नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद धिताललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले धिताललाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । धितालसँग यसअघि पनि आयोगको सदस्यमा रही
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले स्थापना कालको चौंथो वर्ष पूरा गरेको छ । २०७६ साल बैशाख २५ गते स्थापना भएको आयोग पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । आयोगले चौंथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अब प्रवर्द्धकले फाइल बोकेर कर्मचारीको कोठा–कोठा धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको चौंथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) अन्तर्गत सञ्चालित ९.४ मेगावाटको आँधिखोला जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादन भई स्थानीय क्षेत्रमा वितरित भइरहेको विद्युतको महसुल समायोजन गर्न सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैछ । विद्युत नियमन आयोगले बिपिसी अन्तर्गतको आँधिखोला वितरण केन्द्रले
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले कर्णाली प्रदेशको कालिकोट र डोप्ला जिल्लामा निर्माण हुन लागेका ३ अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको एकै दिन सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ । विभागले आगामी बुधबार (चैत ८ गते) यी जलविद्युत आयोजनाको
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । ताप्लेजुङको तमोर नदीमा पहिचान भएको २५५.२८१ मेगावाट (उत्पादन अनुमतिपत्र अनुसार २८५ मेगावाट) को माथिल्लो तमोर अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना आगामी पुसदेखि निर्माणमा जाने भएको छ । सानिमा हाइड्रो समूहको सहायक तमोर सानिमा इनर्जी कम्पनीले
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रको लगानीमा अगाडि बढेका २ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हुने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सहमतिका लागि २५५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर र
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रका १६ जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरको अनुमति दिएको छ । आयोगले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका यी कम्पनीले मर्जरका लागि गरेको प्रस्ताव स्वीकृति गरी एक हुन अनुमति दिएको हो । अनुमति प्राप्त
