Nepal Purbadhar

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

घर जग्गामा साढे ५ खर्ब लगानी, सरकारसँग जग्गा तथा आवास विकास महासंघका ६ बुँदे माग


काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले अहिलेसम्म घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको जानकारी दिएको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले १४ वर्ष (२०६६) अघि साढे ३ खर्ब लगानी रहेको बताए । ‘यो अवधीमा २ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको देखिएको छ’ उनले भने । यो अपेक्षितभन्दा न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

महासंघले जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात बढाउन पनि माग गरेको छ । अहिले काठमाडौमा ३० प्रतिशत र काठमाडौ बाहिर ४० प्रतिशत रहेको उनले बताए । ‘यसलाई वृद्धि गरेर ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने ।

सरकारकासँग महासंघका ६ बुँदे माग

१) हामीले लामो समयदेखि एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न र सकेसम्म ब्याज क्यापिटलाइज्ड गर्नुपर्ने विषयलाई मुख्य रुपमा उठाउँदै आएका छौं । जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात बढाउनुपर्ने ।

२) भू–उपयोग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने ।

३) सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरहरु मार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यस्तै, रियल इस्टेट व्यवसायीहरुलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गरी नियमन गर्नुपर्ने । सरकारबाट लाइसेन्स लिएका व्यवसायीहरुले मात्रै देशभर घरजग्गाको विकास, विक्रीलगायत काम गर्न पाउनुपर्ने ।

४) जग्गा एवं सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय पनि समस्याको रूपमा रहदै आएको छ । यसको समाधान हुनुपर्ने ।

५) विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण होस् । सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि आवश्यक कानूनी सहजीकरण नगर्दा विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यो व्यवस्थाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएपनि यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

६) महासंघले व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट दिने विषय र ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने ।


Read Previous

सिक्टाको पूर्वी नहरमार्फत सिँचाइका लागि पानी छाेडियाे 

Read Next

मेलम्चीको पानी वितरणमा सुधार गर्न त्रिपक्षीय समझदारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *