नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका ग्यास स्टेसन (पेट्रोल पम्प) सरह नेपाली पेट्रोल पम्पलाई पनि अब स्वचालित र स्वच्छ वातावरण मैत्री बनाउ व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।निगमको ५३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली पेट्रोल पम्प र त्यहाँ बनेका शौचालयको अवस्थामा सुधार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘विदेश गएका बेला देखिने त्यहाँका पेट्रोल पम्पमा सवारी चालक आफैंले पेट्रोल भरेर पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशभित्रको अवस्था हेर्दा साँघुरो ठाउँमा पेट्रोल पम्प राखेर पेट्रोल, डिजेल बिक्री गरिरहेको देखिन्छ । हिजो आज पेट्रोल पम्पहरूमा शौचालय बनाइएको भए पनि फोरोर र दुर्गन्धित छन् । यो अवस्थामा अब सुधार गरिनु पर्छ ।’
उनले पम्प सञ्चालकले पेट्रोल, डिजेल बिक्री गर्ने मात्र नभई त्यहाँ सवारी साधन लिएर आइपुग्ने यात्रुलाई सुविधा हुने गरी खाजा घर र सफा शौचालयको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भइसकेको बताए । उनले पेट्रोल पम्पहरूलाई पूर्ण अटोमेटेड र व्यवस्थित बनाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन पनि व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।
उनले निगमले आफ्नो कारोबारलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक स्थायित्व दिन अब लगानीमा आधारित भएर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले अबको १ वर्षभित्र ५ वटा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आग्रह समेत गरे ।
‘कर्मचारीले भाषणमा मात्र नभई सेवा प्रवाह र सुशासनको पालना गरेर काम गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै निगमको उन्नतितर्फ लैजानेछ’ उनले भने । उनले पेट्रोलियम खपत हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेकाले निगमले भण्डार क्षमता बढाउन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि निगमलाई सञ्चालक समितिले सहयोग गर्ने पनि उनले बताए ।
मरासिनीले १ वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अधिक वृद्धिले निगमको वित्तीय स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताए । उनले नेपालमा बढेर आउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यअनुसार ‘अटो प्राइसिङ’ प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले निगमको घाटा चुलिएर समस्या आएकोमा सन् २०२३ मा यो अवस्थामा सुधार आउने बताए । उनले निगमले अब पेट्राेलियम पदार्थमा अटाे प्राइसिङ प्रणाली लागु गर्दा मन्त्रालयले सहयाेग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
यस्तै, निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले एक वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको बताए । उनले पछिल्लो समय मूल्य घट्दा केही राहत भए पनि अझै भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई ११ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको बताए । उनले सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण अझै तिर्न बाँकी रहेको पनि बताए ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राजनीति गर्न नहुने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ राजनीतिक वस्तु हो कि आर्थिक वस्तु हो भनेर राज्यले छुट्याउनुपर्छ । राजनीतिक वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने अनुदान दिनुपर्छ, आर्थिक वस्तुको रुपमा मान्ने हो भने यसमा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न’ उनले भने ।
पेट्रोलियम ढुवानी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई राजनीतिक लाभहानीको विषयको रुपमा हेर्न नहुने बताए । उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिको असर बहुआयामिक हुने भन्दै कम्तीमा यसलाई सरकारले कर उठाउने माध्यमको रुपमा प्रयोग नहुनेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार मल्लीले एलपी ग्यासको मूल्यजस्तै उद्योगि तथा ढुवानीकर्ताको कमिसनलाई समेत स्वचालित बनाउनुपर्ने बताए । निगमले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनको गुनासो थियो । उनले भारतबाट आइरहेको एलपी ग्यासको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत आग्रह गरे ।
