नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी ७ वर्षसम्म विद्युत महसुल बक्याैता नतिरेपछि लाइन काटिएकाे उद्याेगहरूमा आपूर्ति सुचारु गर्ने भएकाे छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिकाे ९६०औं बैठकले विद्युतकाे प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्याेगहरूकाे काटिएकाे लाइन पुनः जाेड्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा महसुल बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
ती मध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि उसकाे लाइन पहिले नै जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सरकारको निर्देशनबमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेर काटिएका लाइन जोडिने बताए ।
