नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार सडकको वर्गीकरण गर्न समिति गठन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक छुट्याउने आधारहरु तयार गर्नको लागि समितिले काम गर्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग र अन्य सरोकारवालाको पनि सहभागिता छ । समितिले तीन वटै तहमा रहने सडकको फरकफरक आधार तयार गर्नेछ । त्यसैअनुसार सडकको जिम्मेवार दिने तयारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
पत्रकारसँगको भेटमा उनले प्रक्रियामा रहेका पूर्वाधार परियोजनालाई तिब्रता दिने र जुन चरणमा पुगेका छन् । त्यहीबाट काम अघि बढाउने बताए । ‘तयारी पू्रा भएका आयोजनालाई ठेक्का लगाएर काम थालिनेछ’ उनले भने । त्यस्तै काम गर्नको लागि निर्माण व्यवसायीलाई समय दिने तर जति गर्दा पनि काम नभएको अवस्थामा ठेक्का तोडिने बताए । ‘कामै नहुने योजनामा ठेक्का सम्झौतामा अडिरहन सकिदैन’ उनले भने ।
स्मार्ट लाइसेन्सलाई १० वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिने
सरकारले हरेक ५ वर्षमा नविकरण गर्ने गरेको स्मार्ट सवारी लाइसेन्सलाई १० वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार २० वर्षसम्म आयु भएको विद्युतीय सवारी लाइसेन्सलाई ५ वर्षमा फेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए ।
त्यस्तै, स्मार्ट लाइसेन्स छिटो उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनको लागि योजना बनिरहेको र ६ देखि ७ महिनासम्ममा सहज भइसक्ने जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले सुशासन, यातायात क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी योजनामा प्राथमिकता दिने र परिणाम दिने बताए ।
