नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि दुई ओटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद् बाहिर रहेका दल र संसद्मा रहेका दलको समेत प्रतिनिधित्व रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा संसद्भित्रका दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको छ।
लामिछाने नेतृत्वको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहभागी हुनेछन्। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि संयन्त्रमा समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिए।
बैठकपछि खरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगै समग्र विकास निर्माणका विषयमा निरन्तर छलफल र सहकार्य गर्न लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताए।
त्यस्तै, संसद्भित्र रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त समिति एक साताभित्र गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको खरेलले बताए।
उनका अनुसार संसद्मा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा समितिमा प्रतिनिधित्व रहनेछ। संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
लामिछानेले भदौ ११ मै राखेका थिए प्रस्ताव
रसुवामा विनाशकारी बाढी आएको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीपछि लामिछानेले भदौ ११ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।
उक्त बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
लामिछानेको प्रस्तावपछि दलहरूबीच सहमति बनेको थियो। बैठकले जारी गरेको १० बुँदे संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।
उक्त संयन्त्रले संकटका बेला उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी, दिगो विकास र नीतिगत सुधारका विषयमा समेत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने बताइएको थियो।
यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो। तर, संयन्त्रको औपचारिक गठन हुन सकेको थिएन।
बुधबारको बैठकले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसँगै संसद्भित्र छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व लामिछानेले गर्ने तय भए पनि संसदीय समितिको संरचना र प्रतिनिधित्वबारे संसद्मा रहेका दलहरूबीच थप छलफल हुनेछ।
