Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

पूर्वाधार सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रको सिकाई र अबको प्रस्थान विन्दु


नेपाल संसारकै सबैभन्दा ठूलो बजार भएको तथा त्यसका लागि सेवा एवं वस्तु उत्पादन गर्ने चीन र भारतको बीचमा छ । हाम्रो बजार तुलनात्मक रूपमा यी दुई देशकोभन्दा सानो छ । सानो भए पनि कसरी अरुसँग प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । हामीले कहाँ–कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भनेर पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा हुने लागतलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै पहिलेदेखि सोचविचार हुँदै आएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले अनुभुत गरे अनुसार हाम्रो देशको मुख्य अवरोध भनेको समयक्रम अनुसार आधारभुत पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु हो । बजारलाई प्रतिस्पर्धि बन्न नदिनेमा अन्य अवरोध पनि छन् । तर, तीमध्येको प्रमुख अवरोधक भने पूर्वाधार नै हो । आवश्यक पूर्वाधार नभएका कारण नै वस्तु तथा सामानको ढुवानी खर्च धेरै छ । मागअनुसारको विद्युत सेवा उपलब्ध नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरेर काम गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ । देशभित्र तथा अन्तरदेशीय अन्तर–आवद्धता (कनेक्टिभिटी) को अभाव छ ।

उदाहरणको लागि युरोपबाट कलकत्तासम्म कुनै सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चसँग कलकत्तादेखि काठमाडौंसम्म ल्याउने लाग्ने खर्चको तुलना गर्ने हो भने काठमाडौंसम्म ल्याउने ढुवानीको लागत बढी देखिन्छ । हवाई ढुवानीमा पनि त्यस्तै असन्तुलन छ । यसले प्रत्यक्षरूपमा हाम्रो दैनिक जीवन यापनलाई महंगो बनाउँदै लगिरहेको छ । ढुवानी महंगो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले उपभोक्ताको खर्च वृद्धि भएको छ । यसले पनि हाम्रो देशले पूर्वाधारमा गर्ने लगानी न्यून छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउँछ । सरकारले पूर्वाधार परियोजना विकासका लागि विनियोजन गर्ने बजेट सधैं न्यून हुने गर्दछ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकले गरेको एउटा अध्ययनमा नेपालले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जबकि, नेपालले पूर्वाधारमा गर्ने लगानी अधिकतम ४ प्रतिशत जति मात्र हुन आउँछ । एकातिर बजेट विनियोजन न्यून हुने तथा छुट्याएको बजेटको खर्च अझै कम हुने सधैंकाे समस्या छ । यति मात्र होइन्,  पूर्वाधार परियाेजनाले दिने प्रतिफल पनि छरिएको हुने हुँदा ठोस उपलब्धी न्यून हुने गरेको छ । परिसंघले यस सम्बन्धमा सन् २०१३ तिर महसुस (रियालाइजेशन)  गर्यो । त्यसपछि सन् २०१४ (११–१२ नोभेम्बर) मा ‘एक्सिलेरेटिङ इन्भेष्टमेण्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ थिममा आधारित भई पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरियो । उक्त सम्मेल देशको पूर्वाधार विकासमा कसरी लगानी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा निजी र सरकारी गरी दुई किसिमबाट लगानी जुटाउन सकिन्छ । सरकारले लगानी गर्ने क्षेत्र पूर्वाधार मात्र नभइ अरु क्षेत्र समेत उसकाे लगानी प्राथमिकतामा हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय पनि हेर्नु पर्यो । देशको समग्र सूचक वृद्धि गर्न सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथकिता दिनुपर्यो । त्यो गर्दागर्दै सरकारको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानी न्यून भएको हो ।

पहिलो सम्मेलनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कसरी बढवा दिन सकिन्छ र पीपीपीमा भएका व्यवस्थालाई अझ निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठायाैं । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा अवरोध कहाँ छ, पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र समुदायको सहभागिता, लगानीको जोखिमको विषयलाई पनि विभिन्न सेसनमार्फत अन्तरक्रिया भयो । विदेशी लगानी ल्याउने हो भने त्यसको प्रतिफलदर सुनिश्चितताको विषय  उठ्यो ।

पहिलो सम्मेलनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कसरी बढवा दिन सकिन्छ र पीपीपीमा भएका व्यवस्थालाई अझ निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठायाैं । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा अवरोध कहाँ छ, पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र समुदायको सहभागिता, लगानीको जोखिमको विषयलाई पनि विभिन्न सेसनमार्फत अन्तरक्रिया भयो । विदेशी लगानी ल्याउने हो भने त्यसको प्रतिफलदर सुनिश्चितताको विषय  उठ्यो ।

उदाहरणको लागि जलविद्युत आयोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेपछि प्रतिफलदर निश्चित हुने गरेको छ । आयोजना बनेपछि यति नै प्रतिफल आउँछ भन्ने पहिले नै निश्चित हुन्छ । त्योभन्दा अन्य आयोजनाले दिने प्रतिफल भने जलविद्युतको जस्तो निश्चितता छैन । सडक निर्माण गर्यो भने कति प्रतिफल आउँछ, भन्ने अनिश्चत छ ।

३० वर्षको लागि बनाएको सडक रहेछ भने पनि त्यो बेलासम्म अन्य वैकल्पिक सडक पनि बनिसकेका हुन्छन् । यसकारण, त्यसमा प्रतिफलदर निश्चित छैन । ठूलो लगानी भएर पनि प्रतिफलदर निश्चित नभएका सडक पूर्वाधार सञ्चालन गर्न सम्भव नहुन सक्छ । यात्रुको संख्या घट्ने वा जुन शुल्क (टोल) तोकिएको थियो, त्यो उठाउँदा पनि सञ्चालन नहुन सक्छ । यसकारण, पूर्वाधार निर्माण भनेको धेरै नै जटिल विषय हो । तर, अन्य आयोजनाको तुलनामा जलविद्युतमा भने विविध चुनौतिका बाबजुद निश्चित राजश्व आउने निश्चितता भने छ ।

पहिलो पूर्वाधार सम्मेलनको सिकाई

पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन दुई दिनसम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो । त्यसले निजी क्षेत्र र सरकारबीच एक किसिमको विश्वासको वातावरण बनाउनमा सहयोग गर्यो । त्यसअघिसम्म पूर्वाधार क्षेत्र भनेको पूर्णतः सरकारको काम र क्षेत्राधिकार हो भन्ने मानसिकता थियो । त्यस्तो बेलामा निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर आयो । यसबाहेक निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेको ३ वर्ष वा ५ वर्षको लागि होइन, ३०/४० वर्षको लागि हो ।

त्यो समयावधिको लागि आयोजना दिँदा सरकारको आफ्नो जिम्मेवार होला नहोला, १२/१४ वर्ष सञ्चालन भएपछि धेरै कमाउन थाल्यो भनेर नीतिगत परिवर्तन गरेर दुःख दिइएला भन्ने आशंका पनि निजी क्षेत्रमा थियो । पूर्वाधार परियोजनामा पूर्वानुमान नगरिएका समस्या देखिएलान्, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण थियो । यसैले, हाम्रो जस्तो सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा सरकारको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुने विषय पहिलो सम्मेलनको सिकाइको रूपमा रह्यो ।

त्यस्तै, वैदेशिक लगानी आउँदा लगानीसँगै आउने मुद्राको जोखिम, पूर्वाधार परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र त्यसमा स्थानीयको सहभागिता रहने विषय पनि सिकाइको रूपमा रह्यो । त्यसबेलासम्म समुदायको पनि आयोजनाप्रति सहयोगी भूमिका देखिएको थिएन । जुन परियोजनामा पनि असहयोग हुने वातावरण थियो । अहिले विस्तारै सहयोग गर्न थालेको देखिन्छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन नदिने, परियोजनामा पर्ने जग्गाको मूल्य धेरै गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्न नै नसकिने, वातावरणीय अध्ययन र वातावरणको सुरक्षाको विषय, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई बढावा दिनुपर्ने लगायत पनि पहिलो सम्मेलनमा बहसको विषय बन्यो ।

विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन नदिने, परियोजनामा पर्ने जग्गाको मूल्य धेरै गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्न नै नसकिने, वातावरणीय अध्ययन र वातावरणको सुरक्षाको विषय, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई बढावा दिनुपर्ने लगायत पनि पहिलो सम्मेलनमा बहसको विषय बन्यो । साथै, सरकारसँग विश्वासमा रहेर काम गर्नुपर्ने र निजीक्षेत्रभित्र पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिनुपर्ने विषय पहिलो सम्मेलनमा उठे । यसको लागि निश्चित तहको पारदर्शीता निजी क्षेत्रले देखाउनुपर्ने र यसले सरकारसँगको सहकार्य दीर्घकालीन हुने विषय पहिलो सम्मेलनको सिकाई र उपलब्धिको रूपमा रहे ।

त्यसपछि, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७२ जारी भयो । त्यो आउनुमा कतै न कतै एउटा कारक पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन र त्यसले सिर्जना गरेको बहस तथा आवश्यकता पहिचानको उपलब्धी पनि थियो भनी किटान गरेर भन्न सकिन्छ । त्यसभन्दा पछि पूर्वाधार बैंकको स्थापन भयो । त्यो विषय पनि पहिलो सम्मेलनमा उठाइएको थियो । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीले आयोजनाको सबै सम्भावना र चुनौतिलाई मूल्यांकन गरेर लगानी गर्न सक्ने ल्याकत छैन । बैंकहरू तरलता अभावसँग जुझिरहेका छन् । यस्ताे, अवस्थामा पूर्वाधारमा नै केन्द्रित बैंक चाहियो भनी सम्मेलनमार्फत आवाज उठायौं ।

हामीले आवाज उठाएर नै आज नेपाल पूर्वाधार बैंक स्थापना भएको भन्ने हाम्रो दाबी होइन, तर, त्यसका लागि हाम्रो पैरवी भने अवस्य थियो । सरकारी र निजी क्षेत्रका नीतिगत तहमा रहेका पदाधिकारीबीचको अन्तरक्रियामार्फत सम्मेलनमा महतत्वपूर्ण विषय उठाइएकाले यी विषयले त्यसपछिका दिनमा कतै न कतै प्रभाव पार्दै आइरहेको छ ।

सन् २०१५ मा देशमा महाभुकम्प गयो । पूर्वाधारमा केही काम गरेको हुनाले त्यो समयमा पनि केही सहयोग गर्ने काम भयो । भुकम्पपछि ‘रिलिफ रिह्याविटेशन गाइडलाइन्स’ प्रकाशित गर्यौं । पहिलो सम्मेलन भएपछि परिसंघमा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर सेल’ स्थापना गरेका थियौं । त्यसबाहेक, पूर्वाधारमा काम गर्दा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतालाई बचाउने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दियौं । यसमै आधारित भएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं ।

दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन

दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन सन् २०१७ (१९–२० फेब्रुअरी) मा काठमाडौंमा आयोजना गरेका थियौं । पहिलो सम्मेलन गरेपछि आएको परिणामबाट हामी दोस्रो सम्मेलन गर्न उत्साहित भएका थियौैं । त्यसले एउटा मापदण्ड (स्टान्डर्ड) राख्न सफल भयो । सरकारले पनि यस्ता सम्मेलनको आवश्यकता महसुस गरेर लगानी सम्मेलन आयोजनाको थालनी गर्यो । सरकारले पूर्वाधार मात्र नभएर पूर्वाधारसहित सबै क्षेत्रमा लगानी ल्याउने हिसाबले वृहत रूपमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । हामीले गरेको पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन नै अर्को वर्ष कहिले होला र सहभागी हुन पाइएला भनेर अधैर्य भएर पर्खिएर बस्ने कार्यक्रमको रूपमा रह्यो ।

दोस्रो सम्मेलनमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको लागि ‘प्राइभेट सेक्टर इज इण्डिस्पिन्सिबल पार्टनर’ भन्ने थिम तय गरिएको थियो । यो सम्मेलनमा विकासमा निजी क्षेत्र नभइ नहुने सहयात्री हो र त्यसलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा जोड दियौं । यस सम्मेलनका मुख्य उपलब्धीको रूपमा पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक हुनेमा जोड दियौं । पूर्वाधार विकासमा विकेन्द्रित रूपमा छरिएर गरिने कामले ठोस उपलब्धी नदिने विषय उठ्यो । त्यस्तै, पूर्वाधारमा १० वर्ष, २० वर्ष वा ३० वर्षको योजना र दृष्टिकोण बनायौं भने सबै विषय त्यसमा जोडिन्छन् र पूर्वाधार विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने आसय सम्मेलनको थियो । साथै, स्रोतको पनि सोही अनुसार विनियोजन हुन्छ, विभिन्न पेशाको विकास त्यही अनुरुप हुन्छ तथा निजी क्षेत्रले त्यसैका आधारमा लगानी गरेर अघि बढ्छ ।

त्यसले समग्रमा प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउँछ । मौलिक रूपमा देशलाई आवश्यक पर्ने ठूला पूर्वाधार परियोजना सन् २०५० सम्मका लागि अहिले नै जानकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइयो ।, त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई अझ बढवा दिनुपर्ने, वैदेशिक लगानीलाई कसरी थप सहजीकरण गर्ने, लगानी अवस्थाको क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषय पनि उठ्यो । विशेषगरी विनियोजन भएकै स्रोत पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थामा क्षमता वृद्धि पनि सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो ।

सम्मेलनमा कोही लगानीकर्ता लगानी गर्छु भनेर आयो भने पनि खोइ हामीसँग परियोजना भन्ने विषय उठ्यो । त्यसबेलासम्म हामीसँग परियोजनाको कुनै सूची पनि थिएन । हामीसँग केही परियोजनाको नाम त थियो । तर, त्यसको तयारी र न्यूनतम पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको थिएन ।

दोस्रो सम्मेलनमा गरिएको एउटा चाखलाग्दो विषय चाँही के छ भने, लगानी बोर्ड नेपाल शुरुदेखि नै पार्टनरको रूपमा थियो । तर, सम्मेलनमा कोही लगानीकर्ता लगानी गर्छु भनेर आयो भने पनि खोइ हामीसँग परियोजना भन्ने विषय उठ्यो । त्यसबेलासम्म हामीसँग परियोजनाको कुनै सूची पनि थिएन । हामीसँग केही परियोजनाको नाम त थियो । तर, त्यसको तयारी र न्यूनतम पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको थिएन । त्यसकारण, लगानी बोर्डको सहयोग लिएर केही परियोजनाको तयारी र लगानीबारे प्रस्तुतिकरण गर्न सकेका थियांै । पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका सम्भावनाबारे सम्मेलनमा भन्न सक्यांै ।

तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन

तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले देशमा लगानी गर्नुपर्ने कति छ ? हामीसँग उपलब्ध स्रोत कति छ ? र कति अपुग (ग्याप) छ ? भनी गृहकार्य गर्यौं । यस सम्बन्धमा विश्व बैंक वा एशियाली विकास बंैक (एडिबी) ले विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय रूपमा अध्ययन गरे पनि नेपाललाई मात्र केन्द्रमा राखेर लगानी प्रवाह गर्दैन । त्यसैले, त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा पनि नेपालको गहिराइमा गएर अध्ययन गरेको पाईंदैन । त्यसपछि हामीले परिसंघको तर्फबाट त्यही तह वा त्योभन्दा पनि राम्रो प्रतिवेदन तयार गर्न सफल भयौं भन्ने लाग्यो ।

विशेषगरी ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ गरी ४ क्षेत्रमा अध्ययन गर्यौं । त्यो प्रतिवेदनको नाम ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर २०३०ः इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सिङ निड्स’ भनेर तयार गर्यौं । यस अध्ययन प्रतिवेदनमा देशले २०३० सम्म के के गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । पञ्चवर्षिय योजनाले के भनेको छ ? दीगो विकास लक्ष्यमा के उल्लेख छ ? अहिले पहिचान भएका परियोजना कुन अवस्थामा छन् ? तथा तोकिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कति लगानी गर्नुपर्छ ? भन्नेमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सन् २०३० सम्म सडक कति, विद्युत कति, सहरीकरण कति र कसरी, खानेपानीमा के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेर त्यो काम गर्न कति लागत आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका थियौं । त्यसरी हेर्दा १६ देखि २० बिलियन अमेरिकी डलर ( करिब १७ देखि २१ खर्ब रुपैयाँ) वार्षिक लगानी गर्नुपर्ने देखियो । जबकि हामीले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने पूर्वाधार बजेट भनेक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यौं ।

परिसंघले ‘टप टाउन’ र ‘बटम अप’ अप्रोच प्रयोग गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सन् २०३० सम्म सडक कति, विद्युत कति, सहरीकरण कति र कसरी, खानेपानीमा के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेर त्यो काम गर्न कति लागत आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका थियौं । त्यसरी हेर्दा १६ देखि २० बिलियन अमेरिकी डलर ( करिब १७ देखि २१ खर्ब रुपैयाँ) वार्षिक लगानी गर्नुपर्ने देखियो । जबकि हामीले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने पूर्वाधार बजेट भनेक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यौं

यसबाहेक त्यसअघि नै भुकम्प गयो, त्यसको असर पूर्वाधारमा देखियो, दीगो विकास लक्ष्यलाई पनि समिक्षा गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधारलाई कसरी बलियो, लचक (रिजिलियण्ट) र दीगो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो । तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनको थिम नै ‘रिजिलियण्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फर सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट’ तय गरिएको थियो । यो यसअघिका सम्मेलनभन्दा यो सम्मेलन अझ वृहत थियो । तर, विषयवस्तुका हिसाबले भने अघिल्ला सम्मेलनमा उठेका विषयलाई पनि निरन्तरता दिएका थियौं । लगानीको खाडल कसरी पुर्ने, सुशासन कसरी स्थापना गर्ने जस्ता विषय उठे । यस्तै, लगानी ल्याउन सकिने विभिन्न पक्षलाई देखाएर ‘इन्नोभेटिभ फाइनान्सिङ’ उल्लेख गरी लगानी ल्याउन सकिने विभिन्न ढाँचालाई देखाएका थियौं । उदारहणका लागि बण्ड जारी गरेर, हेजिङ गरेर ठूलो परिमाणको लगानी ल्याउन सकिनेमा जोड दियौं ।

चौथो पूर्वाधार सम्मेलनको तयारी र उठाइने विषय

अहिले संसारभरको बजार नै घट्दो क्रममा रहेको छ । विशेषगरी स्टक मार्केट औसतमा ३० प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । यो प्रवृति नेपालमा पनि देखिएको छ । कोभिड–१९ पछिको अवस्थाले बजार तल गएको थियो । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्ध तथा ताइवानको विषयलाई लिइर अमेरिका र चीनबीचको खिचातानीले पनि संसार नै तनावमा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्ताजकिकरण गर्न सकिएला भन्ने गरी सम्मेलन आयोजना गर्नमा केन्द्रित भएका छौं ।

यस पटकको नारा नै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ’ भनेर राखिएको छ । अहिलको अवस्थमा संसार तथा क्षेत्रीय रूपमा विश्व कसरी अघि बढिरहेको छ ? नेपाल पनि कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिनेछ । अर्को विषय, हाम्रो विकासको अवरोधकको रूपमा रहेको अन्तर–आवद्धताको अभाव पनि हो । यसकारण हाम्रा पूर्वाधार परियोजनाका लागि लगानी वृद्धि गर्न अन्तर–आवद्धता बढाउनु पर्नेछ । यही विषयलाई सम्मेलनमा केन्द्रित गरिएको छ ।

विशेषगरी कोभिड–१९ पछिको अवस्थमा आर्थिक वृद्धिलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित रहनेछ । यस पटकको नारा नै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ’ भनेर राखिएको छ । अहिलको अवस्थमा संसार तथा क्षेत्रीय रूपमा विश्व कसरी अघि बढिरहेको छ ? नेपाल पनि कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिनेछ । अर्को विषय, हाम्रो विकासको अवरोधकको रूपमा रहेको अन्तर–आवद्धताको अभाव पनि हो । यसकारण हाम्रा पूर्वाधार परियोजनाका लागि लगानी वृद्धि गर्न अन्तर–आवद्धता बढाउनु पर्नेछ । यही विषयलाई सम्मेलनमा केन्द्रित गरिएको छ ।

उदाहरणको लागि हामीसँग एउटा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन बनेका कारण अहिले केही मात्रामा भए पनि विद्युत निर्यात गर्न सम्भव भएको छ । यसले भविष्यप्रति एउटा आशा जगाएको छ । हामीले क्षेत्रीय रूपमा नै अन्तर–आवद्धता कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारेमा जोड दिएका छौं । यसमा पनि देशभित्रकै प्रदेशबीचको अन्तर–आवद्धता पनि बढाउनुपर्नेछ । अहिले देशमा २ सय किलोमिटर पार गर्न ८ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । यसलाई घटाउन आवश्यक पहल लिनुपर्ने विषय सम्मेलनमा उठ्नेछ ।

त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल्ली इण्टिग्रेटेड टेक्नोलोजीलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । यसको व्यवस्थापन, मर्मत, सेवा प्रदान लगायतमा प्रविधिलाई एकिकरण गर्न सकियो भने हाम्रो व्यवस्थापकिय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । साथै, त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पु¥याउन सकिनेछ । त्यस्तै, सम्मेलनमा पूर्वाधार परियोजनामा लगानीको विषय स्वभाविक रूपमा उठ्नेछ । यो विषय थालनीसँगै उठेको हो । र, अब थप लगानी ढाँचालाई ल्याउनुपर्ने विषयमा जोड दिइनेछ । वण्ड, हेजिङ जस्ता विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।

यसले वैदेशिक लगानी ल्याउनमा सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, संसारभर चलेका उत्कृष्ठ अभ्यासहरूलाई पनि सम्मेलनमा सबै समक्ष बताउने छौं । त्यसबाहेक, हाम्रो पूर्वाधारको सेवा प्रवाह र सुशासनमा सधैं समस्या रहने गरेको छ । बाहिर राम्रो काम गरेका कम्पनी समेत नेपालमा असफल भएका उदाहरण छन् । यो देख्दा अनौठो पनि लाग्ने गर्छ । नेपालमा आएपछि समस्या देखिने गरेका छन् । यसको लागि परियोजनाको पूर्व तयारी, डिजाइन, खरिद, जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयलाई पनि सम्मेसलनले उठाउने छ । यसले पूर्ण रूपमा सुशासनको विषय उठ्नेछ । यसबाहेक प्रदेश सरकारका प्रमुख र स्थानीय सरकारका प्रमुखलार्इ समेत राखेर के कस्ता चाहाना छन् ? र, त्यसलाई पूरा गर्न खोज्दा आउने चुनौति तथा अवरोधबारे के–के हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।

यसबाहेक, ग्रीन इन्फ्रास्ट्रचर अहिले विश्वभर नै उठिरहेको विषय हो । वातावरण मैत्री र दीगो हुने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने विषय विश्व जलवायु सम्मेलनपछि जोडतोडका साथ उठेको छ । त्यसबाट पनि नेपालजस्तो देशले कसरी फाइदा लिन सक्नछ भन्ने विषय सम्मेलनमा उठाइनेछ । अन्तिममा औद्योगिक पूर्वाधार तथा निजी उद्योगहरूको समस्यालाई पनि उठाउने तयारी छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विषय पनि सम्मेलनमा उठ्नेछ ।


Read Previous

‘ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालयले पनि जलविद्युत आयोजना बनाउने’

Read Next

आरओआर आयोजनाकाे पीपीए पूर्ण खुल्ला, उत्पादन क्षमता क्यू-२५ मा झार्न ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिस

Leave a Reply

Your email address will not be published.