नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को ८ महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आवको साउनदेिख फागुन मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएकाे हाे ।
सरकारले साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत छ । बजेट खर्च ४३.४४ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सुरुवाती विनियोजित बजेटको तुलनामा ८ महिनाको बजेट खर्च ४३.४४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
यस अवधिमा सरकारको चालू खर्च ५१.४६, पुँजीगत खर्च २२.१५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७.४१ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म ६ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२.१५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हेर्दा ८ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ । फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ४१.५३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसवर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।
