Nepal Purbadhar

शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
Friday, May 3, 2024

शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
Friday, May 3, 2024
भैरहवा नाकाबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण घट्यो २०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना खोज्दै नेको इन्स्योरेन्स,अनुमतिपत्र बिक्री गर्न इच्छुकबाट आशयपत्र माग ‘प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक’ अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रतिबद्धता,वातावरणमैत्री दिगो अभ्यासकाे अनुशरण गर्ने नागरिक लगानी कोषले पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको सेयर प्रत्याभूति गर्ने तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन निर्माण ७३ प्रतिशत पूरा ग्रीन हाइड्राेजन उत्पादनमा २ खर्ब लगानी भित्र्याउन ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया तयार,सरकारसँग सहकार्यकाे प्रस्ताव ग्रामीण सडक स्तरीय बनाउँदै गलकोट नगरपालिका    नारायणगढ-बुटवल सडकः ४२ महिनामा सकिनुपर्ने, ६५ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै काम

पूर्वाधार निर्माण उपकरणसहित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि निर्माण व्यवसायीकाे धर्ना


काठमाडाैं । गत आर्थिक वर्षभरि गरेको कामको भुक्तानी नपाएको र ठेक्काको म्याद थपको विषयमा सरकारले गरेको व्यवस्थामा असहमत रहेको निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । साउन दाेस्राे हप्ता (८ गते)  देखि शुरू गरेकाे आन्दोलनलाई माग सम्बोधन नभएसम्म जारी राख्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

यस क्रममा निर्माण व्यवसायीले मंगलबार बिहान ९ बजे देखि १० बजेसम्म सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर औजार उपकरण सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् । धर्ना कार्यक्रममा निरन्तरता दिदै  आज दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म संसद भवन नजिक बानेश्वरमा औजार उपकरण सहित धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएकाे महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

 अध्यक्ष  सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति राज्य अनुदार भएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या आएमा अरु सबैले उन्मुक्ति पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र थरी थरीका सजाय थोपर्नु अनुचित भएको उल्लेख गरे ।

धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर, लगायतका नारा लगाएका  छन् ।

अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।


Read Previous

बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ सडकमा पहिरोको जोखिम   

Read Next

माथिल्लो ब्रम्हायणीको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

Leave a Reply

Your email address will not be published.