जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । स्थानीय सडक सञ्जालको लम्बाई ६४ हजार ६१७ किलोमिटर पुगेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार कुल स्थानीय सडकमध्ये स्थानीय तहमा ३२ हजार ३८८ किलोमिटर सडक रहेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश स्तरमा पनि ३२ हजार २२९ किलोमिटर सडक रहेको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर श्याम मणि काफ्लेले जानकारी दिए । ‘यो पछिल्लो पटकको अद्यावधिक तथ्यांक हो’ उनले भने ।
कुन प्रदेशमा कति सडक ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको स्थानीय सडकमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदशेमा रहेको छ । बागमती प्रदेशमा कुल १६ हजार १ किलोमिटर सडक रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ मा १३ हजार १२९ र गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार ५७० किलोमिटर स्थानीय सडक सञ्जाल रहेको छ ।
कुल सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ३ हजार ३०१ किलोमिटर सडक रहेको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ४७५ किलोमिटर र मधेश प्रदेशमा ६ हजार २ किलोमिटर सडक रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने कुल ९ हजार १३९ किलोमिटर प्रदेश र स्थानीय तहको सडक रहेको छ ।
स्थानीय सडक सञ्जालको ७२ प्रतिशत सडक धुले
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार स्थानीय सडक सञ्जालमा रहेका अधिकांश सडक धुल रहेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार ७२ प्रतिशत सडक धुल छन । यसको अर्थ ४६ हजार ४४१ किलोमिटर सडक धुल अवस्थाम रहेका छन् ।
धुले सडक भन्नाले ट्र्याक खोलिएको अवस्थाको सडकलाई जनाउँछ । यस्तो अवस्थाका सडकमा बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्न कठिन हुने गरेको छ । विशेषगरी वर्खायाममा यस्ता सडकमा सवारी सञ्चालन बन्द गरिन्छ भने धुले सडककै कारण वर्खायाममा पहिरो जाने समस्या समेत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सञ्जालमा रहेका सडकमध्ये २१ प्रतिशत सडक मात्र ग्राभेल स्तरका छन् । यसको अर्थ कुल सडकमध्ये १३ हजार ६२९ किलोमिटर सडक मात्र ग्राभेल स्तरका छन् ।
तथ्यांकअनुसार स्थानीय सडकमध्ये ७ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गरिएको छ । यसको अर्थ औसतमा हरेक १ सय किलोमिटर सडकमा ७ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे रहेको छ । कुल सडकमध्ये कालोपत्रे गरिएको सडकको लम्बाई ४ हजार ५४७ किलोमिटर रहेको छ ।
स्थानीय सडकमध्ये पहाडी क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत
स्थानीय सडक सञ्जालमध्ये पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सडक निर्माण भएको छ । कुल स्थानीय सडकमध्ये ५५ प्रतिशत सडक पहाडी क्षेत्रमा खनिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो कुल सडकमध्ये ३५ हजार ५३९ किलोमिटर हो ।
त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा २९ प्रतिशत अर्थात १८ हजार ७३९ किलोमिटर र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा न्यून १६ प्रतिशत स्थानीय सडक सञ्जाल रहेको छ । यो १० हजार ३३८ किलोमिटर बराबर हो ।
स्थानीय सडक विस्तारको गति घट्दै, स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता
पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकलाई तुलना गर्ने हो भने स्थानीय सडक सञ्जालको विस्तारको गति घट्दै गएको देखिएको छ । उदाहरणको लागि सन् २०१६/१७ मा कुल ५७ हजार ९३९ किलोमिटर रहेको स्थानीय सडक सन् २०२१/२२ मा ६४ हजार ६१७ किलोमिटर पुगेको छ ।
यो ६ वर्षको अवधिमा स्थानीय सडकको वृद्धि १० दशमलव ३३ प्रतिशतले भएको छ । जबकि कालोपत्रे सडकको लम्बाई भने दोब्बरले वृद्धि भएको छ । किनकि सन् २०१६/१७ मा स्थानीय सडक सञ्जालमा कालोपत्रे सडकको लम्बाई २ हजार २६९ किलोमिटर मात्र थियो ।
जबकि सन् २०२१/२२ मा वृद्धि भएर ४ हजार ५४७ किलोमिटर लम्बाई पुगेको छ । यसको अर्थ कालोपत्रे सडकको लम्बाई पछिल्लो ६ वर्षमा दोब्बर भएको छ ।
स्थानीय सडकको रेखांकनमा समस्या
स्थानीय सडक सञ्जाल वृद्धि हुदै गएको छ । अर्कोतर्फ सबै नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । यसले सडक सुविधा प्राप्त गर्न लामो समयदेखि पर्खाइमा रहको जनसंख्याले सुविधा प्राप्त गरेको छ । तर, अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने अधिकांश धुले सडकको रेखांकन मापदण्डमा आधारित छैन् । यसले सडक विस्तार र सञ्चालनमा समस्या हुने स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनिर श्याम मणि काफ्लेको भनाइ छ ।
यसबाहेक स्थानीय र प्रदेश तहबीच योजनामा सामजस्यता छैन् । ‘एकरुपमता हुने हो भने र एकिकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ’ उनले भने । त्यस्तै, स्थानीय होस् वा प्रदेश, अथवा संघीय सरकारले पनि सडकको सञ्जाल बनाउने गरी स्रोतको विनियोजन गर्ने गरेको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्वार्थअनुकुल बजेट विनियोजनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा अपेक्षित सडक सञ्जाल बन्न सकेको छैन् । सडक सञ्जाल वृद्धि गरिरहने तर त्यसले निम्त्याउने दायित्वलाई सोचिएको छैन ।
अधिकांश सडकको योजना तर्जुममा गर्ने सडक र बजेट विनियोजन गर्ने काम राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा हुने गरेको छ । यो स्थानीय सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यमा अवरोध बनेको छ । सबैभन्दा समस्या त स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय छैन् ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा दीगो सडक सञ्जाल निर्माण र आर्थिक विकासलाई पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न रोकिरहेको छ । ‘संघीय व्यवस्थामा सरोकारवाला सबैबीच समन्वय हुनु अनिवार्य छ’ काफ्लेले भने ।
