Nepal Purbadhar

शनिबार, असार ८, २०८१
Saturday, June 22, 2024

शनिबार, असार ८, २०८१
Saturday, June 22, 2024

ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको भावी दिशा


सार्वजनिक—निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्ड नेपाललाई लगानी प्रवर्द्धन  निकाय र सार्वजनिक—निजी साझेदारी (सानिसा)को नोडल एजेन्सीका रूपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै सानिसा तथा लगानी ऐनले ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका लगानी स्वीकृति र ऊर्जा परियोजनाहरूको हकमा २०० मेगावाटभन्दा माथि तथा अन्यका लागि उल्लिखित ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन लगानी बोर्डमार्फत् हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सानिसा तथा लगानी ऐन र नियमावलीद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै लगानी बोर्ड नेपालले विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवद्र्धन र परिचालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा र प्रत्यक्ष निजी लगानीका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सहजीकरण, परियोजना विकास, परियोजना ‘प्रोक्योरमेन्ट’ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको छ । समग्र परियोजना चक्रमा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्दै आएको बोर्डले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसा उत्कृष्टता केन्द्र (पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स)का रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

सानिसा विहंगम विषय भएकाले ज्ञान र अनुभव संग्रहित गर्दै लगानी बोर्ड नेपालले ऊर्जा र गैरऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनलाई मुख्य ध्येय बनाएको छ । स्थापनाको १२ वर्षमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ गरी कुल ४२ परियोजनाका लागि १,२५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन् र तीमध्ये केही व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा परियोजनाको संख्या उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । लगानी बोर्डसँग करिब ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भएका छन्, जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाका करिब ४९५ मेगावाटका २ परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

मुलुकको उच्च सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी परिचालनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर छौँँ । पूर्वी नेपालको संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित ९०० मेगावाटको निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । विकासकर्ता आफैँले भारतमा विद्युत् निकासीका लागि नेपालभित्र २१७ किमी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । भारततर्फको भूभागमा ३६ किमीसमेत गरी यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सीतामढी सबस्टेसनसम्म विस्तार गरिएको छ ।

उक्त प्रसारण लाइन अरुण करिडोरमा निर्माण हुने अन्य जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित समेत कुल करिब १,८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात वा विकासकर्तासँग स्वीकृति लिएर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुनेछ । विद्युत् निर्यातमा आधारित ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपिडिसी)सँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न भई जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।

निर्यातमा आधारित ऊर्जा परियोजनाका अतिरिक्त, आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन भइरहेको र चाँडै परियोजना विकास सम्झौताको वार्ता (पिडिए नेगोसिएसन) अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसका साथै, अरुण तथा अन्य करिडोरमा रहेका परियोजनाहरू विकासका लागि समेत छलफल अगाडि बढेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभिभिएन) बीच त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी छ । विकासकर्ताले बंगलादेशमा ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको छ ।

पश्चिम सेती तथा सेती नदी-६ जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीयको समन्वयमा प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्गमा काम भइरहेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपिसी लिमिटेडबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०२४ को मध्यसम्म प्राप्त हुनेछ ।

लगानीयोग्य परियोजना छनोट र व्यवस्थापन

लगानी बोर्डले सम्भावित परियोजना पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरण तथा परियोजना विकासको उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न आइबिएन प्रोजेक्ट ब्यांक गाइडलाइन तयार गरी ‘प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटिक्स टुल (पिएसएटी) र ‘भ्यालु फर मनी (भिएफएम) जस्ता प्रचलित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एउटा परियोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा मूलतः परियोजना पहिचान, छनोट तथा प्राथमिकीकरण, परियोजनाको अवधारणापत्र, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययन, परियोजना बजारीकरण, परियोजनाको प्रोक्योरमेन्ट र तत्पश्चात निर्माण चरण, सञ्चालन चरण, मर्मतसम्भार र हस्तान्तरणजस्ता चरण समावेश हुन्छन् ।

ऊर्जा तथा गैरऊर्जा क्षेत्रका विविध परियोजनाहरूको पहिचान र विश्वसनीय अध्ययनले परियोजनामा लगानी जुटाउन सहज हुन्छ । परियोजनाको विश्वसनीय अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अध्ययन विश्वसनीय भएमा लगानी जुटाउन सहज हुनेमात्र नभई परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालनका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोगी हुने बोर्डको अनुभव छ । बोर्डले अगाडि बढाएका ऊर्जा तथा गैरऊर्जा परियोजनाहरूको विश्लेषण गर्दा तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत्का परियोजनाको हिस्सा धेरै देखिनुको कारण पनि बजारको सुनिश्चिता नै हो । वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । ठुला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन् ।

जुनसुकै उत्पादन र सेवाका लागि बजार महत्वपूर्ण पक्ष हो । ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनमा बोर्डको अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा, हालै भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौतामा आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख भएको हुँदा आगामी दिनमा थप लगानी भित्रिने सम्भावना प्रबल भएको छ र यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूलभूत कुरा निजी क्षेत्रको जे–जति संलग्नता जलविद्युत् विकासमा भएको छ, त्यो बजार सुनिश्चितताकै उपज हो ।

खरिदकर्तासँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) आफैँमा ‘ब्यांकेबल डकुमेन्ट’ हो । जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छाैं, ती पुँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू जस्तै विकास वित्त संस्था (डिएफआइएस), ग्रिन क्लाइमेट फन्डजस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीमार्फत् लगानी अपुगलाई सम्भव तुल्याउन वित्तीय उपकरणसम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकर्ताहरूसँग प्राविधिक र वित्तीय रूपमा परियोजना बनाउन सक्ने तथा वित्तीय जोखिम व्यस्थापन एवं त्यसका लागि स्वपुँजी परिचालन गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ । त्यस्तै ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । विश्वसनीय, सक्षम र अनुभवी लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन सकिएमा यसले ऊर्जा तथा गैरऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी बढाउने सम्भावना रहन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा आगामी वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रतिफलमुखी बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ । लगानी भनेपछि स्वपुँजी मात्रै हुँदैन, त्यसमा ठुलो मात्रामा स्वदेशी एवं विदेशी ऋणपुँजी पनि परिचालन हुन्छ । यसकारण स्वपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्तासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता पनि जोडिन्छ । ऊर्जा परियोजनाहरूमा पुँजी र श्रम सघन हुने भएकाले क्षमता र दक्षता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । विदेशी लगानीका ठुला परियोजनाहरूमा नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि व्याप्त छ । तर, नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी सांकेतिक मात्र भयो भने पनि त्यसले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी व्यवस्थापन तथा विविधीकरण क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ । विदेशी बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरबाट पनि परियोजनाको विश्लेषण गर्छन् । ठुला परियोजनाबारे स्वदेशी बैंकहरूसँग पनि अनुभव भयो भने तिनीहरूले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

परियोजनालाई दिगो तथा उत्थानशीलतासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा विकास गर्नु विकासकर्ता तथा सरकार दुवैको आवश्यकता हो र अहिले ऋणदाता संस्थाहरूले पनि परियोजना मूल्यांकन गर्दा दिगोपना र उत्थानशीलतालाई मुख्य मापदण्डका रूपमा लिने गरेका छन् । यसका साथै, यस्ता परियोजनाहरूको वित्तीय सम्भाव्यताका लागि जलवायु वित्तलगायतका उपकरणहरूबाट निजी क्षेत्रले समेत ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्थाहरू प्रचलनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूले यस प्रकारका बाह्य ऋणका लागि स्वीकृति लिएको अवस्था छ । आन्तरिक मात्र होइन, वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको सम्मिश्रण पनि लगानीका नयाँ स्रोत हुन सक्छन् । हालै सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनले केही उल्लेख्य फन्डहरू, नोक्सानी र क्षति कोष स्थापना गर्नुका साथै हरित जलवायु कोषमा थप प्रतिबद्धता जुटाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षणका पहल

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा पहिले त मुलुकमा लगानीको वातावरण नै पहिलो सर्त हुन्छ । लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र होइन, अन्य धेरै मुलुक छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो संस्था किन स्थापना गरियो भन्ने सन्दर्भ सबैको जानकारीमा छँदै छ । लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झन्झट बेहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्र्याकिङ एजेन्सी’का रूपमा लगानी बोर्ड रहेको छ । विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमार्फत् सरकारमा विभिन्न निकायमा समन्वय र पत्राचार भएका कामहरू छिटो छरितो ढंगले हुनुपर्छ । हामी ३० भन्दा बढी निकायसँगको समन्वयमा काम गर्छौँ । ती सबै निकायले सोही मर्मअनुसार आपसमा सहकार्य गरेर प्रतिफल प्राप्त हुने हो ।
संघीय संरचनामा परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरू अझै धेरै छन्, वडादेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्नुपर्छ ।

लगानी बोर्डका निर्णयहरूलाई नियमित गर्न एवं सहजीकरण र समन्वय गर्न यसको सचिवालयको सानो संरचना राखिएको छ । सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले नै यसलाई एउटा छरितो संस्थाका रूपमा विकास गरिएको छ र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी सहजीकरणद्वारा परियोजना कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय भूमिका छ । यसरी हामीले लगानी भित्र्याउने सवालमा कति चुस्त ढंगले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार नै कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ, विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छौँ; त्यसले धेरै हदसम्म विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने सवाललाई प्रभावित गर्छ ।

लगानीका लागि नेपालमा विश्वसनीय वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ र लगानी बोर्डले ठुला परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमार्फत् विश्वास आर्जन गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको दिगो र समावेशी विस्तारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउन हामी तयार छौँ भन्ने सन्देश पनि विश्वभरका लगानीकर्तासमक्ष दिइरहेका छाैं।

ठुला परियोजना निर्माणका लागि परियोजना व्यवस्थापन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकासको फल आजै खान पाइँदैन, यसका लागि समय लाग्छ । अझै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरूमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय, जोखिम बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत कार्यमा मिहिन ढंगले तयारी गर्नुपर्ने साथै सम्झौतापश्चात्को कार्यान्वयन अवधि पनि निजी लगानीका परियोजनाभन्दा केही बढी समय लाग्न सक्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरू विकासका लागि सबै निकाय एकीकृत रूपमा उत्तिकै गतिमा अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । एकीकृत रूपमा परियोजना पहिचान, निर्माण, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकियो भने लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ । परियोजनासँगै देशभित्रै क्षमता र दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई व्यापकता दिन सकेमा परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक, वित्तीय र प्राविधिक रूपमा सक्षम र अनुभवी लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आशयमा आधारित प्रतिबद्धता वास्तविक लगानीका रूपमा प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौँ । उनीहरूले बोर्डसँग आबद्ध भई परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर वा बोर्डद्वारा आवश्यक तयारीका साथ आह्वान गरिएका वा आह्वानबिना नै लगानीकर्ताबाट प्रस्ताव प्राप्त भएका र प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अगाडि बढाइएका समेत गरी तीनै तवरले व्यक्त भएका आशयलाई प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्छ ।

यसरी परियोजना विकासका विभिन्न चरणहरूमा स्वीकृत लगानी परिचालन हुने नै छ । विश्वसनीय, वित्तीय र प्राविधिक हिसाबले सक्षम र अनुभवी लगानीकर्ताहरू आऊन् र प्रतिबद्धताअनुसारकै लगानी परिचालन होस् भनेर हामीले अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकनपछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्न थालेका छाैं । यसले धेरै हदसम्म अनुभवी र सक्षम लगानीकर्ताबाट मात्र लगानीको प्रस्ताव आउने साथै लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्ति (रियलाइजेसन) को खाडलमा कमी आउने विश्वास गरेका छौँ ।

बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्दा उक्त लगानी परियोजनाको निर्माण अवधि परिचालन हुने गरी स्वीकार गरेकाले परियोजना सम्पन्न हुने विन्दुमा स्वीकृत लगानी मुलुकमा भित्रिसकेको हुनेछ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै लगानी प्रतिबद्धता र लगानी प्राप्तिसम्बन्धी बुझाइमा समेत एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, लगानी बोर्डले राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य र प्राथमिकतासँग तादाम्य राखेर आमरूपमा आशा जगाउने गरी परियोजना विकास एवं संस्थागत विकासका काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा यसलाई नयाँ उचाइ दिन र थप उल्लेख्य कार्यसम्पादन गराउनका लागि सबै पक्षबाट समन्वय र सहयोग प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।

(भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  हुन् । उनकाे याे लेख  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) द्वारा हालै प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)


Read Previous

खानेपानीकाे सुविधा लिएपनि महसुल तिर्दैनन् परासीका उपभोक्ता

Read Next

जलविद्युत कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति दिने प्रक्रियालाई गति दिन धितोपत्र बोर्डलाई पत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published.