नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएको छ । सरकारले चालू आवको आधी अवधिमा मुस्किलले विनियोजित बजेटको १४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि पूर्वाधार लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न चुकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सरकारले चालू आवको ६ महिनाको अवधिमा १४.०५ प्रतिशत अर्थात ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आवका लागि चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालू आवको ६ महिनाको अवधिमा तीन वटै शीर्षकमा सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड अर्थात् ३२.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३२.१३ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले नियमित (चालू खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म चार खर्ब ५५ अर्ब खर्च गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने पुँजीगत खर्च भने ५० अर्ब ८० करोड ९८ लाख अर्थात १३.४४ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।
गत आवको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ७५ अर्ब २२ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत आवमा सरकारले तीन वटै शीर्षकमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
सोमध्ये तीन वटै शीर्षकमा भने ५ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालू आवको पहिलो त्रैमाशमा वर्षात्को समय हुने भएकाले पनि पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च हुँदैन।
चालू आवको दोस्रो त्रैमाश सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयले मुलुकभर रहेका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएसँगै अहिले निर्माणाधीन परियोजनाहरू पनि प्रभावित हुदैँ आइरहेका छन् ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमास पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनमा पनि निर्माण सामग्रीको चर्काे अभाव र मूल्यवृद्धिको कारणले पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
सरकारले यो वर्ष पनि अहिलेको काम गर्ने प्रवृतिमा सुधार नगर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
