Nepal Purbadhar

मङ्लबार, जेष्ठ ८, २०८१
Tuesday, May 21, 2024

मङ्लबार, जेष्ठ ८, २०८१
Tuesday, May 21, 2024

#कालीगण्डकी करिडोर

सडक
कालीगण्डकी करिडोरकाे तिप्ल्याङ–पोखरेबगर सडक खण्डमा कालोपत्र   

कालीगण्डकी करिडोरकाे तिप्ल्याङ–पोखरेबगर सडक खण्डमा कालोपत्र   

म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको तिप्ल्याङ–पोखरेबगर खण्डमा कालोपत्र गरिएको छ । तिप्ल्याङ–महभिर–भिरकाटे–बैसरी–रातोपानी–पोखरेबगर– भुरुङ तातोपानी खण्डमा थप छ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको हो । २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभीले म्याग्दीको रघुगङ्गा

सडक
कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा-बलेवा र बलेवा-हर्मिचौर सडक खण्डमा धमाधम काम   

कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा-बलेवा र बलेवा-हर्मिचौर सडक खण्डमा धमाधम काम   

गलकोट ।  राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डको कामले तीव्रता पाएको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–बलेवा र बलेवा–हर्मिचौर खण्डमा कालोपत्रका लागि पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको हो । बागलुङ खण्डको

सडक
कालीगण्डकी करिडोर सडक : ४ वर्षपछि नागढुङ्गा-काभ्रे खण्डको काम सुरु   

कालीगण्डकी करिडोर सडक : ४ वर्षपछि नागढुङ्गा-काभ्रे खण्डको काम सुरु   

म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गादेखि काभ्रे खण्डमा ४ वर्षपछि सडक निर्माण पुनः प्रारम्भ भएको छ । २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गादेखि वडा नम्बर

भौतिक पूर्वाधार
कालीगण्डकी करिडोर: बागलुङ–हर्मिचौर खण्डको काम सुस्त

कालीगण्डकी करिडोर: बागलुङ–हर्मिचौर खण्डको काम सुस्त

बलेवा (बागलुङ) । बजेट अभावले कालीगण्डकी करिडोर आयोजना बागलुङ–हर्मिचौर खण्डको काम सुस्त भएको छ । निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी समयमा नपाउँदा करिडोर कालोपत्रको काम सुस्ताएको हो । बागलुङको मालढुङ्गाबाट छिमेकी जिल्ला गुल्मीको हर्मिचौरसम्मको ५४ किलोमिटर

भौतिक पूर्वाधार
कालीगण्डकी करिडोर निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन

कालीगण्डकी करिडोर निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन

काठमाडौं । आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्षित समय दुई वर्ष बाँकी हुँदा कालीगण्डकी करिडोर आधाभन्दा कम मात्रै सकिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सो सडक आयोजना भौगोलिक विकटता, वन क्षेत्रको प्रक्रियागत झन्झट, बजेट अपर्याप्तता, निर्माण व्यवसायीको ढिलाइलगायतका कारण