नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते उनीविरुद्ध पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टामा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दाको सिलसिलामा बयानका लागि नेपाल अदालत पुगेका हुन् ।
अख्तियारले गत जेठमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
के हो पतञ्जली जग्गा प्रकरण?
भारतीय ‘योगगुरु’ बाबा रामदेवको भारतीय कम्पनी पतञ्जली योगपिठले विसं २०६४ मा नेपालमा आयुर्वेद शिक्षालय तथा अस्पताल र जडिबुटी फार्म सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै कम्पनी दर्ता गरेको थियो । उक्त कम्पनीमार्फत जग्गा खरिद गर्दा सरकारले तोकेको हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा आवश्यक परेकाले सरकारले हदबन्दीमा छुट दिएर जग्गाको स्वामित्व राख्न पाउने अनुमति दिएको थियो ।
२०६६ मा यो निर्णय हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव कुमार नेपाल थिए । उनकै सरकारको पालामा १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जलीलाई काभ्रेको नासिकास्थान, साँगालगायतका स्थानमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न पाउने छुट दिएको थियो । पतञ्जली नेपालले त्यतिबेला ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।
पतञ्जलीले किनेको जग्गा सरकारको हदबन्दी छुट दिएपछि किनिएको जग्गा थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार कुनै पनि उत्पादनमुलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन पाउने व्यवस्था छ । यसरी किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि भनि खरिद गरिएको हुन्छ, त्यसकै लागि प्रयोग हुनुपर्छ । यस्तो जग्गाको बिक्री गर्न पाइदैन् ।
तर, पतञ्जलीले भने उक्त जग्गा किनेको केही मिहनामा नै बिक्री बितरण गरेको थियो । ऐनअनुसार सरकारले हदबन्दी छुट दिएर किनिएको जग्गा त्यहि प्रयोजनमा प्रयोग हुने वा सरकारमा फिर्ता जाने हुन्छ । तर, २०६६ मा तत्कालिन माव कुमार नेपाल सरकारले नै पतञ्जली नेपाललाई जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव’ अघि बढाईएको भन्ने विवरणसहितको फाइल अख्तियारले पाएको थियो । उक्त विवरणसहितको प्रस्ताव मन्त्री श्रेष्ठले २०६६ चैत्र १ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्कले चैत्र ६ मा पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा बिक्री गरि सट्टाभर्ना गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । तर, भूमि सुधार विभागका तत्कालिन महानिर्देशक केशर बहादुर बानियाँले निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै कार्यान्वयन नगर्दा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा उनलाई हटाएर जितबहादुर थापालाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा पतञ्जलीले हदबन्दीको जग्गा बिक्री गरेको थियो । पतञ्जलीले २०६४ देखि किनेर राखेको जग्गा २०६७/२०६८ तिरबाट नै बेच्न सुरु भनिएको छ ।
