नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रीलाई चिठी लेखेका छन् । ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले चिठीमा वन मन्त्री समक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि वाहकका रुपमा विकास गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका वन तथा वातावरण सम्बन्धी मागहरु पेश गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।
इप्पानले वनमन्त्रीलाई प्रस्तुत गरेका माग यस्ता छनः
१) निकुन्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलबिद्युत आयोजनाहरुले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु बिभागमा आवश्यक सहमति लिन र इआइए/आइइइ गर्न वर्षौदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक सहमति र इआइए/आइइइ को प्रक्रिया अघि बढाई तत्काल अध्ययन सहमति दिई इआइए/आइइइ को प्रक्रिया अघि बढाई हुन ।
२) इआइए/आइइइ गर्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रुटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पुरक इआइए/आइइइ गर्ने बिद्यमान ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको छ भने जिल्ला वन अधिकृत वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः इआइए/आइइइ सच्याउने ब्यवस्था गरिदिन हुन र जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ७/८ बर्ष लाग्ने हुदा इआइए/आइइइको समयसीमा नराखिदिन हुन र त्यसैगरी रुख संख्या बढेको भए जिल्ला बन अधिकृतको सिफारिसमा १५ दिनभित्र इआइए/आइइइ संशोधन गरी यथाशीध्र रुख कटानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरिदिन हुन ।
३) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरुले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमती र सो पश्चात वातावरणीय अध्ययन गर्न स्विकृति लिनुपर्ने ब्यवस्था झन्झटिलो भएकोल सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्विकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन हुन ।
४) वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको छ । उक्त प्रक्रिया परिणाममुखी हुनु पर्नेमा प्रक्रियामुखी रहेको छ । एउटै फाईल पटक–पटक श्रीमान सचिवज्यूकोमा स्वीकृतीका लागि पेश गरिरहनु पर्ने हुदा निर्णय प्रकृया ढिलो भइरहको छ । शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउदैं एकद्धार प्रणालीमा काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरेर यो समस्याको हल गरिदिनु हुन ।
५) बन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने बनको जग्गा प्राप्ती र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएकोले सो व्यवस्था हटाई २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिदिन हुन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणालाई पत्र लेखी सिधै सो राजश्व असुल्ने ब्यवस्था गरिदिन हुन ।
६) राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुन ३३ केभी प्रसारणलाइनको राइट अफ वे को क्षतिपुर्ती दिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिदिन हुन ।
७) जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुटयाइन्छ । यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना नदिने व्यवस्था गरिदिन हुन ।
८) राष्ट्रिय वनमा भएको ब्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम बनाइदिन हुन ।
९) नयाँ बन नियमावीले बढाएको राजश्व बन क्षेत्रको पुनर्बिचार गरी घटाई दिन हुन र यस बारेमा ईप्पानको राय सल्लाह लिई दर निर्धारण गरिदिन हुन । साथै पटक–पटक करको दायरा नबढाई दिन हुन ।
१०. जलबिद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने बन क्षेत्र ३५ बर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजश्जको दायरा नबढाउने ब्यवस्था गरिदिन हुन र कार्यबिधि, निर्दैशिका जारी गर्दा इप्पानको राय सल्लाह लिने ब्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरिदिन हुन ।
११. ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा क्यु २५ मा डिजाईन गर्दा आयोजनाहरुको क्षमताको बृद्धि हुने हुदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुले क्षमता बढाउँदा इआइए/आइइइमा उल्लेख भएको बन क्षेत्रभित्रै संरचना बन्ने भएमा पुरक इआइए/आइइइ गर्न नपर्ने र यसको जानकारी आयोजनाहरुले बन मन्त्रालयमा गराउँदा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने ब्यवस्था गरिदिन हुन,
