नेपाल पूर्वाधार 
धनकुटा। आवश्यक बजेट अभाव हुँदा धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ। पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो।
करिब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हालसम्म १ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। पहिलो चरणमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेर निर्माण सुरु गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित १ करोड रुपैयाँ बजेटबाट निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको थियो। हालसम्म एउटा हलसहित चार कोठा भएको दुईतले भवन निर्माण भएको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य आवश्यक पूर्वाधारका लागि बजेट नहुँदा काम रोकिएको हो।
निर्माण भएका भवन वरिपरि अहिले दुबो र झारपात पलाएर झाडी बनेको छ। संरचनाको संरक्षण हुन नसक्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचना समेत समयसँगै जीर्ण हुने जोखिम बढेको छ।
सङ्घीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिएको हो। स्थानीय स्रोत तथा साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम निर्माण अघि बढाइएको थियो।
११७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्राम निर्माणकै चरणमा अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था देखिएको छ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण कम्पनीले ३९ लाख ६८ हजार १५३ रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का लिएर काम अघि बढाएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८१ जेठ १८ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि तोकिएको समयभन्दा करिब चार महिनापछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
निर्माण सम्पन्न भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दा पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय बाबुराम भण्डारीले बताए।
“राज्यको लगानी यसरी खेर जानु दुःखद हो। निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थ र प्रविधिको सदुपयोग हुनुका साथै स्थानीयले रोजगारीसमेत पाउने थिए,” उनले भने।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेरोजगार युवा तथा युवतीलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, कतिपय स्थानमा संरचना निर्माण भए पनि ती प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले ठूलो रकम खर्च गरेर संरचना निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाउँदा सञ्चालनमा समस्या भएको छ।
