नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन नियमावली, २०८० (पहिलो संशोधन) कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले आइतबार नेपाल पूर्वाधार डटकमसँगको कुराकानीका क्रममा विज्ञापन बजारको व्यवसायीकरूपमा सुधार गर्न नियमावलीले गरेको व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् ।
उनले विज्ञापन बजार राम्रो हुँदा नै सञ्चारगृह राम्ररी चल्ने र पत्रकारले पनि नियमित पारिश्रमिक पाउने हुँदा बोर्डले सञ्चारगृह र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारको प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्ने बताए । संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्था नमान्ने सञ्चारगृह वा विज्ञापन एजेन्सीलाई कारबाही गरी निश्चित अवधिका लागि बोर्डले कारोबार नै रोक्का गरिदिने पनि बताए ।
सरकारले हालै विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ३६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली ,२०७७ संशोधन गरी (विज्ञापन नियमावली,२०८०) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावली लागु भएसँगै अब सरकारी विज्ञापन सञ्चार माध्यमलाई दिँदा बोर्डको सूचना प्रणालीमार्फत पठाउने र भुक्तानीको जानकारी गराउनु पर्ने हुमागाईंले बताए ।
उनले सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न अब विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यममा जाने विज्ञापनको बिलको प्रतिलिप राखेर आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा मात्रै भुक्तानी माग गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको बताए ।
‘पहिले विज्ञापन एजेन्सीलाई सञ्चार माध्यमले पठाउने बिल र एजेन्सीले विज्ञापनदातालाई पठाउने विज्ञापन शुल्कको बिलको भुक्तानीकाबारेमा कसैलाई जानकारी हुँदैनथ्यो,’ उनले भने,‘अब विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारगृहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बिलको १५ प्रतिशत बढी शुल्क तोकेको बिल विज्ञापन दातालाई पठाउन सक्नेछन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क बढाएर बिल पेश गर्ने एजेन्सीलाई बोर्डले कालो सूचीमा राख्छ ।’
उनले सञ्चार माध्यमले पनि अब विज्ञापनको न्युनतम दर रेट सार्वजनिक गरी निर्धारित दररेटमा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको बताए । ‘अहिले विज्ञापनको रेट कार्डमा एउटा दर हुन्छ । सञ्चारगृहले छुट दिएर प्रकाशन/प्रसारण गर्ने विज्ञापनको दर अर्को हुन्छ । फेरि सञ्चारगृहको मालिकले विज्ञापनदातासँग प्रस्ताव गर्ने दर अर्कै हुन्छ । यसले विज्ञापनदातामा अविश्वासको अवस्था पैदा गरिरहेको छ । त्यसकारण, अब सञ्चारगृहले निर्धारित दरमै कारोबार गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।
बोर्डले सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गर्ने
अहिले विज्ञापनदाताका लागि आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन कुन सञ्चार माध्यमा कति रेटमा गर्ने भन्ने विकल्प नरहेकाले बोर्डले सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गरी सबैको विज्ञापन रेट आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सञ्चारगृहको वित्तीय कारोबारको अवस्था, कार्यरत कर्मचारी, पूर्वाधारसहित ७/८ वटा सूचकको मापन गरी स्तरीकरण गरिने हुरागाईंले बताए ।
उनले सञ्चार माध्यमको स्तरीकरणको आधारमा विज्ञापनको दर रेट कायम गरी कारोबार गर्नुपर्ने तथा स्तरीकरण अनुसार दर रेट बढी वा घटी भएमा बोर्डले त्यसको नियमन गर्ने र अस्वभाविक देखिएमा त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई वर्ष दिनसम्म सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
टेलिभिजनको हकमा स्तरीकरण गर्न टिआरपि (टार्गेट रेटिङ पोइन्ट) निकालिने बोर्डले जनाएको छ । हुमागाईंले श्रव्य/दृश्य विज्ञापनको हकमा पनि अब बोर्डमार्फत नै सेन्सर गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको बताए ।
सञ्चार माध्यममा सकारी निकायबाट हुने विज्ञापनको नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानून बोर्डले निर्माण गर्ने उनको भनाई छ ।
सवारी आवागमनको बढी चाप भएका स्थानमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न रोक
बोर्डले उपत्यकासहित सवारी आवागमनको बढी चाप हुने ठूला सहरमा डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापनमा रोक लगाउने भएको छ । मुख्य सहरमा अहिले भइरहेका विज्ञापनलाई रोक्ने तथा थप स्वीकृति दिने प्रक्रिया बोर्डले अब रोक्ने हुमागाईंले बताए ।
उनले देशभरमा लगाइने होर्डिङ बोर्ड मापदण्ड बोर्डले तोक्नुका साथै नेपालभित्र राखिने होर्डिङ बोर्डमा विदेशी कलाकारको सट्टामा नेपाली कलाकार राखिनु पर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा राखिएको बताए । होर्डिङ बोर्डमा गरिने विज्ञापन मार्फत उठ्ने राजश्व हरेक स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई दिइने बोर्डले जनाएको छ ।
देशभरम ‘अपडेट’ भएका होर्डिङ बोर्डको विवरण भने सम्बन्धित स्थानीय तहले बोर्डलाई अवगत गराइरहनु पर्नेछ । कुनै विज्ञापनदाताले होर्डिङ बोर्डमा राखेको विज्ञापनको अवधि पूरा भई खाली रहेको अवस्थामा स्थानीय तहले नै कम दर रेटमा विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार अहिले ७५३ मध्ये देशभरका ५१३ स्थानीय तहमा होर्डिङ बोर्डको विज्ञापन हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक स्थानमा डिजिटल बोर्डमा विज्ञापन गर्दा १० प्रतिशत विज्ञापन वा सूचना सार्वजनिक हित र जनहितको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ ।
