नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार दर्ता भएका र नभएकालाई विभिन्न सर्त राखेर तत्कालका लागि सबै क्रसर उद्योग खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न परिपत्र गरेपछि देशभरका सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गरिएको छ । यसको विरोध क्रसर र निर्माण व्यवसायीले गरिरहेका थिए ।
ऐन र मापदण्डबमोजिम दर्ता भएर वैधानिक ढंगले चलिरहेका हकमा निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, दर्ता भएका तर हालको मापदण्ड पूरा नगरेकाका हकमा आगामी असारसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यस्ता क्रसरलाई असारसम्म हालको मापदण्ड अनुसार दर्ता हुन छुट दिएको हो । यसबाहेक दर्ता नै नभएका र कुनै विशेष आयोजनाको लागि सञ्चालन अनुमति पाएका, तर आयोजना सकिएपछि समेत चलिरहेका क्रसर भने बन्द नै गर्ने निर्णय भएको छ ।
एक मन्त्रीले क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डअनुसार नियमन गर्ने गरी सञ्चालन हुन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । साथै क्रसरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
क्रसरले पुर्याउने असरका सम्बन्धमा कानुनी जटिलता रहेको र त्यसलाई वैध बनाउने गरी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि सरकारले गृह प्रशासनले २० पुसको निर्णयपछि अहिलेसम्म देशभर करिब ८ सय क्रसर बन्द गरिएका छन् ।
