नेपाल पूर्वाधार
नेपालमा जलविद्युत आयोजना विकासको सुरुवात वि.स १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै भएको हो । बिक्रम संवत १९६४ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेर जबरा बेलायत भ्रमण सकेर आएपछि यो आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको
नेपाल पूर्वाधार
व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रिय नीति निर्माणको मूल थलो हो । संसदले जनहितकै नीति र कानुनका शब्द र तिनको मर्म केलाउनुपर्छ । संसद्ले आमजनता र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मान्दै आफ्ना गतिवधिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो विधायिकी शक्तिलाई
नेपाल पूर्वाधार
विद्युत् क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अंगीकार गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक
नेपाल पूर्वाधार
निजी क्षेत्रले समग्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । विशेष गरी ऊर्जा सुरक्षाभित्र ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको विषय पर्छ । नागरिकदेखि उद्योगी र एउटा व्यक्तिले समेत चाहेको बेलामा, चाहेको परिमाण र गुणस्तरको
नेपाल पूर्वाधार
प्रकृतिले नेपाललाई पानीको स्रोत निःशुल्क दिएझैँ सूर्यको प्रकाश पनि अनवरत निःशुल्क उपहारका रूपमा प्राप्त भइरहेको छ । जसरी पानीको बेगले रनर तथा जेनेरेटर घुमाई विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी सोलार प्यानलमा रहेका फोटो भोल्टिक सेल
नेपाल पूर्वाधार
नेपालको विद्युत्को माग व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको ठुलो सहयोग छ । नेपालको विद्युत् माग करिब २००० मेगावाट हाराहारी छ । बर्खायाममा सबै खालका उत्पादन २२०० मेगावाट जति पुग्छ । बर्खायाममा निजी क्षेत्रको उत्पादन र नेपाल विद्युत्
नेपाल पूर्वाधार
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भनेर यसलाई वैधानिक रूपमा बाटो खोल्ने काम २०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐनपछि नै हो । विद्युत् ऐन आएको एक वर्षपछि लगत्तै विद्युत् नियमावली २०५० पनि ल्याइयो । सरकारले विद्युत्
नेपाल पूर्वाधार
प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमा पुँजीगत खर्च समयमै गरी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी पार्ने कुरा उल्लेख गरिदै आएको दशक भइसक्यो तर पछिल्ला कुनै पनि आर्थिक वर्षहरुमा यसले लक्ष्य भेट्टाएको छैन । उल्टो खर्चको परिमाण र गुणस्तर घट्दै
नेपाल पूर्वाधार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अबकाे ११ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सोमध्ये आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट एवं भारत
नेपाल पूर्वाधार
विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई
