नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा व्यवस्था भएको ‘टेक एन्ड पे’को बुँदा सरकारले संशोधन भएको छ ।
जलविद्युतमा नीजि क्षेत्रलाई मारमा पार्ने गरि बजेटमा ल्याइएको यो बुँदालाई संशोधन गर्न लागिएको हो । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा व्यवस्था गरिएको टेक एन्ड पेलाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उक्त बुँदामा अब वित्तिय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यातमा हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको विद्युत गरिद सम्झौता गर्ने सकिने भन्ने व्यवस्था राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् । यसअघि यो बुँदामा रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पेको व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएको थियो । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले यो बुँदा फिर्ता नलिएमा विद्युत आपुर्ती नै बन्द गरेर ब्ल्याक आउट गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
