जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति तथा समझदारीलाई दुवै देशको तर्फबाट १३ बुँदामा समाहित गरेर संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । मंगलबार (आज) जारी गरेको वक्तव्यमा कृषिदेखि सूचना प्रविधि र शिक्षादेखि प्रकोप नियन्त्रणसम्मका विषयमा सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने र मिलेर काम गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन् ।
यस पटकको प्रधानमन्त्री भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा दुवै देशका सरकार वा राष्ट्र प्रमुखले गर्ने भ्रमणको बेला दोहो¥याउने अधिकांश विषयलाई नै पुनः उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो पटक समझदारी गरिएका क्षेत्रमा केही प्रगति नभएको कारण पनि त्यही विषयलाई पुन जोड दिने वा कामलाई द्रुतता दिने भनेर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । मुलत प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका समझदारी, सहमति, प्रतिवद्धतालाई वक्तव्यको आधारमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन योजना टुंगाउने
वक्तव्यको ७ नम्बर बुँदामा दुवै देशले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजना जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । त्यसको लागि दुवै देशका अधिकारीबीच छलफल र परामर्शलाई गति दिने भनेका छन् । नेपालले १२ मे २०१७ मै बीआइआई ढाँचा (रुपरेखा) मा सहभागी हुने भनेर हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस्तै, दुवै देशले विकास रणनीतिको अनुभवलाई साट्ने र पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानीलाई वृद्धि गर्दै बीआइआइ सहकार्यलाई जनहितमा उपयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, दु्वै देशबीचको अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्ने र बलियो बनाउनेमा सहमत भएका छन् । विशेषगरी बन्दरगाह, सडक, रेलवे, हवाइ उडान, ग्रीड (ऊर्जा) जस्ता क्षेत्रमा क्रमश अघि बढाउने वक्तव्यमा उल्लेख छ । ट्रान्स हिमालय मल्टि–डाइमेन्सनल कनेक्टीभिटी नेटवर्कमार्फत सहकार्य गरी आयोजनामा सहकार्य गर्ने र आयोजनामा कामा संलग्नहरुको पनि सुरक्षा गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यस्ता अन्तरदेशीय आयोजनामार्फत नेपालको अल्पविकसित देशको तहबाट स्तरोन्नति हुने योजनालाई पनि छिटै पूरा गर्ने भनिएको छ ।
कोरोला नाकास्थित नेपालतर्फको पूर्वाधार चीनले निर्माण गरिदिने
नेपाल र चीन दुवै देशले कोरोला (लिजी–नेचुङ) सीमा (नाका) बन्दरगाह खोल्ने विषयलाई स्वागत गरेका छन् । साथै, कोरोला नाकामा नेपालतर्फको पूर्वाधार निर्मार्ण र सुधार गर्ने कामलाई चिनीया पक्षले सहयोग गर्ने भएको छ । यसअघि नै चीनतर्फ भने अत्याधुनिक पूर्वाधार तयार गरिसकिएको छ ।
त्यस्तै, यात्रु सेवासहित खासा (जाङ्मु–खासा) नाका बन्दरगाह पुन खुला गरिएकोमा दुवै देशका अधिकारीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । यति मात्र होइन, नेपाल र चीनबीच परम्परागत रुपमै व्यापारिक ‘रुट’ को रुपमा रहेका र सञ्चालनयोग्य नाकालाई खोल्न चिनीया पक्ष सहमति भएको छ । दुवै पक्ष चेनताङ–किमाथाकां र रियु–ओलाङचुङगोला नाका सकसम्म छिटो खोल्नलाई एकमत भएका छन् ।
ट्राञ्जिटको लागि चिनीया राजमार्गको प्रयोग, अरनिको र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक मर्मत
नेपाललाई ‘ल्याण्ड लक्ड’ बाट ‘ल्याण्ड लिंक्ड’ बनाउन चिनीया राजमार्गलाई ट्राञ्जिट यातायातको लागि उपयोग गर्ने विषयमा पनि नेपाल र चीनका नेतृत्वबीच सहमति भएको छ । यसको लागि यसअघि नै कार्यान्वयनमा आएको र सहमति भइसकेको विषयलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
नेपालको आवश्यकतालाई हेरेर अरनिको राजमार्गको चौथो चरणको मर्मतसम्भार गर्न तयार रहेको उल्लेख छ । यसको साथै स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकलाई पनि छिटोभन्दा छिटो मर्मत गरिने उल्लेख गरिएको छ । मर्मत गर्नुभन्दा पहिले नेपाली पक्षले मर्मत गर्नको लागि भत्काउनु पर्ने संरचनाहरु भत्काइसक्नुपर्नेछ । यसबाहेक हिल्सा–सिमकाेट सडक ट्र्याक मात्र खोलिएको ९५ किलोमिटर लामो सिमकोट–हिल्ला सडकखण्डलाई कालोपत्रे गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा समझदारी भएकाे छ ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन
दुवै देशले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउन सहमत भएका छन् । यो सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि दुई देशबीचको अन्तरआबद्धता नयाँ उचाइमा पु¥याउने छ । साथै काठमाडौ उपत्यकामा निर्माणाधीन चक्रपथको दोस्रो चरणलाई अघि बढाउने भएका छन् ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययनलाई गति दिने, नेपाली रेल अधिकारीलाई चीनमा तालिम
नेपाल चीन जोड्ने अन्तरदेशीय केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई गति दिन दुवै देशका अधिकारीले पुनः प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपाल–चीन रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यसम्पादन बैठक अधिकतम छिटो आयोजना गर्ने भएका छन् । यसको साथै नेपाली रेलवे अधिकारीहरुलाई तालिम दिन चिनीया पक्ष तयार रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल चीनबीच हवाइ उडान संख्या र ‘एयर रुट’ बढाउने सहमति
दुवै देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच हवाई अधिकार व्यवस्थापन वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दुवै देशले पुनः थप उडान गर्न र एयर रुटमा वृद्धि गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने भएका छन् । यसले बजारको आवश्यकतालाई पूरा गर्नेछ । साथै व्यापार र आर्थिक अन्तरक्रिया तथा नागरिकबीचको सम्बन्धलाई वृद्धि गर्ने छ ।
नेपाल–चीन ऊर्जा सहयोग योजनालाई अन्तिम रुप दिने
दुवै देशले भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नेमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाको विकास र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र सबस्टेशन निर्माणमा यस्तो सहयोग वृद्धि गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । दुवै देश नेपाल–चीन ऊर्जा सहयोग योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी निरन्तर काम गर्ने भनिएको छ । सकेसम्म दोस्रो संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठकमा यसलाई टुंग्याउने उल्लेख छ ।
यसैगरी दुवै देशले केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे जोड्ने गरी २०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अधिकतम छिटो शुरु गर्नेे वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपाल–चीन संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोग गरी जलविद्युत, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास र हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सहयोग तथा आदानप्रदान गर्ने भनिएको छ ।
नेपालका उत्तरी क्षेत्रका गाउँमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबाट आउने विद्युतको प्रयोग
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाली पक्षले उत्तरी जिल्लाका विद्युत नपुगेका दुर्गम गाउँमा विद्युतीकरणको लागि आग्रह गरेको छ । चिनीया पक्षले तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा उपलब्ध हुने ग्रीड ऊर्जा ती गाउँमा पु¥याउनको लागि सहमत भएको छ । त्यसको लागि आवश्यक सामान, प्रविधीलगायतका विषय उपलब्ध गराउनेछ ।
संयुक्त वक्तव्य
Joint-Statement-between-the-Peoples-Republic-of-China-and-Nepal
