नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनामा जलविद्युतबाट ३१ करोड रुपैयाँ रोयल्टी लिएको छ । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रका प्रवर्द्धक कम्पनीले साउनदेखि कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा यति रोयल्टी तिरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकले निर्माण गरेका जलविद्युत केन्द्रको जडि क्षमता र विद्युत बिक्रीबाट भएको आम्दानीको रोयल्टी तिरेको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले बताए । उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत प्रवर्द्धकले नियमितरूपमा आएर जलविद्युत केन्द्रको रोयल्टी बुझाइरहेका छन् ।
‘गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन भएको थियो,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्ष सुरु भए यता रोयल्टी रकम उठिरहेको छ ।’ उनले चालू वर्षमा पनि ३ अर्ब बढी रोयल्टी संकलन हुने जानकरी दिए ।
विद्युत प्राधिकरणले ५७५ मेगावाट बढीका जलविद्युतगृहको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी रोयल्टी विभागलाई बुझाउने गरेको छ । बाँकी रोयल्टी निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहले तिर्छन् ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमति प्राप्त जलविद्युत केन्द्रले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म जडित क्षमताको प्रतिकिलोवाट १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट ९किलोवाट घन्टा० सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्छ ।
अहिले सरकारलाई रोयल्टी रकम तिर्ने निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रकाे १३७ पुगिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत २० जलविद्युतगृहले राेयल्टी तिर्छन् ।
विद्युत उत्पादन अवधिको १५ वर्ष पूरा भइसकेपछि जलविद्युत आयोजनाले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) औसत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
रोयल्टी बापत उठेको रकम केन्द्र सरकार, जलविद्युत केन्द्रकाे सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा वितरण हुने गर्दछ । स्थानीय स्तरमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयबासी तथा सम्बन्धित जिल्लाको विकासमा पनि योगदान पुग्ने गर्दछ ।
