Nepal Purbadhar

आइतवार, अशोज १६, २०७९
Sunday, October 2, 2022

आइतवार, अशोज १६, २०७९
Sunday, October 2, 2022

नेपाल रेल्वे बोर्ड गठन हुदैं, रेल विभाग खारेजीको तयारी


काठमाडौं । सरकारले रेल बोर्ड गठनको तयारी तीव्र बनाएको छ । नेपाल रेल्वे ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्था अनुसार बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । ‘बोर्ड गठन प्रक्रियामा रहेको छ’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भने ।

रेलमार्ग निर्माण, रेल सञ्चालन, मर्मत सम्भारलगायतका काम एउटै सरकारी संरचनाले गर्ने विश्वप्यापी अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि बोर्ड गठन प्रक्रिया थालिएको उनको भनाइ छ । बोर्ड स्वायत्त हुने र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनेछैन ।

बोर्डको अध्यक्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहन्छन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव, एकजना महिलासहित २ जना वित्त विज्ञ र २ जना नै प्राविधिक विज्ञ रहन्छन् ।

रेल्वे प्रशासक बोर्डको सदस्य सचिवको रुपमा नियुक्त हुन्छन् । नियुक्ती प्रक्रिया थालनी भइसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । सरकारले आवश्यक ठान्ने वित्तिकै रेल प्रशासक नियुक्त गर्नेछ । त्यसको लागि रेल विभागका पूर्व महानिर्देशकहरु प्रतिस्पर्धामा रहेको बुझिएको छ ।

बोर्ड गठनपछि रेल विभाग खारेजीको सम्भावना

नेपाल रेल्वे बोर्ड गठन भएपछि रेल विभागको काम र अस्थित्व के हुने भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छैन् । तर, उही प्रकृतिको काम गर्ने दुई निकाय आवश्यक नहुने सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ ।

बोर्ड गठनपछि विभाग खारेजीमा जान्छ भन्ने नेपाल पूर्वाधारको प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले तत्काल विभाग खारेज नहुने बताए । ‘त्यस्तो होइन, रेल बोर्ड बन्ने वित्तिकै रेल विभाग खारेज हुदैन’ उनले भने । तर, भविष्यमा रेलवे बोर्डले कर्मचारी र आवश्यक सबै संरचनागत व्यवस्थापन पूरा भइसकेपछि रेल विभागको काम रेल बोर्डमा मिसिने (मर्ज हुने) छ ।

त्यसकारण सरकारले चाहेको खण्डमा पछि रेल विभाग नहुन सक्ने सचिवको भनाइ छ । अहिले नै रेल विभाग खारेज हुनेछैन । अहिले भइरहेको पूर्वाधार निर्माणको काम पनि उसैले अघि बढाउँछ । बोर्डले रेलको संस्थागत संरचना बनाउनेछ ।

रेल सञ्चालनदेखि रेल मार्ग निर्माण, मर्मत सम्भार लगायतका विषय हेर्दै जानेछ ।

अहिल नै बोर्ड गठन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने

रेल क्षेत्रलाई बुझेका र अनुभवीहरुले अहिले नै रेल बोर्ड गठन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताएका छन् । नेपाल रेल्वे ऐन २०७९ को परिच्छेद २ अनुसार नेपाल रेल्वे बोर्ड गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अहिले नेपाल भारत जोड्ने कुर्थादेखि जयनगरसम्म जम्मा ३५ किलोमिटर मात्र रेल सञ्चालनमा छ । त्यसबाहेक सरकाले अहिले ६० किलोमिटर रेल निर्माण गरिरहेको छ ।

कम्तिमा पनि २ सय किलोमिटर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन थालेपछि बोर्ड गठन गर्दा औचित्वपूर्ण हुने रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आचार्यको भनाइ छ । ‘अहिले रेल्वे बोर्ड गठन गर्ने, राजनीतिक कर्मचारी भर्ति गर्ने र अहिले रेल विभागबाट भइरहेको कामसमेत नहुने अवस्था आउन सक्नेछ’ उनले भने ।

अर्कोतर्फ रेल बोर्ड आफैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । रेल नै सञ्चालन हुने जम्मा ३५ किलोमिटरबाट हुने आम्दानीले त्यो संरचनालाई पाल्न पनि सक्नेछैन । त्यसलाई पाल्न देशको ढुकुटीको प्रयोग हुनेछ ।

त्यो भन्दा पनि गम्भिर विषय भनेको अहिले सञ्चालनमा रहेको रेल घाटामा छ । वार्षिक रेल्वे कम्पनीले गर्ने आम्दानी ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँलाई घटाउँदा पनि ४२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहने रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको भनाई छ । त्यो घाटा पनि तत्काल अन्य स्रोतबाट भुक्तानी हुने अवस्था छैन, ढुकुटीको प्रयोग हुनेछ ।

कम्पनीका अनुसार रेल सेवा सञ्चालन र मर्मत सम्भार गरेवापत भारतीय रेल्वे कम्पनी काेंकनलाइ ४५ कराेड रूपैयाँ, रेल्वे कम्पनीका कर्मचारीकाे वार्षिक तलब र भता ३ कराेड र रेल्वे इन्धन वापतकाे वार्षिक खर्च २ कराेड १० लाख रूपैयाँ रहेकाे छ ।

अहिल निकै सुस्त भए पनि रेल विभागमार्फत पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले गति लिएको छ । त्यो गतिलाई बढाउने गरी नयाँ संरचना आउने भए राम्रो हो । तर, त्यही अवस्थालाई पनि रोक्ने अवस्था आएमा झन समस्या थपिनेछन् ।

अनुभवीहरुका अनुसार रेल विभागमार्फत नै काम गर्न कठिन भइरहेको छ । बोर्डमार्फत काम गर्न झन कठिन हुनेछ । किनकि बोर्डमार्फत कुनै निर्णय गर्नको लागि फरक सरोकारवालाबीचमा एकमत बनाउन असम्भव जस्तै हुन्छ ।

त्यसबाहेक अहिले रेल विभाग र नेपाल रेल्वे कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । रेलमार्ग निर्माणमा विभाग र सञ्चालन कम्पनीले गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उही प्रकृतिको अर्को संरचना स्थापना गर्दा टकराब आउन सक्नेछ ।

बोर्ड गठन गर्नु भनेको आफै नाफा गरेर बाच्ने संस्था तयार गर्नु हो । सरकारले नै पाल्नुपर्ने अवस्थामा बोर्डकै औचित्य प्रष्टिदैन । अहिले मन्त्रालयले राजनीतिक पहुँचको आधारमा विभागको प्रशासक नियुक्ति गर्न खोजीरहेको विषय पनि बाहिर आएको छ ।

त्यसले, आगामी दिनमा बोर्ड राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति गर्ने ठाँउ मात्र हुने सम्भावना पनि छ ।


Read Previous

‘हरित पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सुशासन,नीतिगत सुधार र पारदर्शिता चाहिन्छ’

Read Next

१८८ मेगावाटको सुर्के दूधकोसी आयोजना निर्माण हुने

Leave a Reply

Your email address will not be published.