काठमाडौ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० वर्षको लागि जलविद्युत वापतको रोयल्टी २१ गाउँपालिका र नगरपालिकाले १ करोडभन्दा बढी पाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुमानित प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार १३६ पालिकाले जलविद्युत वापतको रोयल्टी प्राप्त गरेकोमा २१ पलिकाले एक करोडभन्दा बढी पाएका छन् । यसैगरी ६१७ पालिकाले जलविद्युत वापतको रोयल्टी नपाएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आयोगका अनुसार, ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी भोटेकोशीले ९ करोड ६४ लाख ३ हजार पाएको छ भने सबैभन्दा कम बाग्लुङ नगरपालिाले ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएको छ ।
आयोगका अनुसार, वन, विद्युत, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिजतर्फ ६ अर्ब ३९ करोड ८ लाख प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी संकलन भएकोमा जलविद्युतको मात्र ३ अर्ब ३९ करोड अर्थात ५३ प्रतिशत छ । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले ८४ करोड ७५ लाख/८४ करोड ७५ लाख रकम पाउनेछन् ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, हालसम्म साना, मझौला र ठूला गरी १७० आयोजनाबाट २ हजार १६ मेगावाटको उत्पादन क्षमता छ ।
जलविद्युत रोयल्टी वापत संकलन भएको रकममध्ये संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोरा आयोगले हाल सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित रोयल्टी पठाइएको र यो अनुमानित भएकोले यसमा थपघट हुने बताउँछन् ।
एक करोडभन्दा बढी जलविद्युत वापतको रोयल्टी पाउने स्थानीय पालिका
जिल्ला |
गाउँ/नगर |
जलविद्युत (करोडमा) | जम्मा (करोडमा)
|
सिन्धु्पाल्चोक | भोटेकोशी | ९.६४ | ९.६४ |
म्याग्दी | अन्नपूर्ण | ७.९८ | ८ |
स्याङजा | कालीगण्डकी | ४.७९ | ४.८३ |
स्याङजा | गल्याङ | ४.५६ | ४.६१ |
तनहुँ | आँबु खैरनी | ३.९५ | ३.९५ |
नुवाकोट | बिदुर | ३.५३ | ३.५३ |
दोलखा | बिगु | ३.०८ | ३.०९ |
रसुवा | आमा छोरिदङमो
|
२.७७ | २.७८ |
गुल्मी | कालीगण्डकी | २.६७ | २.७५ |
मकवानपुर | इन्द्रसरोवर | २.५८ | २.६२ |
लमजुङ | मस्याङदी | २.३० | २.३३ |
मकवानपुर | भीमफेदी | २.२० | २.७८ |
दोलखा | तामाकोशी | १.८७ | १.८८ |
मकवानपुर | थाहा | १.८५ | १.८९ |
पर्वत | मोदी | १.३५ | १.३५ |
रामेछाप | गोकुलगंगा | १.३४ | १.३४ |
गोरखा | गोरखा | १.३४ | १.३४ |
दोलखा | गौरीशंखर | १.६८ | १.६७ |
इलाम | इलाम | १.१२ | १.१२ |
कास्की
|
मादी | १.०३ | १.०९ |
पाल्पा | बगना सकाली | १.०१ | १.०१ |
स्रोतः वित्त आयोग