Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Category: पूर्वाधार विशेष

पूर्वाधार विशेष
पूर्वाधार विकासमा सरकार: नीति, रणनीति र कार्यान्वयनकाे अवस्था

पूर्वाधार विकासमा सरकार: नीति, रणनीति र कार्यान्वयनकाे अवस्था

काठमाडाैं । राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु भएकाे नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ मा सहभागीहरूले आ-आफ्नाे धारणा राखिरहेका छन् ।  सम्मेलनकाे ‘पूर्वाधार विकासमा सरकार: नीति, रणनीति र कार्यान्वयन ’ विषयक पाँचाैं सेसन सकिएकाे छ । याे सेसनमा सहभागीहरूले

ऊर्जा
सरकारकै कारण मासिँदै छन् जलाशय जलविद्युत परियोजना

सरकारकै कारण मासिँदै छन् जलाशय जलविद्युत परियोजना

काठमाडाैं । तीन वर्षअघि जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका ४० जलाशय जलविद्युत परियोजनाको उत्पादन क्षमता ४८ हजार १४५ मेगावाट रहेको देखाएको छ । नेपालको जलविद्युत क्षमता सम्बन्धी उक्त प्रतिवेदनको आधारमा

परियोजना
पूर्वाधार परियोजना घोषणामा अघि देखिएका प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

पूर्वाधार परियोजना घोषणामा अघि देखिएका प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

काठमाडाैं । प्रदेश सरकारहरूका आवधिक योजना, वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट हेर्ने हो भने संघीय सरकारकै झल्को दिने खालका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूले भरिएका देखिन्छन् । घोषणा गरिए जसरी ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयन भने प्रदेशहरूका लागि फलामे

पूर्वाधार विशेष
दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र परिचालनमा सरकार असमर्थ

दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र परिचालनमा सरकार असमर्थ

काठमाडौं । सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्म लागु हुने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि ३०३ खर्ब ८४ अर्ब रूपैंयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१७ काे डिसेम्बरमा तयार पारेको

परियोजना
परियाेजना बैंक कार्यान्वयनमा ढिलाइ

परियाेजना बैंक कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडाैं । नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई सधैं केही प्रश्नहरूले पछ्याइ राख्छन् । जसको उत्तर नै उनीहरूले परियोजनामा लगानी गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णायक हुन्छ । कुन परियोजना हो ? कति लगानी गर्नु पर्ने हो

पूर्वाधार विशेष
फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रकाे प्रवेशमा चुनौती

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रकाे प्रवेशमा चुनौती

काठमाडौं । राजधानी सहरदेखि विकट जिल्लाका साना नगरपालिकाका मेयरसँग उनीहरूको प्रमुख चुनौतीका विषयमा कुरा गर्ने हो भने सबैको एउटै जवाफ हुन्छ –‘फोहरमैला व्यवस्थापन’। देशभरका सबै नगरपालिकाका लागि फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ

अन्तर्वार्ता
‘नेपाल हरित पूर्वाधारमा जानुको विकल्प छैन’

‘नेपाल हरित पूर्वाधारमा जानुको विकल्प छैन’

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का पुर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ हुन् । नेपालमा जन्मिएर विश्वमा आफुलाई प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सफलता हासिल गर्ने थोरै नेपालीमध्ये उनी

पूर्वाधार विशेष
व्यवस्थित सहर कागजमा मात्रै,नीति कार्यान्वयन फितलो

व्यवस्थित सहर कागजमा मात्रै,नीति कार्यान्वयन फितलो

काठमाडाैं । झण्डै चार दशकदेखि व्यवस्थित सहरी विकास हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छुटेको छैन । तर, यसको लागि ठोस पहल अगाडि बढेको मुस्किलले डेढ दशक भयो । सरकारले नेपालमा व्यवस्थित सहर विकास गर्ने उद्देश्यसहित २०६४

ऊर्जा
दुई दशकमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा मारेको छलाङ

दुई दशकमा निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा मारेको छलाङ

काठमाडौ । देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए लगत्तै २०४७ सालसम्म कुल १७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको नेपालमा निजीक्षेत्रको उत्पादन केवल ९.४ मेगावाट थियो । झण्डै एक दशक पछि सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ को बजेटले

उड्डयन
हवाई सेवा उदारीकरणको तीन दशकमा निजी सेवाकाे विस्तार,नीति कार्यान्वयनमा अझै सुधारकाे खाँचाे

हवाई सेवा उदारीकरणको तीन दशकमा निजी सेवाकाे विस्तार,नीति कार्यान्वयनमा अझै सुधारकाे खाँचाे

काठमाडाैं । सन् १९४९ मा चार सिट क्षमताको बोनान्जा बिचक्राफ्ट काठमाडौंमा अवतरणसँगै सुरु भएको नेपालको हवाई सेवामा अहिले झन्डै चार दर्जन विमान सेवा कम्पनी सक्रिय छन् । नेपालमा करिब ७३ वर्षको इतिहास बोकेको यस क्षेत्रले