Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
English

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
English
Facebook Twitter Youtube
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Tag: #निजी क्षेत्र

अर्थ राजनीति
रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ‘ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि’

रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ‘ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् । मंगलवार स्वतन्त्र

ऊर्जा
पिपिए खुलाउनेदेखि समस्याग्रस्त आयाेजनाकाे विद्युत उत्पादन अवधि सार्ने सम्बन्धमा चाँडै निर्णय हुन्छ:मन्त्री बस्नेत

पिपिए खुलाउनेदेखि समस्याग्रस्त आयाेजनाकाे विद्युत उत्पादन अवधि सार्ने सम्बन्धमा चाँडै निर्णय हुन्छ:मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सबै जलविद्युत आयाेजनाकाे विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) खुलाउने सम्बन्धमा चाँडै निर्णय गर्ने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा  आयाेजित ‘दिगो विकासका

अर्थ राजनीति
४ प्रदेशका स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिदै योजना आयोग

४ प्रदेशका स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिदै योजना आयोग

काठमाडौं । मस्यौदा चरणमा रहेको १६ औँ पञ्च वर्षिय योजनाका लागि सुझाव लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो चरणमा ४ प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको छ । आयोजगका सदस्यहरुको नेतृत्वमा परिचालित टोलीले मंगलबार मधेस, बागमती, गढडकी

ऊर्जा
रितपूर्वक कागजात नबुझाउने जलविद्युत आयोजनालाई पिपिएको रोलक्रमबाट हटाइने

रितपूर्वक कागजात नबुझाउने जलविद्युत आयोजनालाई पिपिएको रोलक्रमबाट हटाइने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटको सीमाभित्र परेर पनि लामो समयसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न रितपूर्वक नआउने जलविद्युत आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले पिपिएको स्वीकृत सीमाभित्र परी मागिएको कागजात पेश

मुख्य समाचार
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रकाे लागनी र चुनौती

विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रकाे लागनी र चुनौती

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास ११२ वर्ष लामो छ । राणाकालमा पहिलो पटक विदेशीको सहयोगमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बन्यो । विसं. १९६८ मा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यसपछिका धेरै वर्षसम्म अरु नयाँ आयोजना

मुख्य समाचार
बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाकाे बीमा भुक्तानी र पुनर्कर्जा व्यवस्थापन गरियाेस्

बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाकाे बीमा भुक्तानी र पुनर्कर्जा व्यवस्थापन गरियाेस्

गत जेष्ठ ३२ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म आएको अविरल वर्षाले पूर्वि नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा बहने नदी तथा खोलामा भीषण बाढी आयो । वर्षासँगैको बाढी र पहिरोले यी जिल्लामा ठुलो परिमाणमा जनधनको

अर्थ राजनीति
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यकः राष्ट्रपति

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यकः राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा भएमात्र देशको आर्थिक विकास संभव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवम् कार्यकारिणी समितिसँगको भेटमा विद्यमान आर्थिक

ऊर्जा
पिपिए भएका २६ सय मेगावाट बढीका विद्युत आयोजना निर्माणमा जान बाँकी

पिपिए भएका २६ सय मेगावाट बढीका विद्युत आयोजना निर्माणमा जान बाँकी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएका २६ सय मेगावाट बढीका विद्युत आयोजना निर्माणको तयारी अवस्थामा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विभिन्न समयमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भइसकेका २६ सय २४ मेगावाटका जलविद्युत तथा सौर्य

निजी क्षेत्र
निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको माग   

निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको माग   

काठमाडौं ।  निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग सङ्घले र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीका जायज माग यथासक्य

अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको निजी क्षेत्रको गुनासो

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको निजी क्षेत्रको गुनासो

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने आशंका गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या,