नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनकाे विद्युत बक्याैता विवाद समाधान गर्न सकारले छानबिन समिति गठन गरेकाे निर्णयकाे स्वागत गरेको छ । महासंघले बुधबार विज्ञप्ती निकाली आफ्नो अनुरोधअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउने भन्दै निर्णयकाे स्वागत गरेकाे हाे ।
“विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडेर त्यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महासंघ मन्त्रिपरिषले गरेकाे याे निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले तत्काल काटिएका लाइन जोड्न तथा उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा अपिल पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“ नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाणको अध्ययन गरी समाधानको निष्पक्ष राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।”
महासंघले आर्थिक मन्दीको यो समयमा निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसको समाधानमा सरकारले प्रयास गरेकामा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहीँकतैबाट नहुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।
