Nepal Purbadhar

शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024

शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024
निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं साधारणसभाको तयारी पूरा, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने ‘स्मार्ट नगर’ बन्दै धुलिखेल नगरपालिका, नागरिकलाई घरबाटै सेवा  मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले छेउछाउमा मानव बस्ती बढ्दै    सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयाेजनाकाे इआइए बदरकाे माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन,लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी रसुवागढी जलविद्युत आयाेजनाः विद्युतगृहकाे उपकरण परीक्षण अन्तिम चरणमा    प्रतिकूल मौसमले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा हवाई उडान प्रभावित    दैलेखका ४ गाउँपालिकाका ७ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतीकरण

स्थानीय सडकको कुल लम्बाई ६५ हजार किलोमिटर पुग्यो, कुन प्रदेशमा कति ?


काठमाडौं । स्थानीय सडक सञ्जालको लम्बाई ६४ हजार ६१७ किलोमिटर पुगेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार कुल स्थानीय सडकमध्ये स्थानीय तहमा ३२ हजार ३८८ किलोमिटर सडक रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश स्तरमा पनि ३२ हजार २२९ किलोमिटर सडक रहेको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर श्याम मणि काफ्लेले जानकारी दिए । ‘यो पछिल्लो पटकको अद्यावधिक तथ्यांक हो’ उनले भने ।

कुन प्रदेशमा कति सडक ?

प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको स्थानीय सडकमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदशेमा रहेको छ । बागमती प्रदेशमा कुल १६ हजार १ किलोमिटर सडक रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ मा १३ हजार १२९ र गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार ५७० किलोमिटर स्थानीय सडक सञ्जाल रहेको छ ।

कुल सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ३ हजार ३०१ किलोमिटर सडक रहेको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ४७५ किलोमिटर र मधेश प्रदेशमा ६ हजार २ किलोमिटर सडक रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने कुल ९ हजार १३९ किलोमिटर प्रदेश र स्थानीय तहको सडक रहेको छ ।

स्थानीय सडक सञ्जालको ७२ प्रतिशत सडक धुले

स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार स्थानीय सडक सञ्जालमा रहेका अधिकांश सडक धुल रहेका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार ७२ प्रतिशत सडक धुल छन । यसको अर्थ ४६ हजार ४४१ किलोमिटर सडक धुल अवस्थाम रहेका छन् ।

धुले सडक भन्नाले ट्र्याक खोलिएको अवस्थाको सडकलाई जनाउँछ । यस्तो अवस्थाका सडकमा बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्न कठिन हुने गरेको छ । विशेषगरी वर्खायाममा यस्ता सडकमा सवारी सञ्चालन बन्द गरिन्छ भने धुले सडककै कारण वर्खायाममा पहिरो जाने समस्या समेत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सञ्जालमा रहेका सडकमध्ये २१ प्रतिशत सडक मात्र ग्राभेल स्तरका छन् । यसको अर्थ कुल सडकमध्ये १३ हजार ६२९ किलोमिटर सडक मात्र ग्राभेल स्तरका छन् ।

तथ्यांकअनुसार स्थानीय सडकमध्ये ७ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गरिएको छ । यसको अर्थ औसतमा हरेक १ सय किलोमिटर सडकमा ७ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे रहेको छ । कुल सडकमध्ये कालोपत्रे गरिएको सडकको लम्बाई ४ हजार ५४७ किलोमिटर रहेको छ ।

स्थानीय सडकमध्ये पहाडी क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत

स्थानीय सडक सञ्जालमध्ये पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सडक निर्माण भएको छ । कुल स्थानीय सडकमध्ये ५५ प्रतिशत सडक पहाडी क्षेत्रमा खनिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो कुल सडकमध्ये ३५ हजार ५३९ किलोमिटर हो ।

त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा २९ प्रतिशत अर्थात १८ हजार ७३९ किलोमिटर र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा न्यून १६ प्रतिशत स्थानीय सडक सञ्जाल रहेको छ । यो १० हजार ३३८ किलोमिटर बराबर हो ।

स्थानीय सडक विस्तारको गति घट्दै, स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता

पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकलाई तुलना गर्ने हो भने स्थानीय सडक सञ्जालको विस्तारको गति घट्दै गएको देखिएको छ । उदाहरणको लागि सन् २०१६/१७ मा कुल ५७ हजार ९३९ किलोमिटर रहेको स्थानीय सडक सन् २०२१/२२ मा ६४ हजार ६१७ किलोमिटर पुगेको छ ।

यो ६ वर्षको अवधिमा स्थानीय सडकको वृद्धि १० दशमलव ३३ प्रतिशतले भएको छ । जबकि कालोपत्रे सडकको लम्बाई भने दोब्बरले वृद्धि भएको छ । किनकि सन् २०१६/१७ मा स्थानीय सडक सञ्जालमा कालोपत्रे सडकको लम्बाई २ हजार २६९ किलोमिटर मात्र थियो ।

जबकि सन् २०२१/२२ मा वृद्धि भएर ४ हजार ५४७ किलोमिटर लम्बाई पुगेको छ । यसको अर्थ कालोपत्रे सडकको लम्बाई पछिल्लो ६ वर्षमा दोब्बर भएको छ ।

स्थानीय सडकको रेखांकनमा समस्या

स्थानीय सडक सञ्जाल वृद्धि हुदै गएको छ । अर्कोतर्फ सबै नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । यसले सडक सुविधा प्राप्त गर्न लामो समयदेखि पर्खाइमा रहको जनसंख्याले सुविधा प्राप्त गरेको छ । तर, अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने अधिकांश धुले सडकको रेखांकन मापदण्डमा आधारित छैन् । यसले सडक विस्तार र सञ्चालनमा समस्या हुने स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनिर श्याम मणि काफ्लेको भनाइ छ ।

यसबाहेक स्थानीय र प्रदेश तहबीच योजनामा सामजस्यता छैन् । ‘एकरुपमता हुने हो भने र एकिकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ’ उनले भने । त्यस्तै, स्थानीय होस् वा प्रदेश, अथवा संघीय सरकारले पनि सडकको सञ्जाल बनाउने गरी स्रोतको विनियोजन गर्ने गरेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्वार्थअनुकुल बजेट विनियोजनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा अपेक्षित सडक सञ्जाल बन्न सकेको छैन् । सडक सञ्जाल वृद्धि गरिरहने तर त्यसले निम्त्याउने दायित्वलाई सोचिएको छैन ।

अधिकांश सडकको योजना तर्जुममा गर्ने सडक र बजेट विनियोजन गर्ने काम राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा हुने गरेको छ । यो स्थानीय सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यमा अवरोध बनेको छ । सबैभन्दा समस्या त स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय छैन् ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा दीगो सडक सञ्जाल निर्माण र आर्थिक विकासलाई पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न रोकिरहेको छ । ‘संघीय व्यवस्थामा सरोकारवाला सबैबीच समन्वय हुनु अनिवार्य छ’ काफ्लेले भने ।


Read Previous

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा लक्ष्यको ४३ प्रतिशत राजस्व असुल गर्दै काठमाडौं महानगर

Read Next

मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघ्यो : राष्ट्र बैंक

Leave a Reply

Your email address will not be published.