प्रभाकर घिमिरे 
आर्थिक विकासमा पछाडि परेको दक्षिण क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरण र बंगलादेशकै अर्थतन्त्रमा दुरगामी महत्व राख्ने गरी पद्मा नदिमा निर्माण भएको ६.१५ किमि लामो पुल हालै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले उद्घाटन गरिन् । यो समाचारले विश्व संचारमाध्यममा ठूलै स्थान पायो ।
विश्वका विभिन्न ठाउँमा यस्ता पुल नबनेका होइन्न । तर यस पुलले नौलो विशेषता सहित चार किसिमले विश्व रेकर्ड राखेको छ । पहिलो, यस पुलको पाइल अर्थात नदिको पानी तल ३ मिटर गोलाइको पाईल १२२ मिटर गहिराइसम्म गाडिएको छ जुन संसारकै धेरै लम्बाईको “रेकिङ् पाईल” हो । दोस्रो, संसारकै सबभन्दा लामो स्टिल ट्रस पुल हो; यसमा एउटा पिलर र अर्को पिलरको दुरी १५० मिटर लामो छ र जम्मा ४२ पिलर छन् । तेस्रो, यस पुलको स्लेव र पिलरकोबीचमा कम्पन निरोधक पेन्डुलम राखिएको छ जुन संसारमै ठूलो “डबल कर्भेचर फ्रिक्सन पेण्डुलम बियरिङ्” हो । चौंथो, यस परियोजनाको नदि नियन्त्रणको लागत करिब १.१ अर्ब अमेरिकी डलर हो, जुन एउटै ठेक्काको विश्वमै ठूलो नदि नियन्त्रण परियोजना हो ।
नेपालमा काठमाडौं तराइमधेश द्रुतमार्ग तथा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेकै बेला बंगलादेशले पनि शुरु गरेको पद्मा व्रिज निर्माण परियोजना झण्डै ८ वर्ष लगाएर सम्पन्न गरिएको हो । निकै चौडा भएर अनियमित रुपमा बग्ने पद्मा नदिमा यो पुल बनाउन त्यति सजिलो थिएन । हरेक १२ वर्षमा खोलाले बाटो फेर्छ भने झैं यो पद्मा नदिले पनि यसरी नै बाटो फेर्ने भएकोले पूलको निर्माणमा प्राविधिकहरुले यो पक्षलाई निकै ध्यान दिएका थिए । निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा खटिएका बिदेशी विशिष्ट विशेषज्ञ बाहेक बहुसंख्यक इन्जिनियरहरु बंगलादेशी नै थिए जसले यो नदिको प्रकृतिलाई राम्ररी बुझेका थिए ।
चार विश्व किर्तिमान
पानीको बहावका दृष्टिले यति छिटो रफ्तारमा बग्ने नदिमाथि बनेको यो पुल संसारकै लामो हो । पानीको मात्राको हिसावले अमेजन नदि पछिको दोस्रो ठूलो यो पद्ममा नदिमा बनाइएको पुल आफैंमा महत्वपूर्ण हो ।
निर्माणमा विज्ञको रुपमा संलग्न रहेका वरिष्ठ इन्जिनियर डा. हेमनाथ घिमिरे
‘हाम्रो देशमा यस्ता पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धेरै दक्ष प्राविधिक छन् । उनीहरुको विज्ञतालाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । बजेट ठूलो कुरा होइन यदि राजनीतिक प्रतिवद्धता छ भने यस्ता परियोजना सहजै बनाउन सकिन्छ नेपालमा पनि’
विश्वका विभिन्न ठाउँमा यस्ता पुल नबनेका होइन्न । तर यस पुलले नौलो विशेषता सहित चार किसिमले विश्व रेकर्ड राखेको छ । पहिलो, यस पुलको पाइल अर्थात नदिको पानी तल ३ मिटर गोलाइको पाईल १२२ मिटर गहिराइसम्म गाडिएको छ जुन संसारकै धेरै लम्बाईको “रेकिङ् पाईल” हो । दोस्रो, संसारकै सबभन्दा लामो स्टिल ट्रस पुल हो; यसमा एउटा पिलर र अर्को पिलरको दुरी १५० मिटर लामो छ र जम्मा ४२ पिलर छन् । तेस्रो, यस पुलको स्लेव र पिलरकोबीचमा कम्पन निरोधक पेन्डुलम राखिएको छ जुन संसारमै ठूलो “डबल कर्भेचर फ्रिक्सन पेण्डुलम बियरिङ्” हो । चौंथो, यस परियोजनाको नदि नियन्त्रणको लागत करिब १.१ अर्ब अमेरिकी डलर हो, जुन एउटै ठेक्काको विश्वमै ठूलो नदि नियन्त्रण परियोजना हो ।
तितो विगत
विश्वमै नयाँ किर्तिमान खडा गरेको यस पुल निर्माणको विगत भने त्यति सुखद छैन । शुरुमा अन्तराष्ट्रिय ऋणमार्फत निर्माणको प्रयास बंगलादेश सरकारले गरेको थियो । तर पुल निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका क्रममा क्यानडियन कम्पनी एस एन सी लाभालिनले वंगलादेश सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई घुस दिएको ‘विश्वसनीय प्रमाण रहको’ जनाउँदै सन् २०१२ मा विश्व बैंक सहितको कन्सोर्टियमले यस पुलमा लगानीबाट पछि हट्यो । पछि क्यानडाको अदालतले क्यानडियन कम्पनी मुछिएको भनिएको ‘भ्रष्टचार’ नभएको भनी सफाइ दिएको थियो । त्यस पछि त बंगलादेशी सरकारले यस परियोजनालाई प्रतिष्ठाको विषयमात्र बनाएन यसका लागि कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सहयोग नलिने अठोटका साथ अगाडि बढ्यो ।
यातायातको दृश्टिले मात्र होइन यसले बंगलादेशमा रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन तथा वितरण, पर्यटन, कृषि, सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न उच्च महत्व राख्ने यस पुलको निर्माणले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
प्राविधिक अनुभव एवं आर्थिक क्षमता नभएकोले यति वृहद परियोजना आफैले बनाउन नसकिने भन्दै आफ्नै देशभित्र विरोध भए पनि शेख हसिना सरकारले यसलाई उच्च प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता देखायो । यस परियोजनालाई चीन सरकारले ऋण लगानी प्रस्ताव गरेको भए पनि बंगलादेशले यसलाई अस्वीकार गरी पूर्ण सरकारी बजेटमा नै निर्माण गरेको हो । शुरुमा अनुमान गरिएको १.२ अर्ब अमेरिकी डलरबाट तीन गुणा बढी लागत पुगेको र निर्धारित समयभन्दा झण्डै चार बर्ष ढिलो सम्पन्न भएको पक्ष पनि पुल निर्माणमा जोडिएका आलोचनात्मक पक्ष हुन् ।
आर्थिक महत्व
यस्ता ठूला परियोजना निर्माण कुनै पनि देशमा सहज भएको इतिहास छैन । आर्थिक समृद्धि तर्फ अगाडि बढेको बंगलादेशका लागि यो सम्पन्न हुनु नै पूर्वाधारको क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को सहितको सफलता हो । यातायातको दृश्टिले मात्र होइन यसले बंगलादेशमा रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन तथा वितरण, पर्यटन, कृषि, सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न उच्च महत्व राख्ने यस पुलको निर्माणले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिल्याउने अनुमान गरिएको छ । यसले राजधानी ढाका र मोङलापोर्टबीचको यात्रा दुरी र समय उल्लेख्यमात्रामा घटाउनेमात्र होइन फेरीमार्फत यात्रा गर्दा हुने गरेको ठूलो जिउधनको क्षति पनि कम हुने छ ।
नेपालले के सिक्ने ?
नेपाल जस्तै अतिकम विकसित मुलुककै सूचिमा रहेको बंगलादेशले कुल ३.६ अर्ब अमेरिकी डलरमा यो विशाल संरचना निर्माण सरकारी बजेटबाट सम्पन्न गर्न कसरी संभव भयो होला ? उक्त पुल निर्माणमा भौगर्विक प्राविधिक अनुसंधान ( जिओटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन ) मा विज्ञको रुपमा संलग्न रहेका वरिष्ठ इन्जिनियर डा. हेमनाथ घिमिरेको सोझो उत्तर छ- ‘ राजनीतिक प्रतिवद्धता सहित काम गर्ने अनुकुल वातावरण ।’ नेपालमा कुनै पनि परियोजना विकास गर्ने क्रममा सरकारी निकायबाट असहयोग हुने गरेको गुनासो विकासकर्ता कम्पनीहरुबाट पाइन्छ ।
उक्त पुल बनाउने क्रममा त्यहाँका ठेकेदार, परामर्शदाता, विज्ञहरु तथा व्यवस्थापन पक्षले बंगलादेशको सरकारी निकायबाट पूर्ण सहयोगमात्र होइन नियमित रुपमा हौसला र चासो पाएका थिए । त्याहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत नै प्रधानमन्त्रीले पूल निर्माणको अध्यवधिक विवरण नियमित रुपमा लिने गरेको थियो । सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिएका कारण ठेकेदारहरुको लागि भूक्तानीको कुनै समस्या हुन दिइएन जसका कारण निर्माणको काम रोकिएन ।
इन्जिनियर घिमिरेका अनुसार पुल निर्माणमा व्यवस्थापन सुरपरिपेक्षण परामर्षदाता, निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाता, विज्ञहरुको समुह, ठेकेदार र सरकारको तर्फबाट वंगलादेश पुल प्राधिकरणबीच अति सुमधुर सम्बन्ध र समन्वयका कारण यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए तुरुन्त समाधान हुने गर्थ्यो । ‘बंगलादेशले यो परियोजनालाई राष्ट्रकै गौरबको रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा लागि परेको थियो’ कार्यान्वयनको क्रममा सरकारी प्रतिवद्धताबाट प्रभावित भएका घिमिरे भन्छन् । दैनिक तीन सिफ्टमै काम भएको यस परियोजना मुख्य निर्माण समय ( पिक कन्स्ट्रक्सन पिरियड ) मा दैनिक ६ हजारको हाराहारीमा कामदारहरु खटिने गरेका थिए । कोभिडको महामारीमा पनि सुरक्षा उपायहरु अपनाएर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
यो विशाल परियोजना आफैं निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता वंगलादेशसँग नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको रुपमा यसलाई बंगलादेश सरकारले हेरेर आवश्यक बजेट आफैं जुटायो भने विज्ञ प्राविधिकहरु झन्डै दुई दर्जन देशहरुबाट ल्याउने व्यवस्था गर्यो । चीनको मेजर व्रिज इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन ( एमविइसी ) मुल ठेकेदार रहेको यस परियोजनामा अन्य ठेकेदार कम्पनीहरु विगतको पृष्ठभूमिका आधारमा छनौट भएका कारण निर्माणमा समस्या नदेखिएको देखिन्छ । धेरै देशको परियोजनाहरुमा देखिने वातावरणीय विषयहरु यस परियोजनमा नदेखिने गरी वातावरणीय अध्ययन अनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढाइयो । “त्यस नदिमा रहेका हिल्सा माछा लगायतका जीवको वासस्थान र वरवरको वातावरणमा प्रभाव पर्न नदिन वातारणीय अध्ययन परिपक्क तरिकाले गरिएको थियो त्यसैले यस विषयमा कुनै इस्यू उठेको मेरो जानकारीमा छैन” परियोजना निर्माणको शुरुकै चरण देखिनै संलग्न इन्जिनियर घिमिरे भन्छन् ।
उक्त पुल बनाउने क्रममा त्यहाँका ठेकेदार, परामर्शदाता, विज्ञहरु तथा व्यवस्थापन पक्षले बंगलादेशको सरकारी निकायबाट पूर्ण सहयोगमात्र होइन नियमित रुपमा हौसला र चासो पाएका थिए । त्याहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत नै प्रधानमन्त्रीले पूल निर्माणको अध्यवधिक विवरण नियमित रुपमा लिने गरेको थियो । सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिएका कारण ठेकेदारहरुको लागि भूक्तानीको कुनै समस्या हुन दिइएन जसका कारण निर्माणको काम रोकिएन ।
जग्गा अधिग्रहणको क्रममा शुरुमा मुआव्जाको विषयमा केही समस्या आए पनि पनि प्रभावित वासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी पुनर्वास तथा पुनस्थापना योजना अनुसार व्यवस्थापन गरिएको कारण यो समस्या जटिल बन्न पाएन । कुनै बेला उक्त पुलको असंभव रहको भनी आलोचना गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यस पुल निर्माणले आलोचकहरुको पनि आत्मा विश्वास बढेको बताएकी थिइन् । यो पुल केवल सिमेन्ट, इट्टा, रड र कंक्रिटमात्र नभएर देशकै गर्व, गौरब र सक्षमताको कुरा भएको बताउनुले पनि सरकारले यस पुललाई कति महत्व दिने गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।
राजधानी ढाकासँग देशको दक्षिण क्षेत्रलाई रेल र सडकसँग जोड्ने गरी बनाइएको यो चारलेनको दुईतले यो पुल निर्माणमा राजनीनिक द्धन्द, उच्च लागत र निर्माणमा ढिलाईका समस्या नदेखिएका होइनन् । तर सरकारले वृहद परियोजनालाई केवल पुलको रुपमामात्र नहेर प्रविधि हस्तान्तरण तथा ठूला परियोजना निर्माणमा आत्मा विश्वास र स्वदेशी क्षमता बढाउने अवसरको रुपमा लियो । ‘हाम्रो देशमा यस्ता पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धेरै दक्ष प्राविधिक छन् । उनीहरुको विज्ञतालाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । बजेट ठूलो कुरा होइन यदि राजनीतिक प्रतिवद्धता छ भने यस्ता परियोजना सहजै बनाउन सकिन्छ नेपालमा पनि’ घिमिरेको निश्कर्ष छ ।
