भीम गौतम 
सिउरेनीटार (गोर्खा) । पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका ठूलो दलबलसहित हेलिकप्टरमा बुधबार गोर्खाको सिउरेनीटार पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बूढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेडको फिल्ड अफिसको उद्घाटन गरे ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि गठित कम्पनीको मुख्य कार्यालय भने केही दिन अघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्धाटन गरेका थिए । काठमाडौस्थित नागरिक लगानी कोषको कार्यालयमा रहेको मुख्य कार्यालय उद्घाटन ऊर्जा मन्त्रीले गरेपनि कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्न भने प्रधानमन्त्री आफै पुगेका थिए ।
५० वर्षअघि पहिचान भएको, ४० वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन भएको र ७ वर्षअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि १२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा विकास समिति गठन गरिएको थियो । २०७३ सालमा विकास समिति खारेज भएपछि छिमेकी राष्ट्र चीनलाई दिने र खारेज गर्ने प्रक्रियासँगै अहिले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । विकास समिति हुँदा, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुर्नर्बास तथा पुर्नस्थापनाको कार्यालय उद्घाटन यसअघि भैसकेको छ भने अहिले कम्पनीको कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो ।
फिल्ड अफिस उद्घाटन कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा. जगतबहादुर श्रेष्ठबाहेक अधिकांश जनप्रतिनीधिहरुले फिल्ड कार्यालय उद्घाटनमा बुढीगण्डकीबारे बोलेका थिए, तर अधिकांशसँग बूढीगण्डकी बन्नेमा आशंका र प्रश्नहरु धेरै थिए । सो क्रममा अधिकांश वक्ताले मुआब्जा वितरण, पुर्नबास र पुर्नस्थापनाको विषयलाई सबैभन्दा जोडका साथ उठाए । आयोजनाको लगानी र कार्यान्वयन ढाँचाबारे पनि प्रश्न गरेका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले कम्पनी बनाएर जलविद्युत आयोजना मात्र बनाउन लागिएको भन्दै आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनका लागि बूढीगण्डकी प्राधिकरण बनाउनुपर्ने र बहुउद्देश्यीय बिना आयोजनाबाट देशले लाभ लिन नसक्ने बताए । उनको तर्क थियो–‘पर्यटन, सिञ्चाइ, माछापालन लगायतका बहुउद्देश्यीय फाइदा लिने गरी आयोजना बनाए मात्र देशले प्रतिफल पाउँछ, सरकारले किन जलविद्युतमै सीमित भएर कम्पनी बनाएको हो ? ।’ आयोजनाबाट प्रभावितलाई न्याय हुने गरी मुआब्जा र पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने र यसका लागि स्पष्ट ढाँचा निर्माण हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
बोल्न पाउनुपर्ने भनेर गरिएको होहल्लाबीच बोल्न पाएका धादिङका सांसद रामनाथ अधिकारीले पटक पटक बूढीगण्डकीको उद्घाटन र शिलान्याश भएको बताउँदै यसपटकको उद्घाटन साच्चीकै निर्माणका लागि हुनुपर्ने बताए । अझै मुआब्जा बाँकी रहेको, घर गोठको क्षतिपुर्ति पाउन बाँकी रहेको तथा लालपुर्जाबिहिन व्यक्तिको न्यायको लागि निर्णय नभैसकेको उनको भनाइ थियो । ‘बूढीगण्डकी बन्नेमा धेरै आशंका अझै छन्, मुआब्जा र क्षतिपुर्तिको काम पूरा गर्न बाँकी छ, तर जसरी पनि बूढीगण्डकी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौ, यो पहिलाको जस्तो उद्घाटन र शिलान्याशमा सिमित नहोस् ।’
सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी बन्छ भन्नेमा केही आशा जागेको बताउँदै बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोल वापत उठाएको रकम बूढीगण्डकीकै कोषमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए । अर्का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पटक पटक फिल्ड कार्यालय उद्घाटन हुने तथा सरकारले निर्माण गर्ने घोषणा गरेपनि निर्माण हुन नसकेको बताए । ‘अब कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न आईरहेको छ, जल यातायात, माछापालन, रिङ रोड लगायत बनाउनुपर्ने छ ।’ उनले भने, ‘मुआब्जा ठूलो समस्या छ, मुआब्जा पाईसकेका पनि धेरै त्यो पैसा सकिएर सुकुम्बासी भईसकेका छन्, उनीहरुको लागि पुर्नस्थापना र पुर्नबास कहिले हुने भन्ने प्रश्न छ, तर आयोजना बन्नैपर्छ ।’
सांसद राजेन्द्र बजागाईले बूढीगण्डकी निर्माण हुनुपर्नेमा कसैको विमति नरहे पनि मुआब्जा, क्षतिपुर्ति, जग्गाको लालपुर्जा नभएका १२ सय घरधुरीको व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेको बताए । तत्काल आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै आयोजनालाई ६ महिनाभित्र पूरा गर्न सक्ने बताए । पूर्व सांसद भुमि त्रिपार्ठीले बुढीगण्डकीमा फेरी एक पटक खुशी हुने अवस्था आएको बताउँदै पुर्नबास र पुर्नस्थापनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो रहेको बताए । ‘आयोजनाबारे कहिले खुशी, कहिले निराश हुने कुरा वर्षौदेखिकै हो, फेरि एक पटक खुशी भएका छौ तर यसबारे धेरै प्रश्नहरु र विवाद छन्, पुर्नबास र पुर्नस्थापना, मुआब्जाको काम गर्न बाँकी नै छ, यो आयोजना बन्नुपर्छ तर यसको पनि टुंगो लगाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल भने उद्घाटन कार्यक्रममा आयोजना बन्नेमा बढी नै आशावादी देखिए । उनले सबै सरोकारवाला मन्त्रालयसँग गहन छलफल गरेर आयोजनाको उद्घाटन गरिएको बताउँदै अब बनेर छाड्ने उल्लेख गरे । ‘हरतरहले आयोजना बनाउँछौ, मैले चुनावको बेलामा पनि भनेको थिएँ ।’ उनले भने, ‘प्राधिकरण बनाउँदा ३÷४ वर्ष लाग्ने भनेर सुझाव आएपछि अहिले जलविद्युत आयोजना बनाउने र प्राधिकरण बनाउने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउने गरी आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय रुपमै अघि बढाउने हो ।’ उनले पहिलाजस्तो बूढीगण्डकी घोषणामा सीमित नहुने र आफ्नै पालामा निर्माण सुरु हुने बताए । केही वक्ताले प्रधानमन्त्रीको अहिलेकै कार्यकालमा भन्दा पनि चौथो कार्यकालमा मात्र सुरु हुन्छ भन्ने विगतको घोषणाले देखाएको भन्दै निर्माणप्रति आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
मुआब्जा र पुर्नबासमै अन्योल
आयोजना कम्पनीका अनुसार, ८ हजार ११७ घरधुरी प्रभावित र ३ हजार ५६० घरधूरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने आयोजनाले करिब ४३ अर्ब मुआब्जा र क्षतिपुर्तिका लागि खर्च गरिसकेको छ । अझै कतिपय घर, गोठका मुआब्जा वितरणका साथै लालपुर्जाविहिन करिब १२ सयको व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । आयोजनाबाट प्रभावित परिवारको जग्गा, घर, गोठ र रुख विरुवाको समेत क्षतिपुर्ति दिईसकेको छ । तर अहिले गोर्खा र धादिङका जनप्रतिनीधिहरुले पुर्नबास र पुर्नस्थापनाको कुरा उठाईरहेका छन् ।
केही दिनअघि आयोजनाको सरोकारवाला निकायको रुपमा रहेको बूढीगण्डकीजलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र सरोकार समितिले संयुुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा नभएको, अझै व्यक्तिगत जग्गा, घर, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण पूरा नभएको, दर्ता छुट भएका जग्गा मुआब्जा नदिइएको, सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा पुर्नबास र पुर्नस्थापना तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले हाल कार्यान्वयन गर्ने ढाँचाप्रति प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले उद्घाटन कार्यक्रममै आफ्नो माग प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्न खोजेका थिए तर आयोजकहरुले त्यसो गर्न दिएनन ।
४३ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेपछि र त्यो अधिकांशले लिईसकेपछि फेरि पुर्नस्थापना र पुर्नबास गर्नुपर्ने स्थानीय माग, सरकारले त्यसको लागि गरेको प्रक्रियासँगै आयोजनाको मुआब्जा र पुर्नबासको विषय अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।
चार दशकअघि सम्भाव्यता र ६ वर्षअघि डीपीआर
गोर्खा र धादिङको दोसाधबाट बग्ने बूढीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीको पहिचान भएको ५० वर्ष नाघिसकेको छ । पुर्व सम्भाव्यता भएको पनि ४० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सन् १९८४ मा यसको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । ढिलो गरी भएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको पनि ५ वर्ष नाघिसक्यो । तर आयोजना निर्माणका लागि बल्ल कम्पनी बनेको छ भने यसको वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो लागिसकेको छैन । आयोजनामा करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजनाका अनुसार, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो जलाशययुक्त बूढीगण्डकी विश्व र दक्षिण एशियाकै थोरैमध्येको डबल कर्भेचर आर्च ड्याम हो । ६० किलोमिटरभन्दा बढी जलाशय हुने आयोजनामा २६३ मिटर उचाई छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, बूढीगण्डकी आयोजना बनेमा यसले वार्षिक रुपमा एक्लै ३३८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ
चिनीय कम्पनी, खारेजी र स्वदेशी लगानी
फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकबेलसँग सम्झौता गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत डीपीआर भईरहेकै बेला २०६८ साल अर्थात १० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बूढीगण्डकी र नलगाढ जलाशययुक्त आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरे । तर २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा समिति खारेज गरियो ।
विकास समितिबाट खोसिएको सो आयोजना २०७४ को जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा चिनीयाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा दिइएको थियो । तर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै २०७४ को कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चिनीयाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरियो ।
२०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । यसको लगानी सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो ।
समितिले स्वदेशी लगानी जुटाएर बूढीगण्डकी निर्माण गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो तर फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि २०७५ साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पुनः सीजीजीसीलाई वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन सीजीजीसीलाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
इपीसीएफको कानुन नभएको लगायतका कारणले अघि बढ्न नसकेको सो आयोजना प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा २०७८ साल चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सेयरमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने तयारी अघि बनाएको छ । फेरी सबैभन्दा बढी सेयर विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा बनाएर निर्माण गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ तर प्राधिकरण नेतृत्वमा गर्नु अघि नै मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेपछि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीचमा चिसोपनता देखिएको छ ।
