नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेयता सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने फर्म तथा कम्पनीमाथि कारबाही गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार कालोसूचीमा राख्ने कार्यसँगै कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई पनि अघि बढाइएको जनाइएको छ।
कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकासलाई पनि कार्यालयले प्राथमिकता दिएको छ। यस अवधिमा कार्यालयको आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने वस्तु, निर्माण कार्य तथा सेवाको खरिदमा कानुनी प्रक्रिया पालना गराउने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सुधारका गतिविधि अघि बढाइएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
