नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न प्रस्तावित न्यू बुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रवर्द्धक कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ । भारत सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न स्थापना हुने ‘बुटवल गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी’मा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले भारत सरकारबाट ढिलो गरी स्वीकृति पाएको हो ।
स्वीकृतिसँगै संयुक्त कम्पनीमा ५० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले लगानी गर्नेछ । कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरण बराबर नै लगानी रहने छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।
नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैंले गर्नेछ । नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थिति न्यू बुटवल सबस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म पुग्ने ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाई करिब १ सय २० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ ।
प्राधिकरणले वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा भारतमा संयुक्त कम्पनी संस्थापनाको बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘कम्पनी संस्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली तयारी अवस्थामा छन्’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले भारतबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै अब कम्पनी संस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सह-सचिवहरूको संयन्त्रको २०७६ असोज २७ र २८ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी स्वरुपको टुंगो लगाएको थियो । अनुमानित लागत करिब ४ अर्ब ६२ करोड भारु ( ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने टुंगो लागेको छ ।
भारतको सहमतिसँगै अब कम्पनी स्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र, नियमावली निर्माणको काम अघि बढ्नेछ । २७ र २८ असोजमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गत गठित सचिवस्तरीय कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को बैठकले लगानीको ढाँचामा सहमति गरेर ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने भने पनि बल्ल यसले मुर्त रुप लिनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार भएर कम्पनी स्थापनापछि सो संयुक्त कम्पनी र प्राधिकरणबीच इप्लिेमेन्टेसन ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट (आईटीएसए) हुनेछ । दुई बर्ष अघिनै संयुक्त कम्पनीको स्थापना भएर अघि बढ्नुपर्ने सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणको लागि ऋण व्यवस्थापनका लागि करिब ६ महिना लाग्ने तथा निर्माणका लागि त्यसपछिको साढे तीन बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका लागि टेण्डर डकुमेण्ट बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण थालेको ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनीबीच २०७८ भदौमा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
२०७८ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । नेपालतर्फको खण्ड नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछन् ।
करिब २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । यो ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछिको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुनेछ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर भन्दा झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
