नेपाल पूर्वाधार 
संयुक्त राष्ट्रसंघ। मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त बनाउनुका साथै मुद्रास्फीति र वित्तीय अनिश्चितता पुनः बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक अवस्था तथा सम्भावना २०२६ मध्य-वर्षीय अद्यावधिक’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि दर २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। यो जनवरीमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। सन् २०२७ मा भने वृद्धि दर सामान्य रूपमा बढेर २.८ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार मध्यपूर्व संकटको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आउँदा मूल्य वृद्धि भएको छ भने ढुवानी र बीमा खर्च बढ्दा विश्वव्यापी उत्पादन लागत पनि महँगिएको छ। ऊर्जा कम्पनीहरूले भने यसबाट उल्लेखनीय लाभ लिएका छन्, तर घरपरिवार र व्यवसायहरूमा खर्चको चाप थपिएको छ।
खाद्य क्षेत्रमा पनि संकट गहिरिने संकेत देखिएको छ। मल आपूर्तिमा समस्या आउँदा कृषि उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने र त्यसले खाद्यान्नको मूल्य अझ बढाउन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
सन् २०२३ यता घट्दो क्रममा रहेको विश्व मुद्रास्फीति पुनः उकालो लाग्ने संकेत देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। विकसित मुलुकहरूमा मुद्रास्फीति २०२५ को २.६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने विकासशील देशहरूमा यो ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ५.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख छ।
मजबुत श्रम बजार, उपभोक्ता माग तथा कृत्रिम बौद्धिकताबाट प्रेरित व्यापार र लगानीले केही राहत दिने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेका चुनौती समाधान गर्न त्यो पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी इन्धन र खाद्यान्न आयातमा निर्भर विकासशील मुलुकहरू बढी प्रभावित हुने बताइएको छ।
पश्चिम एशियामा संकटको असर सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि २०२५ को ३.६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा १.४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा आपूर्ति समस्या, पूर्वाधारमा क्षति, तेल उत्पादनमा अवरोध तथा व्यापार र पर्यटनमा आएको गिरावटलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागका प्रमुख तथा उपमहासचिव ली जुनह्वाले विकासशील मुलुकहरूमा आर्थिक दबाब थप बढेको बताएका छन्। उनका अनुसार ऋण लागत बढ्नु र पूँजी बाहिरिने जोखिमका कारण दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
