Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

पाँचखाल ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’को अध्ययन सुरु, पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै २ अर्ब लाग्ने अनुमान


पाँचखाल । पाँचखाल नगरपालिकामा ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’ को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनसँगै सिटी निर्माणका लागि विभिन्न निकायद्वारा छलफल पनि सुरु गरिएको हो ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नगरका जनप्रतिनिधसँग युएन क्यापिटल फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा), युएनसिडिएफ नामक गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले गत हप्ता छलफल गरेका छन् ।

नगरप्रमुख महेश खरेलले चालु आर्थिक वर्षमै ग्रीन स्मार्ट सिटीको डिपीआर सकेर निर्माण सुरु गर्ने योजनामा रहेको बताए ।

गत वर्षको फागुन पहिलो साता पाँचखाल नगरमा विकास गरिने ग्रीन स्मार्ट सिटीका लागि सिङ्गापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) समूहको सदस्य एसएमइसी इनटरनेशनल प्रालि (एसएमइसी) बीच निर्माणको सम्झौता गरिसकिएको छ ।

समझदारीपत्रमा सिङ्गापुरको ग्लोबल सहरी पूर्वाधार परामर्श फर्मसमेत रहेको एसजेको सदस्य एसएमइसीले प्रस्तावित काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन, परियोजनाको संरचनागत खाका एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल अभ्यास अध्ययन–विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि पाँचखाल नगरले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

नगरले यसअघि नै नेपालमै पहिलो ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी निर्माण थालनी गर्ने योजना बनाएको थियो ।

सम्झौताअनुसार काठमाडाँैस्थित निफ्राले स्मार्ट सिटीको ‘बजार अध्ययन’का लागि अमेरिकन परामर्शदाता कम्पनी जोन्स लाङ लासेल प्रोपर्टी कन्सल्टेन्टस् प्रालि (जेएलएल) कम्पनीसँग गत वर्ष नै सम्झौता गरिसकेको छ ।

निफ्राले जेएलएलको प्रतिवेदनपछि स्मार्ट सिटीको थप विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाइने जनाएको छ ।

करिब ५ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने स्मार्ट सिटीका लागि निफ्राले पाँचखाल नगरसँग १ वर्षअघि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा (सवल, सक्षम, समावेशी र समृद्ध पूर्वाधार) परियोजनामा लगानी, निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

सम्झौतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमबाट नगरलाई स्मार्ट बनाउने विषयमा सात बुँदा उल्लेख गरिएको हो ।

स्मार्ट सिटी पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कूल क्षेत्रफलमध्ये ६५० रोपनी जग्गा नगरले आफ्नो स्वामित्वबाट उपलब्ध गराउनेछ ।

‘ल्याण्डपुलिङ मोडल’मा विकसित हुने स्मार्ट सिटीका लागि नगरले प्रशासनिक र जमिन व्यवस्थापनको काममा सघाउने तथा पूर्वाधार निर्माणको खर्च निफ्रा र उसका साझेदार संस्थाले गर्ने नगरप्रमुख खरेलले बताए ।

उनका अनुसार निफ्राले पाँचखाल स्मार्ट सिटीका लागि विदेशी तथा स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले यसअघि नै पाँचखालको खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न नगरको योजना छ ।

पाँचखाल नगरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै सरकारले ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि गत वर्ष फागुनमा मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यक्रमले नगरको ‘ग्रीन स्मार्ट–सिटी’को योजनालाई थप मद्दत गर्ने नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले छनोट गरेका ४४ वटा नगरमा पाँचखाल पनि थियो ।

पाँचखाललाई प्राप्त ५० करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

साथै कार्यक्रमअन्तर्गत बसपार्क निर्माण, मिनी(मार्केट, हाट बजार तथा नगरका सडक तथा नाली थप व्यवस्थित गराइने जनाइएको छ । कार्यक्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ भने नगरले समन्वयात्मक भूमिका र सहजीकरण गर्नेछ । रासस


Read Previous

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदर्शन उडान सफल

Read Next

मिस्ट्री खोलाको प्रवर्द्धक माउन्टेन इनर्जीको नवौं साधारणसभा भोलि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *