अनुमति लिएर अघि बढेका आयोजना खारेज गर्न मुद्दा पर्नुले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेकाे छः अध्यक्ष कार्की
बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई कर छुट, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन अर्थ समितिको निर्देशन
