नेपाल पूर्वाधार 
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको २७९ किलाेमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको हाे ।
प्रदेशकाे निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेट र कार्यक्रममा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण कतिपय सडक आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको पनि उनले बताए । “प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम भएकाले स्रोतको समस्या छैन”, उनले भने, “एघार वटै जिल्लाका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण भइरहेको छ ।”
सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको ८९ किलोमिटर स्तरोन्नति भइरहेको पाैडेलले बताए ।
प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख महेन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता छ सय ७४ किलाेमिटर पक्की र ५६६ कच्ची सडक बनेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा थप ५१५ किलाेमिटर कालोपत्र र ६७ किलाेमिटर सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य छ ।
“प्रदेशभित्रका १६२ सडक बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्”, उनले भने, “पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकमा खर्च हुँदै आएको छ ।” सडक सँगसँगै पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बानियाँले बताए ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् । ५३ वटा निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका लागि सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा ३४ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
