नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ। बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अभियोग लागेका सबैलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत तथा पछि प्रबन्धनिर्देशक बनेकी संगीता पहाडी अर्यालसहित टेलिकमका विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अभियोगमा टेलिकमका कर्मचारी प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराई पनि समावेश थिए। मुद्दा दर्ता भएका बेला संगीता पहाडी अर्याल प्रबन्धनिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन्।
अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरूसँगै बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार सम्झौतामा संलग्न एसिया इन्फो कम्पनी, कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ्ग, काठमाडौंस्थित तत्कालीन परियोजना व्यवस्थापक ह्यवाङ वेइ (एल्लो) तथा स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
यस मुद्दाको विशेष अदालतमा असार १७ गतेदेखि लगातार सुनुवाइ भएको थियो। अन्तिम बहस सम्पन्न भएपछि अदालतले सबै प्रतिवादीलाई अभियोगबाट सफाइ दिने निर्णय सुनाएको हो।
यो विवाद २०६८ पुस ६ गते नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्कबीच भएको कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली खरिद सम्झौतासँग सम्बन्धित थियो। उक्त प्रणालीमार्फत जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिजलाइन, वायर्ड तथा वायरलेस ब्रोडब्यान्डलगायत सेवाको बिलिङलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी रियल–टाइममा शुल्क गणना तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
मूल सम्झौताअनुसार वारेन्टी अवधि समाप्त भएपछि अधिकतम ६ वर्षसम्म वार्षिक मर्मतसम्भार सेवा लिन सकिने र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले शुल्क घटाउँदै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
अख्तियारका अनुसार टेलिकमका सम्बन्धित अधिकारीहरूले उक्त प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग टेलिकमलाई आर्थिक भार पर्ने गरी एएमसी सम्झौता गरेका थिए। आयोगले टेलिकमले एसिया इन्फोसँग दुई करोड पाँच लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गरेको र त्यसबाट संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक एएमसी शुल्क ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा दोस्रो वर्षदेखि थप पूरक सम्झौतासहित वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलरमा सेवा खरिद गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो। साथै, थप पूरक सम्झौतासहित पाँच वर्षको एएमसी सेवा खरिद गर्दा टेलिकम सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार करिब १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुनुपर्नेमा एकमुष्ट ४+१ वर्षको सम्झौताबाट एएमसी शीर्षकमा मात्र करिब १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको आयोगले जनाएको थियो।
यही आधारमा अख्तियारले टेलिकमका अधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच मिलेमतो भई ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि पुर्याइएको आरोपसहित २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले प्रस्तुत प्रमाण र बहसको मूल्याङ्कनपछि सबै प्रतिवादीलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।
