हुँदा आगामी दिनमा थप लगानी भित्रिने सम्भावना प्रबल भएको छ र यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूलभूत कुरा निजी क्षेत्रको जे–जति संलग्नता जलविद्युत् विकासमा भएको छ, त्यो बजार सुनिश्चितताकै उपज हो ।
खरिदकर्तासँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) आफैँमा ‘ब्यांकेबल डकुमेन्ट’ हो । जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छाैं, ती पुँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू जस्तै विकास वित्त संस्था (डिएफआइएस), ग्रिन क्लाइमेट फन्डजस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीमार्फत् लगानी अपुगलाई सम्भव तुल्याउन वित्तीय उपकरणसम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकर्ताहरूसँग प्राविधिक र वित्तीय रूपमा परियोजना बनाउन सक्ने तथा वित्तीय जोखिम व्यस्थापन एवं त्यसका लागि स्वपुँजी परिचालन गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ । त्यस्तै ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । विश्वसनीय, सक्षम र अनुभवी लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन सकिएमा यसले ऊर्जा तथा गैरऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा आगामी वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रतिफलमुखी बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ । लगानी भनेपछि स्वपुँजी मात्रै हुँदैन, त्यसमा ठुलो मात्रामा स्वदेशी एवं विदेशी ऋणपुँजी पनि परिचालन हुन्छ । यसकारण स्वपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्तासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता पनि जोडिन्छ । ऊर्जा परियोजनाहरूमा पुँजी र श्रम सघन हुने भएकाले क्षमता र दक्षता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । विदेशी लगानीका ठुला परियोजनाहरूमा नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि व्याप्त छ । तर, नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी सांकेतिक मात्र भयो भने पनि त्यसले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी व्यवस्थापन तथा विविधीकरण क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ । विदेशी बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरबाट पनि परियोजनाको विश्लेषण गर्छन् । ठुला परियोजनाबारे स्वदेशी बैंकहरूसँग पनि अनुभव भयो भने तिनीहरूले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
परियोजनालाई दिगो तथा उत्थानशीलतासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा विकास गर्नु विकासकर्ता तथा सरकार दुवैको आवश्यकता हो र अहिले ऋणदाता संस्थाहरूले पनि परियोजना मूल्यांकन गर्दा दिगोपना र उत्थानशीलतालाई मुख्य मापदण्डका रूपमा लिने गरेका छन् । यसका साथै, यस्ता परियोजनाहरूको वित्तीय सम्भाव्यताका लागि जलवायु वित्तलगायतका उपकरणहरूबाट निजी क्षेत्रले समेत ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्थाहरू प्रचलनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूले यस प्रकारका बाह्य ऋणका लागि स्वीकृति लिएको अवस्था छ । आन्तरिक मात्र होइन, वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको सम्मिश्रण पनि लगानीका नयाँ स्रोत हुन सक्छन् । हालै सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनले केही उल्लेख्य फन्डहरू, नोक्सानी र क्षति कोष स्थापना गर्नुका साथै हरित जलवायु कोषमा थप प्रतिबद्धता जुटाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षणका पहल
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा पहिले त मुलुकमा लगानीको वातावरण नै पहिलो सर्त हुन्छ । लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र होइन, अन्य धेरै मुलुक छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो संस्था किन स्थापना गरियो भन्ने सन्दर्भ सबैको जानकारीमा छँदै छ । लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झन्झट बेहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्र्याकिङ एजेन्सी’का रूपमा लगानी बोर्ड रहेको छ । विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमार्फत् सरकारमा विभिन्न निकायमा समन्वय र पत्राचार भएका कामहरू छिटो छरितो ढंगले हुनुपर्छ । हामी ३० भन्दा बढी निकायसँगको समन्वयमा काम गर्छौँ । ती सबै निकायले सोही मर्मअनुसार आपसमा सहकार्य गरेर प्रतिफल प्राप्त हुने हो ।
संघीय संरचनामा परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरू अझै धेरै छन्, वडादेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्नुपर्छ ।
लगानी बोर्डका निर्णयहरूलाई नियमित गर्न एवं सहजीकरण र समन्वय गर्न यसको सचिवालयको सानो संरचना राखिएको छ । सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले नै यसलाई एउटा छरितो संस्थाका रूपमा विकास गरिएको छ र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी सहजीकरणद्वारा परियोजना कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय भूमिका छ । यसरी हामीले लगानी भित्र्याउने सवालमा कति चुस्त ढंगले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार नै कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ, विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छौँ; त्यसले धेरै हदसम्म विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने सवाललाई प्रभावित गर्छ ।
लगानीका लागि नेपालमा विश्वसनीय वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ र लगानी बोर्डले ठुला परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमार्फत् विश्वास आर्जन गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको दिगो र समावेशी विस्तारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउन हामी तयार छौँ भन्ने सन्देश पनि विश्वभरका लगानीकर्तासमक्ष दिइरहेका छाैं।
ठुला परियोजना निर्माणका लागि परियोजना व्यवस्थापन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकासको फल आजै खान पाइँदैन, यसका लागि समय लाग्छ । अझै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरूमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय, जोखिम बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत कार्यमा मिहिन ढंगले तयारी गर्नुपर्ने साथै सम्झौतापश्चात्को कार्यान्वयन अवधि पनि निजी लगानीका परियोजनाभन्दा केही बढी समय लाग्न सक्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरू विकासका लागि सबै निकाय एकीकृत रूपमा उत्तिकै गतिमा अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । एकीकृत रूपमा परियोजना पहिचान, निर्माण, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकियो भने लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ । परियोजनासँगै देशभित्रै क्षमता र दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई व्यापकता दिन सकेमा परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक, वित्तीय र प्राविधिक रूपमा सक्षम र अनुभवी लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आशयमा आधारित प्रतिबद्धता वास्तविक लगानीका रूपमा प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौँ । उनीहरूले बोर्डसँग आबद्ध भई परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर वा बोर्डद्वारा आवश्यक तयारीका साथ आह्वान गरिएका वा आह्वानबिना नै लगानीकर्ताबाट प्रस्ताव प्राप्त भएका र प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अगाडि बढाइएका समेत गरी तीनै तवरले व्यक्त भएका आशयलाई प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्छ ।
यसरी परियोजना विकासका विभिन्न चरणहरूमा स्वीकृत लगानी परिचालन हुने नै छ । विश्वसनीय, वित्तीय र प्राविधिक हिसाबले सक्षम र अनुभवी लगानीकर्ताहरू आऊन् र प्रतिबद्धताअनुसारकै लगानी परिचालन होस् भनेर हामीले अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकनपछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्न थालेका छाैं । यसले धेरै हदसम्म अनुभवी र सक्षम लगानीकर्ताबाट मात्र लगानीको प्रस्ताव आउने साथै लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्ति (रियलाइजेसन) को खाडलमा कमी आउने विश्वास गरेका छौँ ।
बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्दा उक्त लगानी परियोजनाको निर्माण अवधि परिचालन हुने गरी स्वीकार गरेकाले परियोजना सम्पन्न हुने विन्दुमा स्वीकृत लगानी मुलुकमा भित्रिसकेको हुनेछ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै लगानी प्रतिबद्धता र लगानी प्राप्तिसम्बन्धी बुझाइमा समेत एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, लगानी बोर्डले राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य र प्राथमिकतासँग तादाम्य राखेर आमरूपमा आशा जगाउने गरी परियोजना विकास एवं संस्थागत विकासका काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा यसलाई नयाँ उचाइ दिन र थप उल्लेख्य कार्यसम्पादन गराउनका लागि सबै पक्षबाट समन्वय र सहयोग प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
(भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनकाे याे लेख स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) द्वारा हालै प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)
