Nepal Purbadhar

शनिबार, बैशाख १५, २०८१
Saturday, April 27, 2024

शनिबार, बैशाख १५, २०८१
Saturday, April 27, 2024
साढे २८ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउन ६१ खर्ब लगानी चाहिने,स्वदेशी पुँजीबाट २० खर्ब जुट्दा, बाँकी कसरी जुटाउने ? बागलुङ-म्याग्दी सडकमा कालोपत्र गर्न सुरु २५ हजारले अवलोकन गरे हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो,प्रतिश्पर्धामा उत्कृष्ट हुनेलाई नगद पुरस्कार वितरण ऊर्जा सुरक्षाको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको विकास निर्विकल्प, ‘नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन संसारकै सस्तो’ ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव व्यवस्थापन र प्रसारण सञ्जाल विस्तारमा जोड हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा सार्वजनिक भयो कोमात्सु स्काभेटर सालझण्डी-ढोरपाटन सडक निर्माणले गति लिन सकेन झापाकाे मेचीनगरमा ३ खानेपानी आयोजना सम्पन्न

ठूला नदी बेसिनको प्राकृतिक स्वरुप नबिगारी दिगो ऊर्जाकाे विकास


काठमाडौं । विभिन्न नागरिक समाज संगठन (सिएसओ) तथा मुलधाराका सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूले ठूला नदी बेसिनको प्राकृतिक स्वरुप कुरुप नहुने गरी दिगो नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) तथा इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचर (आइयुसिएन) ले मंगलबार संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूले नदीमा पाइने जलचर प्राणी एवं प्रभावित क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले एउटै नदी बेसिनमा दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारबाट जारी गरिँदा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव वातावरणीय पक्षमा पर्न जाने हुँदा त्यसप्रति सम्बिन्धत निकायको ध्यान जानुपर्नेमा बताए । उनीहरूले एउटै नदी बेसिनमा धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी पर्यावरणमा बढी क्षति पुर्याउनुभन्दा सौर्य तथा वायु ऊर्जाका स्राेतकाे विकल्पमा जान सकिने पनि बताए ।

नदी तथा खोलामा पानीको उपलब्धता मौसममा निर्भर हुने हुँदा प्राकृतिक प्रकोप न्युनिकरण हुने गरी जलविद्युत आयोजनाको संरचना निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिए । सहभागीहरूले पर्यावरणको कम क्षति हुने गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत आयोजनाको संरचना निर्माण सम्बन्धि समाचार लेखनमा क्षमता अभिवृद्धि हुने प्रकारका तालिमहरू आयोजना गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिए । उनीहरूले पर्यावरण मैत्री नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको प्रवर्द्धन नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम मिलेर गर्न सकिने भनाइ राखे ।

आइयुसियनकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत अनु अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गंगा नदी बेसिनमा दिगो ऊर्जा विकासको प्रवर्द्धन तथा अन्य क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादनका लागि अरु वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतमा जान सकिने बताइन् । उनले ऊर्जाको दिगो विकासका लागि नवीकरणीय स्रोतको उपयोग नै अहिलेको आवश्यकता भएको हुँदा यस सम्बन्धमा जागरुकता आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले पछिल्लो समय विश्वभर नै ग्यास तथा पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य बढेकाले गंगा नदी बेसिनमा आउने देशहरू पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्पमा जान तयार भएको बताइन् । उनले दिगो नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि गंगा नदी बेसिनमा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित देशका सरकारहरूले नीतिगत परिवर्तन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिइन् ।

यस्तै, एक्सनएड बंगलादेशका कार्यक्रम प्रबन्धक शमशेर अलीले बंगलादेशको अहिलेको ऊर्जा खपतको अवस्था र नवीकरणीय ऊर्जामा अन्य देशसँगको निर्भरताको अवस्थाबारे जानकारी दिए । उनले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रसस्त सम्भावना रहेकाले बंगलादेशले भावी दिनमा नेपालको विद्युत खरिद गरी विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने बताए । उनले यसका लागि क्षेत्रीय देशहरूको सहयोग बंगलादेशलाई आवश्यक रहेको पनि बताए ।

यसैगरी, पत्रकार कोसमोस विश्वकर्मा तथा सृष्टी काफ्लेले हालै रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त विवरण समेटिएको अध्ययन रिर्पोटका सार्वजनिक गरे । अध्ययन रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै काफ्लेले रसुवामा लाङटाङ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा ‘ब्लाष्टिङ’ गरिँदा स्थानीयको घर भत्किएपछि विस्थापित हुने अवस्था आएको बताइन् ।

उनले स्थलगत रिर्पोटिङका क्रममा सुरुङमा गरिएको ब्लाष्टिङले त्यस क्षेत्रमा ३ दर्जन बढी घरहरूमा क्षति पुगेपछि अहिले स्थानीय प्रशासनले अस्थायी टहरा बनाएर राखिरहेको बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धकसँगको सहकार्यमा ३ वर्षभित्रमा घर भत्किएर विस्थापित भएका स्थानीयलाई उचित स्थानमा पुर्नवास गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विश्वकर्माले त्रिशूली नदी बेसिनमा मात्रै ३ दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएकाले ती आयोजना निर्माणका क्रममा पर्यावरणमा प्रतिकुल असर परिरहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको समस्याले बर्खामा उत्पादन भएजति विद्युत आन्तरिकरूपमा खपत तथा भारतीय बजारमा निर्यात गर्न नसकिएको बताए ।

कार्यशालामा आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह, ऊर्जा तथा वातावरणका लागि महिला सञ्जाल, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल, क्लाइमेट नेपालका प्रतिनिधि एवं विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत ऊर्जा तथा वातावरण पत्रकार गरी २० भन्दा बढी सहभागि भएका थिए ।


Read Previous

जाइकाले डोल्मा फण्डमा १० मिलियन डलर लगानी गर्ने, स्वास्थ्य, प्रविधि र नविकरणीय उर्जामा उपयाेग हुने

Read Next

अरुको नामको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दा समस्या: टेलिकम

Leave a Reply

Your email address will not be published.