नेपाल पूर्वाधार 
विद्युत् क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अंगीकार गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भएको छ । नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकायको आवश्यकता छ भनेर धेरैअघि महसुस गरिएको थियो र त्यसका निम्ति पटक–पटक प्रयत्नहरू भइरहेका थिए । यद्यपि, २०७६ वैशाखमा मात्र विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुरूपको विद्युत् नियमन आयोगले आकार पायो ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ ले केही व्यवस्था गरेको थियो । उक्त नीतिले विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राख्दै विद्युत् नियमनका निम्ति नियमन संस्थाको परिकल्पना ग¥यो । यद्यपि, उक्त नीतिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग नियमावली, २०५३ अन्तर्गत स्थापना भएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई नियमन संस्थाका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
विद्युत्को गुणस्तरको अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यको सिलसिलामा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका उत्पादनकर्ताको विद्युत् खरीद सम्झौता समेतलाई ध्यानमा राखी आवश्यकताअनुसार निर्देशन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने अधिकार आयोगमा रहने उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो । विद्युत् महसुल र ह्विलिङ महसुल निर्धारण गर्ने, विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा तथा आपूर्तिको नियमितता र विद्युत्को गुणस्तरको अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, ग्रिड कोड तयार गर्ने, भार सम्प्रेषणका आधारहरू स्वीकृत गर्ने, विद्युत्को सुरक्षा तथा गुणस्तरको आधार तयार गर्ने, आदि कार्य उक्त नियमन संस्थाले गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसैगरी, उक्त नीतिले आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना राम्रो सञ्चालन अवस्थामा राख्न मुख्य–मुख्य विद्युत् उपकरण र संरचनाको मर्मत सम्भारका आधार नियमन संस्थाबाट तोकिने समेत उल्लेख गरेको थियो । यसका अतिरिक्त, जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत् शक्ति उत्पादनकर्ता र खरिदकर्ताको आपसी सहमतिमा खरिद बिक्री भए पनि विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुअघि नियमन संस्थाबाट विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारणका आधार पुनरावलोकन गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत उक्त नीतिमा थियो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ ले राष्ट्रिय विद्युत् नियमन आयोग ऐनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसका अतिरिक्त, उक्त अवधारणापत्रले नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना गरी त्यसमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेतलाई संलग्न गरेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना गरेको थियो । उक्त ऐनले विद्युत् नियमन आयोगलाई ग्रिड कोड तथा वितरण कोड बनाई त्यसको कार्यन्वयन तथा अनुगमन गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा स्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने, विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर, एवं सरचार्जहरू निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच लागू गराउने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न विद्युत्सम्बन्धी विवाद एवं अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफुलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषयसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने जस्ता गहन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐनले आयोगलाई प्रदान गरेका जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउने कार्य विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ ले गरेको छ ।
नियमनका प्रयास र देखिएका चुनौती
नियामकीय गतिविधिलाई थप स्पष्ट एवं सशक्त बनाउन आयोगले विभिन्न नियामकीय उपकरण निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ । आयोगले विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ जारी गरी विद्युत् खरिद-बिक्री दर निर्धारण कार्य तथा विद्युत् खरिद बिक्री प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र नियमित बनाउनुका साथै विद्युत् वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिद्वारा गरिने विद्युत्को मागको प्रक्षेपण तथा विद्युत् खरिद योजना, समग्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयरको संरचनामा परिवर्तन, सेवा प्रभावकारिता तथा सुरक्षा, अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वित्तीय विवरण, अन्तरिक नियन्त्रण तथा संस्थागत सुशासन आदि जस्ता विषयलाई समेत स्थान दिएको छ ।
विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ ले उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने क्रममा पेस गर्नुपर्ने जानकारी उपलब्ध गराउन ढाँचा एवं विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने प्रक्रिया एवं मान्यताहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ ले विद्युत् नियमन आयोगले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन एवं सरोकारवालाहरूले जानकारी पाउने हक तथा स्वच्छ, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न आवश्यक प्रावधानहरू तोकेको थियो ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने एवं विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ तथा विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्यो ।
नियामकीय भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले २०८० मा ३ वटा निकै महत्वपूर्ण नियामकीय उपकरण तयार गरेको छ । नेपाल विद्युत् ग्रिड कोड, २०८०, विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र विद्युत् सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांकसम्बन्धी म्यानुअल (केपिआई) जारी गरेको छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्राविधिक नियमन गर्ने जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै विद्युतीय ग्रिडसम्बन्धी योजना बनाउने, त्यसको सञ्चालन र प्रयोग गर्ने निकायहरूको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाई विद्युतीय ग्रिडको सञ्चालनलाई सुरक्षित, विश्वसनीय, दक्ष तथा मितव्ययी बनाउन नेपाल विद्युत् ग्रिड कोड, २०८० लागू गरेको छ ।
त्यसैगरी, उपभोक्ताले विद्युत् सेवा प्रदायकबाट प्राप्त गर्ने विद्युत् आपूर्ति एवं अन्य सेवाको न्यूनतम् मापदण्ड स्थापित गरी सो सम्बन्धमा कार्यसम्पादन सुधारको लक्ष्य दिने हेतुले आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लागू ग¥यो । त्यसैगरी, विद्युत् सेवा प्रदायकको कार्य सम्पादनसम्बन्धी प्राविधिक, वित्तीय तथा सामाजिक–आर्थिक सूचकांकहरूको हालको स्थिति मापन गरी भविष्यमा कार्यसम्पादन क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने मार्गचित्र तय गर्ने दूरगामी लक्ष्य राख्दै आयोगले विद्युत् सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांकसम्बन्धी म्यानुअल पनि जारी गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त, आयोगले आफ्ना नियामकीय गतिविधिलाई थप सशक्त बनाउँंदै विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई थप बल दिन अन्य नियामकीय उपकरणहरूको मस्यौदा, अर्थात् जलविद्युत्को दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत् नियमन आयोग विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली आदि छन् । यस्ता नियामकीय उपकरणको निर्माण तथा कार्यान्वयनमार्फत् आयोग क्रमिक रूपमा विद्युत् क्षेत्रको नियामकका रूपमा अग्रसर हुँदै गएको छ ।
आयोगले नियामकीय जिम्मेवारी पूर्ति गर्दै जाँदा केही चुनौती एवं समस्याहरू देखिन आएका छन् । सर्वप्रथमतः आयोगले कर्मचारीको अभावका कारण कतिपय अवस्थामा अपेक्षाकृत हिसाबले कार्य गर्न सकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले विद्युत् नियमन आयोगको आफ्नै कर्मचारी हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । आयोगले लिने बाटो तथा आयोगले निर्माण गर्ने नियामकीय उपकरणहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई दूरगामी रूपले प्रभाव पार्ने सबैले बुझेको तथ्य हो र त्यस्ता कार्य गर्दा आयोगबाट गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आयोगले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि निश्चित मात्रामा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । आवश्यक कर्मचारीको नियुक्तिका निम्ति प्रयत्न भइरहे पनि विभिन्न प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणहरूले यस विषयमा विलम्ब हुन गएको छ ।
यसका अतिरिक्त नियामक निकायले गर्नुपर्ने कतिपय विद्युतीय क्षेत्र सुधारका कतिपय गतिविधिका निम्ति नीतिगत प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि विद्युत् विधेयक, २०८० ले हालसम्म विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका गतिविधि अन्य निकायलाई जिम्मा दिने नीति लिएको प्रष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त, आयोग नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भर्खरै स्थापना भएको एक नयाँ निकाय भइसकेपछि कानुनी रूपमा प्राप्त भएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न समेत समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी हुन्छ ।
नियामकबिना नै एक तहको विकास हासिल गरेको नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई नियामकको आगमनपश्चात् ‘रेगुलेटरी सक’ नहोस् भन्ने हेतुले आफ्नो स्पष्ट क्षेत्राधिकार रहेका विषयहरूमा समेत आयोगले नियामकीय गतिविधिअघि बृहत् छलफल, अन्तक्र्रिया एवं सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको विद्युत् क्षेत्रको हकमा पर्याप्त मात्रामा अन्तरनिकाय संवाद र समन्वयको कमी देखिएको छ । यसका कारण नियामकीय गतिविधिको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । यसबाहेक दोहोरो क्षेत्राधिकारसम्बन्धी केही विषयले समेत आयोगको कार्यसम्पादनमा चुनौती खडा गरेको छ । आगामी दिनमा आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग बृहत् छलफल, विश्लेषण एवं अन्तरक्रियामार्फत यी चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नियमनमा निजी क्षेत्र
एक बेग्लै नियामक निकाय हुनु निजी क्षेत्रमा स्वागतयोग्य उपलब्धि हो । विशेषगरी, यस आयोगमा नियुक्त हुने सदस्य विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी भएको हुँदा निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँंग बुझेका एवं निजी क्षेत्रलाई दक्षतापूर्ण रूपमा कसरी ऊर्जा एवं विद्युत् क्षेत्रको विकासको उपयोग गर्ने भन्ने अनुभव तथा जानकारी हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त प्रतिफलसँगै विद्युत् क्षेत्रको विकासमा यथोचित भूमिका दिन सकिए मात्र देशको विकासमा यो क्षेत्रले सार्थक योगदान दिन सक्नेछ । तर यसका लागि निजी क्षेत्र पनि सशक्त रूपमा नियामकसँंग सहकार्य एवं तालमेल गर्न तयार हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले विगतमा पनि विद्युत् क्षेत्रका लागि एक बेग्लै स्वतन्त्र नियामक निकाय हुनुपर्ने आबाज उठाउँदै आएको थियो । यसैअनुरूप ढिलै भए पनि निजी क्षेत्रको अपेक्षाबमोजिम विद्युत् नियमन आयोगका रूपमा नियामक निकायको स्थापना भएको छ । आयोगको संरचना हेर्दा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य हुने र उक्त आयोगले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अनुशरण गर्दै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ विद्युत् नियमन आयोगले आफ्ना नियामकीय गतिविधि सञ्चालनका क्रममा लोकतान्त्रिक मर्मलाई अनुशरण गर्दै सम्बन्धित पक्षहरूसंँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यहाँबाट निजी क्षेत्रको भूमिका सुरु हुन्छ । आयोगको नियामकीय गतिविधिलाई पृष्ठपोषण गर्ने, निरन्तर सल्लाह सुझाव र खबरदारी गर्ने कार्य गरिरहनुपर्छ ।
आयोगले स्थापनाकालदेखि नै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, आफ्ना नियामकीय उपकरणहरूमा राय तथा टिप्पणीहरूको माग गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई एक मौकाका रूपमा लिई आवश्यक सुझाव, सल्लाह एवं राय दिन सक्छ । आयोगलाई एक निर्णय गर्ने थलोका रूपमा मात्र नलिई विद्युत् क्षेत्रको उत्पादकत्व एवं दक्षता वृद्धि गर्ने संयन्त्रका रूपमा अंगीकार गर्दै विद्युत् क्षेत्रलाई आवश्यक दिशा एवं गति दिने विषयमा विचार, विमर्श एवं छलफलको सुरुआत गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्छ ।
(गाेकर्णराज पन्थ विद्युत् नियमन आयोगका सचिव हुन् । उनकाेयाे लेख इपानद्वारा हालै प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे )
