नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । पुर्व मन्त्री सरिता गिरिले लाहानको पडरियामा निर्माण भईरहेको प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले तत्काल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य रोक्नका लागि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई रिटनै खारेज गरिदिएको हो ।
पुर्व मन्त्री गिरिले मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र नेपाल भारत विद्यु्त प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाविरुद्ध प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य रोक्न रिट दर्ता गरेकी थिइन ।सन् २०१३ मा निर्माण सुरु भएर २०१६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण कार्य सुरुदेखिनै अवरुद्ध थियो ।
तीन बर्ष अघि पुर्व मन्त्री गिरिले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै सम्पूर्ण कार्य रोक्न भनेपछि काम पूर्ण रुपमा ठप्प भएको थियो ।सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै पडरियामा आठ वटा टावर निर्माणका लागि बाटो खुलेको आयोजना प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार, हाल सो क्षेत्रको खेतमा पानी जमेको तथा गाडीको रुट समेत नभएकोले तत्काल काम अघि बढाउन कठिन भएपनि सहज हुने वित्तिक्कै आयोजनाले काम अघि बढाउनेछ ।
हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा पुग्ने २८८ किलोमिटरको सो प्रसारण लाइन आयोजना कोशी, तामाकोशी, सोलु, काबेली लगायतका कोरिडोरमा निर्माण भएका आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाहका लागि आवश्यक तथा रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण आयोजना मानिन्छ । दुई हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने आयोजनाको हालसम्म ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र सन् २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
देशभित्रको विद्युत खपतका बीरगञ्जदेखि बिराटनगरसम्म पुग्ने तथा ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोडिने भएकोले यो आयोजना महत्वपूर्ण मानिन्छ । ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत आदानप्रदान हुने भएपनि त्यहाँसम्म पुग्ने प्रसारण लाइनको अभावमा हाल सो लाइनबाट ६ सय ५० मेगावाटसम्म मात्र बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने गरी नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि गठित संयुक्त कार्यकारिणीय समितिले निर्णय गरेको छ । यही हेटौडा–इनरुवा प्रसारण लाइन नबन्दा हाल ४ सयदेखि ४५० मेगावाटसम्म मात्र बिजुली लैजान सक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि अब समयमै आयोजना बनेमा यसले विद्युत आदानप्रदानमा ठूलो फड्को भने मार्नेछ ।
