नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी भारतको ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थप समय पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोजनाको म्याद थपबारे गरेको फैसलामा अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले ढिलाई भएको समायावधी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अब थप भएको सयम अन्तिम पटक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अब बाँकी रहेको अवविधमा वित्तिय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण सुरु नभए अर्को पटक म्याद थप नगर्न पनि पनि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशको आधारमा अब पटक पटक म्याद थप हुने छैन ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटबारे ६ मंसिर २०७९ (नोभेम्बर २२, २०२२) मा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि काम कारवाही रोकिएका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशले साढे ७ महिना ढिलाइ भएको छ ।
गत बैशाखमा भएको फैसलाको शुक्रबार आएको पूर्ण पाठमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषदको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यस्तै, प्रर्वद्धक कम्पनीसँग गरिएको थप सम्झौतामा आधारित भएर मन्त्रिपरिषदले गरेको २ वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका कामको लागि आयोजनाको म्याद थप निर्णय सदर गरेको छ ।
पूर्ण पाठमा ‘अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयको समायोजन गर्ने बाहेक सो प्रयोजनको लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुखतापूर्वक सम्पन्न गर्नू गराउनू’ उल्लेख छ ।
निर्देशनात्मक आदेशमा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाई राख्नु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।
‘सो विषयमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समय बाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको सीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिंएको’ आदेशमा उल्लेख छ ।
सवोच्च अदालतले सम्झौता अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । तर, ‘अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेष्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइँदा सो श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नू गराउनू’ आदेशमा उल्लेख छ ।
जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका रतन भण्डारीले जिएमआरको म्याद थप गैरकानुनी रहेको माग दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको २०७९ साल असार ३१ गतेको बैठकले जिएमआरको म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
म्याद थपको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा जिएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गर्न सकेको छैन । जिएमआर र बंगलादेशबीच गत पुसमा नै विद्युत खरिद–बिक्री सम्बन्धि सम्झौता हुने तय भएकोमा सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेशकै कारण हुन सकेन ।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते २ वर्ष अवधि राखेर माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) भएको थियो । सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि २०७३ पुस २४ गते १ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । लगानी बोर्डले २०७४ कात्तिक २४ गते पुनः वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन ।
सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य बोर्डले नै गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको एक कार्यदल बनाइ सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको थियो । ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने सम्झौता हुने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला अदालतको अन्तरिक आदेशसँगै सो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
