नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले ११
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने आशंका गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या,
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आवासीय कर्जाको सीमा तथा डलर सटही सुविधाको सीमा बढाउने, नीतिगत दर तथा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दर
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । आइतबार विहान बसेको राष्ट्र
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपाल लगानी र प्रतिफलको दृष्टिले उर्बर रहेकाले निर्धक्कसँग लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । भारतको गुजरात चेम्बर अफ कमर्सले मङ्गलबार गुजरातमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले भारतीय
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो आर्थिक वर्षदेखि गरिएको कामको सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम पनि उल्लेख गर्ने भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेका अनुसार अहिलेसम्म वर्षभरी भएका कामको भुक्तानी
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले न्युयोर्कमा जारी उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरमलाई सम्वोधन गरेका छन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च (एचएलपीएफ) मा अल्पविकसित देश (एलडीसी)
नेपाल पूर्वाधार
गुजरात । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अल्पविकसित मुलुकमा धेरै खालका चुनौती रहेको बताएका छन् । भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगरमा सोमबारबाट सुरु भएको जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय तेस्रो बैठकमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले अल्पविकसित
नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट
