नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । आगामी ७ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाएका विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न सन् २०३० सम्ममा यति लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
आवश्यक पर्ने लगानी मध्ये अहिलेसम्ममा २ बिलियन अमेरिकी डलर बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार यो लगानी प्रतिबद्धता भारतीय एक्जिम बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका) एसियाली विकास बैंक (एडिबी) विश्व बैंक लगायतबाट आएको हो ।
उत्पादनतर्फ यो अवधिमा निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाका लागि साढे ४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए । ऊर्जा नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी’ विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै घिसिङले उत्पादनतर्फ अध्ययन पूरा भइसकेर निर्माणमा जान तयारी अवस्थाका जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने कार्य भइरहेको बताए ।
‘अहिले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, ४९० मेगावाटको अरुण–४, १०० मेगावाटको तामाकोसी–५, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने,‘कम क्षमताका आयोजना विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक लगानी जुटाएर निर्माण गर्न सक्छ । ठूला आयोजनामा वैदेशिक ऋणबाट लगानी जुटाउनु पर्छ ।’
उनले माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको ५५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको बताए । दूधकोसी जलाशय आयोजनाका लागि एडिबीले ५५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरकै लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रसारण लाइनका पूर्वाधार परियोजनाका लागि पनि ४.५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फको गुणस्तर सुधार तथा विद्युतीकरण विस्तारका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणालीको सञ्जाल निर्माण गर्न यो लगानी चाहिने घिसिङले बताए ।
उनले ७ वर्षको विद्युतको माग प्रक्षेपण गरी अहिले ४०० केभी, २२० केभी सहित उच्च क्षमताको प्रसारण सञ्जाल बनाउन विद्युत प्राधिकरणले परामर्शदाताबाट गुरूयोजना बनाइरहेको बताए । जस अन्तर्गत भारतसँग ५ वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युतको खपत बढाउन भारतीय बजार पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि उच्च क्षमताका ५ वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विद्युत प्राधिकरणको योजनामा छ । यी प्रसारण लाइनबाट १२ हजार मेगावाट बढी विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिनेछ’ उनले भने । उनले परामर्शदाताले बनाइरहेको गुरूयोजनामा सहरी क्षेत्रको प्रसारण सञ्जाल निर्माण पनि समेटिएको बताए ।
यसैगरी, ७ वर्षमा वितरणतर्फको पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न १.५ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी चाहिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यो लगानी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न तथा विद्युत प्राधिकरणका ६० लाख ग्राहकको बिलिङका लागि स्मार्ट मिटर जडान गर्न खर्च गर्नुपर्ने देखिएको घिसिङले बताए । उनले यस बाहेक पनि डिजिटाइजेशनका लागि समेत ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताए ।
युएस एड ऊर्जा नेपाल कार्यक्रमकोतर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शतिस जोशीले सन् २०३५ सम्ममा उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा वार्षिक १३७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले उत्पादनतर्फ सन् २०३५ सम्ममा ६१० बिलियन डलर लगानी चाहिनेमा यो क्षेत्रमा वार्षिक ४७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर खर्चिनु पर्ने अध्ययनले देखाएको बताए ।
‘अबको १२ वर्षमा उत्पादनमा जस्तै प्रसारणतर्फ पनि ७६२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी पूर्वाधार निर्माणमा जुटाउनु पर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने,‘यो अवधिमा प्रसारण लाइनका परियोजनामा ६० बिलियन अमेरिकी डलर र सबस्टेसन निर्माणमा २१ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी चाहिन्छ ।’ उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक ६० बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनु पर्ने अध्ययनले देखाएको बताए ।
जोशीका अनुसार वितरणतर्फको संरचना निर्माणमा यो अवधिमा ४१२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जुटाउनु पर्नेछ । जस अन्तर्गत विद्युत वितरण लाइनको संरचना निर्माण र स्माटै मिटर जडानमा यो लगानी खर्च हुनेछ । यो लक्ष्य भेट्टाउन वार्षिक ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबर वितरण प्रणालीको संरचना निर्माण र स्मार्ट मिटर जडानमा खर्चिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने लगानी सरकार एक्लैले जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा विद्युत प्राधिकरणले नै व्यापारिक प्रयोजनबाट लगानी योग्य पुँजीको जोहो गर्नुपर्नेमा जोशीले जोड दिए । उनले विद्युत प्राधिकरणले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन हुने गरी लगानी जुटाउने विविध विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव दिए । यसका लागि प्राधिकरणको साधारण सेयर निष्कासन गरी, ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गरेर तथा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएर जाने विकल्पबारे सोच्नु पर्ने उनले बताए ।
युएस एड ऊर्जा नेपाल कार्यक्रमका प्रमुख रोबर्ट क्रेमेरले परम्परागत र पेट्रोलियम ऊर्जाको खपतलाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न समय लाग्ने बताए । उनले अहिलेको ऊर्जा खपतलाई हरित ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न गर्नुपर्ने लगानी तथा पूर्वाधार परियोजना निर्माणका क्रममा साना–तिना कमजोरीहरू भएपनि अन्त्यमा लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताए । उनले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा भएका समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधान गरेर लगानी गर्दा मात्रै उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फको लक्ष्य पूरा हुने बताए ।
